पोखरा/ बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएको करिब तीन महिनापछि मन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले जिम्मेवारी पाएका छन् । उनलाई शुक्रबार प्रदेशको आन्तरिक मामिलामन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पुस १२ गतेमात्रै मुख्यमन्त्रीको मातहतमा रहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय छुट्याइएको थियो । उक्त दिन बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला मन्त्रालय विस्तार हुने गरी मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरिएको थियो ।

सोही मन्त्रालयमा पुस १४ गते मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको सिफारिस बमोजिम विश्वकर्मालाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय गण्डकीका प्रवक्ता तथा उपसचिव रामेश्वर अर्यालले जानकारी दिए । ‘१६ गते आन्तरिक आन्तरिक मामिलामन्त्री माननीय डोबाटे विश्वकर्माज्यूले गण्डकी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मन्त्री डोबाटे असोज २५ गते बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । प्रदेशको १२ औं मन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएका उनी त्यसअघि नै मन्त्री नियुक्त हुने चर्चा चलेपनि अन्तिम समयमा आएर उनको ठाउँमा अर्का सांसद विन्दुकुमार थापा मन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, त्यतिबेला निष्ठापूर्ण राजनीति गरेका नेताको नाम कटाएर धनाढ्य व्यापारीलाई मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री नेपालीको आलोचना समेत भएको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारले सत्ता रस्साकस्सीको बेला ७ मन्त्रालय बढाएर ११ मन्त्रालय बनाएका थिए । मन्त्रालय संख्या विस्तार गरे पनि उनले सबै आफ्नै मातहतमा राखेका थिए ।
तर, जेठ २९ मा गुरुङ सरकारलाई हटाउँदै नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । गठबन्धन सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नेपालीले ३ चरणमा मन्त्रिमण्डल बाँडफाँडमात्रै गरेनन्, मन्त्री र मन्त्रालय संख्या पनि बढाए ।

पहिलो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मुख्यमन्त्री नेपालीले जेठ २९ गते कांग्रेसबाट कुमार खड्का, जनता समाजवादीबाट हरिशरण आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट मधु अधिकारी र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’लाई बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

साउन ८ गते दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कांग्रेसबाट विन्दुकुमार थापासँगै मेषलाल श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रबाट रामजी बराल र चन्द्रबहादुर थापा नियुक्त हुँदा डोबाटेको नाम काटिएको थियो । तत्कालीन समयमा उनी मन्त्रीको सपथ खान गृह जिल्ला तनहुँबाट पोखरा आउँदै गर्दा बाटैमा नाम काटिएको थाहा पाएपछि फर्किनु परेको थियो ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा कानुनले २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै १२ वटा मन्त्रालय बनाएको हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक विकासमन्त्री कुमार खड्काले अब मन्त्रालय संख्या बढाउन कानुनले नै रोकेकाले नबढ्ने बताएका छन् ।

‘हिजोसम्म मुख्यमन्त्रीबाहेक १० वटा मन्त्रालय थिए । अब ११ वटा मन्त्रालय र एउटा मुख्यमन्त्री कार्यालय भएको छ,’ मन्त्रिपरिषद् निर्णय सुनाउन डाकिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता खड्काले भने, ‘मन्त्रीको संख्या पहिले नै ११ वटा भएकाले त्यो बढ्ने सम्भावना संविधानले पनि रोकिसकेको छ ।’