बागलुङ/ उच्च अदालत बार एसोसिएसन बागलुङले दशवटै पालिकामा कानुनी साक्षरता कार्यक्रम थालेको छ । कानुनका जान्नै पर्ने आधारभूत कुरा बुझाएर जनतालाई सूचित बनाउन यो अभियान थालिएको बारका सचिव रमेशबहादुर खड्काले बताए ।

‘कुन विषय र मुद्दामा कस्तो कानून आर्कषण हुन्छ भनेर ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई जानकारी भयो भने अपराध पनि घट्छ, काम विषेशले आएकाको खर्च पनि जोगिन्छ,’ खड्काले भने, ‘यो विषय जनतालाई बुझाउनैपर्ने भएको छ ।’ लामो समयदेखि बारले यस्ता गतिविधि गरेको थिएन ।

हालै निर्वाचित बारले यो अभियानमार्फत सबै पालिकाको न्यायिक समितिलाई समेत जागरुक बनाउन खोजेको अध्यक्ष अखिलनाथ शर्माले बताए । ‘आफ्नै कार्यक्षेत्रबारे न्यायिक समितिका पदाधिकारी अन्यौलमा छन्, अब हामीले सल्लाह दिन खोजेका हौं,’ उनले भने, ‘न्यायिक निरुपणका लागि अलमलिएका जनप्रतिनिधिलाई पनि सहज हुनेछ ।’

स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष नेतृत्वमा न्यायिक समिति छ । उक्त समितिलाई न्यायिक निरुपणको अधिकार छ । तर पछिल्लो समय अधिकांस समितिले काम गर्न सकेका छैनन् । जनतालाई पनि न्यायिक विश्वास नभएर प्रहरीदेखि अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन् ।

बारले ज्यान सम्बन्धी, करणी, बिबाह, अपहरण, शरीरबन्धक, बोक्सीको आरोप, छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी कानूनी साक्षरता दिन थालेको हो । बारले ताराखोला गाउँपालिकामा ८० जनालाई साक्षरता दिइसकेको खड्काले जानकारी दिए । अंश, सम्बन्ध बिच्छेद, अपुताली, दानबकस, लिखत पारित र कार्यविधि सम्बन्धी धेरै बिषयमा साक्षरता अभियान चलाउन बारले पाठ्यक्रम समेत बनाएको हो ।

व्यक्तिगत घटना दर्तादेखि स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकार बिषयमा पनि पाठ्यक्रम बनाएर विभिन्न कार्यक्रम गर्ने बारले निर्णय गरेको खड्काले जानकारी दिए । स्थानीय तह गठनपछि बारले कुनैपनि कार्यक्रम गरेको थिएन ।
कार्यक्रम नगर्दा जनप्रतिनिधि पनि अन्यौलमा परेको र जनतामा सचेतना अभियान जान सकेको थिएन । अझै २०७४ सालदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी देवानी संहिताको व्यवस्थाबारे सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधि समेत अन्यौलमा थिए ।
‘हामीले थाहै नपाएका धेरै बिषय जान्ने अवसर मिलेको छ’ ताराखोला गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले भने, ‘यस्ता बिषय जनप्रतिनिधि र सामाजिक अगुवामा मात्र सिमित नगरी वडा तहमा पु¥याउनु पर्छ ।’ बारले दशवटै पालिकामा यो अभियान लैजाने र आवस्यकता अनुसार अन्य समुदायमा पनि जाने तयारी गरेको हो ।

वारले मानवअधिकार लगायतका क्षेत्रमा पनि आफ्ना क्रियाकलाप गर्ने गरी समिति गठन गरेको छ । बिभिन्न ११ वटा बिषयगत समिति बनाएर बारले आम नागरिकमा कानूनी बिषय र अदालती प्रकृयालाई सहजै बुझ्ने बनाउन लागेको हो । यस अघिको कार्यकालमा बारमा बिबाद बढ्दा आन्तरिक किचलोसँगै जनतामा समेत साक्षरता पुग्न सकेको थिएन ।