बागलुङ/ बागलुङ नगरपालिकाले बालबालिकामा हुने कुपोषण घटाउन दुई स्थानमा बहिरंग सेवा स्थापना गर्ने भएको छ । बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमअन्र्तगत कुपोषण र बालबालिका तथा महिलामा हुने समस्या घटाउन बहिरंग सेवा संचालन गर्ने तयारी गरिएको हो ।
सामान्य बिरामीलाई अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गरेपनि कुपोषणको उपचार र खानपानको व्यवस्थापनका लागि बहिरंग सेवा संचालन गर्नुपर्ने भएको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख तथा जनस्वास्थ्य अधिकृत रामप्रसाद खनालले बताए ।

चाहिनेभन्दा कम र धेरै आहारा भएमा बालबालिकामा कुपोषण हुन्छ । नेपालका अधिकांस बालबालिकामा भने चाहिने खाना नपाएर कुपोषण भएको छ । केहीमा भने खाना धेरै भएर पनि कुपोषण हुन्छ । ‘चाहिने तत्व नभएको, तर कार्बोहाइड्रेड मात्रै धेरै भयो भने बालबालिका मोटो देखिने, तर बलियो नहुने हुन्छ’ खनालले भने, ‘त्यो अवस्था पनि राम्रो होइन ।’ बहिरंग सेवाले त्यस्ता बालबालिकाको उपचार गराउने उनले बताए ।
बागलुङस्थित धौलागिरि अस्पतालमा कुपोषित बालबालिकालाई राख्ने पोषण पुनस्थापना गृह छ । यहाँ भने भर्ना गरेरै राख्नुपर्ने बालबालिकाको उपचार हुन्छ । यहाँ बढीमा ३ महिनासम्म राखेर पोषण खुवाउने र उपचार गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी सुधार आएपछि बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइन्छ ।

बालबालिका ख्याउटे र दिर्घ कुपोषण भएमा अन्य रोगले च्याप्ने र मृत्यु समेत हुने गरेकोले यो अवस्था कम गर्न जिल्लाभरि नै काम थालिएको छ । बजार क्षेत्रका बालबालिकामा पनि कुपोषण देखिएकोले बहिरंग सेवा संचालन गर्नुपरेको खनालको भनाइ छ । उनका अनुसार बालबालिकालाई जंगफुड र कार्बोहाइड्रेड बढी भएका खानेकुरा खाने बानी घटाउने र अभिभावक शिक्षामार्फत फलफूल, गेडागुडी, दूध, अण्डा र माछामासु खाने बानीको विकास गर्नुपर्ने खनालले बताए ।

देशभरकै बालबालिका र महिलामा यो समस्या बढी देखिएकोले नेपाल सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम संचालन गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञवालीले बताए । ज्ञवालीका अनुसार ग्रामीण बस्तीमा शुद्द खानेपानी, पोषक तत्वको उपलब्धता गराउने अभियानमा वडा तहमा खाद्य सुरक्षा तथा पोषण निर्देशक समिति समेत गठन गर्न लागिएको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
एक अध्ययन अनुसार नेपालमा अहिले पनि ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन र २७ प्रतिशत बालबालिकामा कम तौल रहेको बताइएको छ । उक्त समस्या घटाएर सन् २०३० सम्ममा नगन्य बनाउने योजनाका लागि हरेक जिल्लाको वास्तविक धरातलको आधारमा पूर्णकालिन र आंशिक कार्यक्रम संचालनमा आइसकेको छ ।

यसअघि सुआहारा परियोजनामार्फत मात्रै गरिने पोषणको कार्यक्रम सरकारका सबै बिषयगत मन्त्रालयबाट पनि संचालनमा आउन थालेको हो । स्थानीय पालिकाको हकमा भने संघिय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेको छ । जिल्ला तहमा उक्त अभियानको अनुगमन गर्ने अधिकार भने जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको छ ।