मंगलबार, कार्तिक १० २०८३

मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
  • १० कार्तिक २०८३ , मंगलबार
  • October 27 2026

पोखरामा गगनले दोहोराए- ‘सवैलाई तलतल पठाउने हो’

पोखरामा गगनले दोहोराए- ‘सवैलाई तलतल पठाउने हो’

हिजो अरुमाथि प्रश्न गर्ने र औंला ठड्याउने गगनका निम्ति स्थानीय चुनाव नैतिकताको ‘परीक्षा’ हो र त्यो परीक्षामा उत्तीर्ण हुन उनले पार्टीलाई विधानअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ ।


  • वाशुदेव मिश्र
  • कार्तिक १० २०८३, मंगलबार
कार्यक्रममा सहभागी सभापति गगन थापा, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेय लगायतका काँग्रेस नेताहरु । तस्वीरः ढोरपाटन

पोखरा / नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले मंगलबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रम भने,‘उम्मेदवार हुन चाहने र पार्टीका नेताहरू केन्द्रतिर बसिराख्ने होइन, तलतल जाने हो।’

सभापति भएपछि औपचारिक कार्यक्रमको सिलसिलामा पहिलोपटक बीपी स्मृति पुस्तकालय कास्कीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा आएका सभापति गगनले पार्टी आसन्न प्रदेश तथा स्थानीय तह चुनावको तयारीमा जुटेको जानकारीसहित थपे, ‘अब चुनावको उम्मेदवार माथिबाट छान्दैन, जुन तहको निर्वाचन हो त्यही तहका साथीहरूले उम्मेदवार तय गर्ने हो। यो कुरा विधानमै व्यवस्था गरिएको छ। एकजना पनि केन्द्रीय सदस्य साथीलाई काठमाडौं बस्ने अवस्था आउन दिन्न, सबैलाई तल पठाउने हो, गाउँ–गाउँमा।’

गएको असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न १५ औं महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसको सभापति चुनिएका गगनले सोमबार स्याङ्जाको विरुवा गाउँपालिकामा एक मन्दिरको उद्घाटन क्रममा भनेकै कुरा पोखरामा दोहोर्‍याएका हुन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको सभापतिको रुपमा वर्तमान राजनीतिक अवस्था र सरकारका कामबारे कुनै टिप्पणी नगरेर गगनले किन नेतालाई तल्लो तहमा जान निर्देशन गरिरहेका छन् त ?

कुरोको चुरो समात्न कांग्रेसको विगत र उम्मेदवार चयन प्रक्रियातर्फ फर्कन पर्नेहुन्छ।

२०७९ सालको वैशाख ३० गतेको लागि तोकिएको स्थानीय चुनाव नजिकिँदै थियो। नेपाली कांग्रेसभित्र तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा र अर्का नेता डा शेखर कोइरालाहरू अन्य दलसँगको गठबन्धनको विपक्षमा थिए। उनीहरूको तर्क थियो,‘कांग्रेस आफ्नै बलबुताले जनताकहाँ जानुपर्छ र एक्लै चुनाव लड्दा आकांक्षीहरूलाई समेट्न पनि सजिलो हुन्छ।’

तर, चुनावको मुखमा तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७८ सालको चैत २९ गते माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूसँग ५ दलबिच चुनावी गठबन्धन निर्माण गरे। अघिल्लो स्थानीय तह जुन पार्टीले जितेको छ, त्यसैलाई टिकट दिने सहमति बन्यो।

२०७४ सालको चुनावमै भरतपुरको मेयर पद माओवादीको लागि सुरक्षित गरिदिएका देउवाले त्यो चुनावमा टिकट वितरणको अधिकार पनि आफूमै निहित गरे।

पोखराको कार्यक्रममा सहभागी काँग्रेस नेता कार्यकर्ताहरु । तस्वीरः ढोरपाटन

जबकि, नेपाली कांग्रेसको  विधान २०१७ (संशोधनसहित) को धारा ३१ मा संसदीय समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार टिकट वितरणका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो समिति चार तहको हुन्छ। प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय  संसदीय समिति, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संसदीय समितिले आफूमातहत टिकट वितरण गर्न पाउँछन्।

