पोखरा, २४ असार– गण्डकी सरकारले प्रदेशको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सम्वोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि मौद्रिक नीतिले संघीयताको मर्म अनुसार नीति लिनुपर्ने भन्दै प्रदेशको नीति, कार्यक्रम र बजेटले तोकेको लक्ष्य प्राप्त गर्न मौद्रिक नीतिले सघाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिले प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई संवोधन गर्न नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएको नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले बताए । ‘प्रदेशहरुका आ–आप्mनै आवश्यकता, सम्भावना र प्राथमिकता छन्, त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ’, काप्mलेले भने, ‘संविधानमा मौद्रिक नीति बनाउने अधिकार केन्द्र सरकारलाई भएपनि प्रदेशका आवश्यकता र प्राथमिकता संवोधन गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।’
प्रदेशहरुमा आ–आप्mनै आवश्यकता र प्राथमिकतालाई मौद्रिक नीतिले संवोधन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारका योजनाहरु असफल हुन सक्ने उनले बताए । गण्डकी प्रदेशले ७ वटा प्राथमिकता निर्धारण गर्दा पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ भने दोस्रोमा उर्जा र तेस्रोमा कृषिलाई राखेको छ ।
गण्डकीमा पर्यटन विकासको आवश्यकता र सम्भावना अत्याधिक भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी लगाउनी बढाउन मौद्रिक नीतिले प्रोत्साहन दिनुपर्ने उनले बताए । अहिले पनि हिमाली क्षेत्रमा उद्योग चलाउनेलाई सरकारले सहुलियत दिएको भन्दै यसरी नै प्रदेशले निर्धारण गरेका आवश्यकता र प्राथमिकतालाई प्रदेशगत रुपमै मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपनै डा. काप्mलेले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति बनाउन सुझाव लिइराखेको छ । गण्डकी सरकारले प्रदेशका उद्यमी, व्यवसायी लगायतसँग छलफल गरेर राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो । ‘क्षेत्रगत रुपमा भन्दा पनि प्रदेश सरकारकै धारणाका रुपमा हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छौं’, काप्mलेले भने, ‘निर्वाचित सरकारले दिएको सुझाव राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।’
प्रदेशको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गर्न नसकेकै कारण गण्डकी प्रदेशले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा धेरै योगदान दिन नसकेको उनले बताए । गण्डकीमा आर्थिक चलायमान बनाउनका लागि पनि यहींको विशेषतामा आधारित मौद्रिक नीति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले दिएको सुझावमा संविधानले दिएको आर्थिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सहयोग गर्नुपर्ने र मौद्रिक नीति ल्याउनुअघि प्रदेश सरकारहरुसँग समन्वय गर्नुपर्ने माग राखेको छ । यस्तै, कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न मौद्रिक नीतिले दिएको सुविधा छिटोछरितो हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, पहुँचका आधारमा नभइ आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा सुविधा दिन पनि गण्डकी सरकारले सुझाव दिएको छ । ‘व्यवसायको सम्भावना र आवश्यकताका आधारमा भन्दा व्यक्तिगत चिनजान र सम्पर्कका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतमा व्यक्तिको पहुँच हुने प्रवृत्तिलाई सुधार गर्न जानुपर्छ’, सुझावमा भनिएको छ ।
यस्तै, पुनर्कर्जा साना व्यवसायीको पहुँचमा नपुगेकाले सर्वसुलभ बनाउन पनि गण्डकी सरकारले सुुझाव दिएको छ । साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कृषिमा प्रवाहित कर्जालाई विशेष पुनर्कजामा वर्गिकरण गर्नुपर्ने, कोरोना महामारीको समयमा पुर्नकर्जाको अवधि १ देखि ३ वर्षसम्म पु¥याउनुपर्ने, बैंकका प्रत्येक शाखाबाट कम्तिमा ५ जनाले पुर्नकर्जा सुविधा पाउनुपर्ने, प्रक्रिया सरल हुनुपर्ने लगायतको सुझाव दिएको छ ।
गण्डकी सरकारले लकडाउनका बेला समयमै कर्जाको सावा व्याज भुक्तानी गर्ने व्यक्ती र व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई पुरस्कार स्वरुप २० प्रतिशत रकम फिर्ता दिनुपर्ने, लकडाउनले थला परेका व्यवसायीलाई थप २५ प्रतिशतसम्म पूँजी नयाँ धितो माग नगरी उपलब्ध गराउनुपर्ने र ऋण असुलीको कारण देखाएर कुनै पनि उद्योग व्यवसाय लिलामी प्रक्रिया स्थगन गर्न सुझाव दिएको छ ।