बागलुङ/ उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासका मुख्य न्यायाधीश द्वारिकामान जोशीले अदालत न्यायाधीशको मात्रै नभएको बताएका छन् । उनले जनताको अदालत भएकोले अब न्याधिसको मनोमानी नभइ जनताको सेवाका लागि समय खर्चनुपर्ने बताए ।

अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि कहिले फैसला होला भनेर कुर्नुपर्ने, वर्षौंसम्म अलमल हुने र जनताको कुनै सुझाव समेत नसुन्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे । उच्च अदालत बागलुङले आयोजना गरेको बार्षिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा आयोजित संचारकर्मी अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले जनताले अदालतमा चुस्त प्रशासन भएको देख्न चाहेको बताए ।

जनताको घरदैलोमा न्यायाधीशले बताउँदै हिँड्न नसक्ने भएकोले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सूचना प्रवाह गरेर चुस्त प्रशासन, समयमै न्याय दिने र सरल मार्गबाट मुद्दाको व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिनु परेको बताए । ‘पहिला जस्तो अदालतमा के होला भन्ने जमाना छैन, बरु सबै कामकारवाही पारदर्शी बन्दैछन्,’ उनले भने, ‘अब कोही पनि जनता न्याय नपाएर फर्कनु पर्दैन ।’ अनलाइन मार्फत तारेख लिन सक्ने, स्वयंसेवी कर्मचारी मार्फत मुद्दा दर्ता, सुनुवाइजस्ता काम लिन पाउने, वेबसाइट मार्फत सूचना लिन सक्ने र कार्यविधि बारे प्रष्ट भएर फर्कन पाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

शुक्रवार आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधीश जोशीले सबै प्रक्रिया पुगेको मुद्दा १० मिनेटमा दर्ता हुने बताए । अर्का न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले मुद्दाको प्रकृति हेरेर फरक मुद्दा व्यवस्थापनको काम थालिएको बताए । सर्वोच्च अदालतसहितका सबै अदालतको रणनीतिक योजना मार्फत मुद्दा संख्या घटाउने, २ वर्ष काटेका कुनैपनि मुद्दा नराख्ने, मिसिल मार्फत सत्यको अन्वेषण गर्ने जस्ता काम अदालतमा सुरु भएको पनि बताए ।
उनले स्वतन्त्र प्रेसले अदालतको कामबारे जनतालाई प्रष्ट पारिदिँदा सेवाग्राहीले छिटो न्याय पाउने समेत उनको धारणा थियो । अदालत र पत्रकारले नियमित अन्तरक्रिया गर्दा जनतामा सकारात्मक सन्देशहरु निरन्तर प्रवाह हुनेसमेत उनको धारणा छ ।

कार्यक्रममा अदालतका रजिष्ट्रार नेत्रप्रसाद भुषालले चालु आर्थिक बर्षको असोज मसान्त सम्मको मुद्दा फछ्र्यौटको अवस्थाबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । उनले अहिले सम्म २ सय ४८ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ६९ वटा फछ्यौट भइसकेको बताए । सुरु मुद्दा ४ वटा, साधन १ वटा, रिट ३१, फुटकर निवेदन ३९ र प्रतिवेदन ३२ वटा दर्ता भएकोमा १ सय ४५ वटा मुद्दाको फछ्यौट भएको बताइएको छ । चालु बर्ष अदालतमा कुल ६ सय १३ मुद्दा कायम हुने र ४ सय ६८ वटा फछ्यौटको लक्ष राखिएको समेत उनले जानकारी दिए ।

जनतालाई न्यायमा पहुँच बढाउनकालागि अदालतको वेवसाइट मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्ने, सूचना पार्टी व्यवस्थापन गर्ने, सूचा र सहायता कक्ष स्थापना, सूचना अधिकारीको व्यवस्था, एसएमएस सेवा शुरु भएको पनि उनले बताए । सेवाग्राही मैत्री कर्मचारीका लागि तालिम प्रदान, अनलाइन तारेकको व्यवस्था, तोकिएका प्रकृतिका सेवा एक घण्टाभित्रै उपलब्ध हुने, स्वयंसेवी कर्मचारीको व्यवस्था समेत गरिएको उनको प्रतिवेदनमा उल्ल्ेख छ ।
चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न अदालतले वार्षिक कार्ययोजना बनाएर लागू गरेको मुख्य न्यायाधीश जोशीको भनाइ थियो । उक्त योजनामा मुद्दाको लागत फछ्यौटको अवस्था, न्यायमा पहुँच बढाउने, न्यायिक सुधार र सुशासन, सञ्चारकर्मी अन्तरक्रिया र उनीहरुबाट सुझावको समेत अपेक्षा गरिएको प्रस्तुतिकरणमा उल्लेख छ ।