देउवाको पालामा संसदीय समितिले पूर्णता नै पाएन। बरु,उनले महानगर,उपमहानगर र नगरपालिकामा पनि आफैंले हस्ताक्षर गरेर टिकट बाँढे। सो निर्वाचनमा कांग्रेसले ३२९ वटा पालिका प्रमुखसहित १३ हजार ७७३ पदमा विजय हासिल गर्दै पहिलो पार्टी बन्यो।

२०७४ सालको चुनावमा खुम्चिएको पार्टीलाई स्थानीय तहको चुनावमा फैलाएको जस लिएर देउवा मख्ख परे। उता, स्थानीय तहको चुनावको मुखमै आफ्नो टिकट खोसिएको तथा पैसा हुने अनि शक्तिकेन्द्र रिझाउनेले टिकट पाएको भन्दै पार्टीभित्र व्यापक असन्तुष्टि चुलियो।

त्यो रोग २०७९ को मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको टिकट वितरणमा पनि दोहोरियो। वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम हुँदा पनि देउवामाथि आफ्नो गुट र नजराना चढाउनेहरूलाई टिकट दिएको आरोप लाग्यो।

हालका कांग्रेस सभापति गगन थापा त्यो प्रवृत्तिको विरोधमा थिए। उनले सार्वजनिक रुपमै सभापतिको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाए तर उनी स्वयं पनि आफूनिकटलाई टिकट दिलाएको आरोपबाट मुक्त भएनन्।

समय बदलियो। २०८२ को भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन र विध्वशंपछि कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस सुरु भयो। गगन र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले त्यसको अगुवाइ गरे। पुस अन्तिम साता भएको विशेष महाधिवेशनले गगनलाई सभापति चुन्यो। यता फागुन २१ को संसदीय निर्वाचनको निम्ति माघ ६ गते मनोनयनपत्र दर्ता गर्नैपर्ने थियो।

आफू सर्लाही ४ झरे अनि रातारात ‘एक्लै लड्ने’ घोषणा कार्यान्वयन गर्दै टिकट वितरण गरे। यसरी टिकट वितरण हुँदा तल्लो तहबाट गरिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा आएनन्। उम्मेदवारहरू हतार–हतार निर्वाचन क्षेत्र पुगे। उम्मेदवारी दर्ता गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा रहेको चुनावी माहोलमा सभापति गगनसहित धेरै उम्मेदवार बढारिए।

गण्डकी प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने यहाँका १८ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये हिमाल पारिका जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा मात्र कांग्रेस उम्मेदवार विजयी बने।

प्रत्यक्षतर्फ १६ सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकतर्फ कुल पाँच लाख २५ हजार ६३५ मत प्राप्त गर्दा नेपाली कांग्रेसले त्यसको आधा पनि मत पाएन। कांग्रेसको भागमा दुई लाख सात हजार ३८७ मत प्राप्त हुँदा नेकपा एमालेले एक लाख ५२ हजार ५८७ मत प्राप्त गर्‍यो भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले ५७ हजार ८७६ मतमा चित्त बुझायो। सो चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २३ हजार ५५६ मत र श्रम संस्कृति पार्टीले १८ हजार ९९ मत प्राप्त गरे।

२०८३ साल फागुनको चुनावी परिणामले भन्छ–कांग्रेसको धरातल कमजोर बनेको छ। जनस्तरसम्म पुग्न सकेन र कांग्रेस साँच्चै बदलिएको छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएन भने स्थानीय तह चुनावमा पनि उही परिणाम आउने निश्चित भएको गगनलाई जानकारी नहुने कुरै भएन। त्यसैले गगन अहिलेदेखि नै तातेका छन्।

कांग्रेसको रोग के हो भने–त्यहाँ जनतासँग भिजेका र लोकप्रिय अनि त्यागी नेताले हैन कि केन्द्रीय नेतृत्वको नजिक हुनेले टिकट पाउँछन्। गगनको हालसम्मको अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ-उनी त्यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन चाहन्छन्। हिजो अरुमाथि प्रश्न गर्ने र औंला ठड्याउने गगनका निम्ति स्थानीय चुनाव नैतिकताको ‘परीक्षा’ हो र त्यो परीक्षा उत्तीर्ण हुन उनले पार्टीलाई विधानअनुसार संचालन गर्दै डाडुपन्यू आफ्नै हातमा लिनखोज्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ। पोखरामा गगनले दिएको अभिव्यक्ति तत्कालको लागि त्यसकै सुरुवात भएको संकेत देखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->