बतास समूहले अटेरी गरेपछि संग्रहालयले ५ पटक बढी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पत्र लिएर पुगेको छ । । तर, भवन खाली गराउन न प्रशासनले सक्यो, न प्रदेश सरकारले नै ।

पोखरा/एउटा चित्रकारका लागि क्यानभास र कुची जति आवश्यक पर्छ, त्यति नै उसले बनाएको चित्र प्रदर्शन गर्न आर्ट ग्यालरी आवश्यक पर्छ । चित्रकारका लागि आर्ट ग्यालरी भनेको माछाका लागि पानीसरह हो । आफूले बनाएको चित्र संसारलाई देखाउन आर्ट ग्यालरी चाहिन्छः वरिष्ठ कलाकार दुर्गा बराल ‘वात्सायन’ ।
०००
पोखरा महानगरले महेन्द्रपुलमा रहेको एकमात्र पोखरा आर्ट ग्यालरी भत्काउने निर्णय गरिसकेको छ । महानगरको उक्त निर्णयका विरुद्ध पोखराका कलाकर्मी मात्र होइन, कलापारखी सर्वसाधारणले समेत विरोध जनाएका थिए । विरोधको सामना गर्न नसकेपछि मेयर मानबहादुर जिसीले अर्को व्यवस्था गरेर मात्र भत्काउने आश्वासन दिएका थिए ।
महेन्द्रपुलको मुखमै रहेको आर्ट ग्यालरी साँघुरो भएको स्वयं कलाकर्मीले समेत महसुस गरिरहेका थिए । मेयर जिसीले नयाँ बजारको प्रदेश संग्राहालयको खुला ठाउँमा आर्ट ग्यालरी बनाउने भनिरहँदा कलाकर्मी समेत हौसिएका थिए ।
कलाकारका लागि आर्ट ग्यालरी र पाठकका लागि सार्वजनिक पुस्तकालय एकै ठाउँमा बनाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना छ । सोही भवनको ‘अन्डरग्राउन्ड’मा थियटर शैलीको श्रव्य–दृश्य सामाग्री प्रस्तुत गर्न सकिने गरी सभाहल समेत बनाउने योजना छ । यी योजना पूरा गर्न संग्राहालयले २० लाख रुपैयामाँ डिपिआर बनाउन ठेक्कासमेत दिइसकेको छ ।
यो वर्ष डिपिआर र आगामी वर्ष पूर्वाधार बनाउने संग्राहालयको योजनामा भने व्यवसायिक समूह बतासको ‘बतास’ लागेको छ । व्यापारिक घराना बतास समूहकै कारण यी तमाम योजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । उक्त संरचना बनाउने ठाउँमा रहेको पुरानो भवन बतास समूहले कब्जा गरेर बसेको छ ।
पोखरा सहरको मध्यभागमा अवस्थित उक्त संग्राहालय बनाउन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले निर्णय गरेका थिए । उनले देशका ५ वटै विकास क्षेत्रमा एक÷एक वटा संग्राहालय बनाउने घोषणा गरे । संग्राहालयमा विकास क्षेत्रका रहनसहन, भाषा, संस्कृति र जीवनशैली झल्कने सामाग्री राख्न लगाए । वीरेन्द्रको त्यो निर्णयको पहिलो कार्यान्वयन पोखराबाट भयो ।
वीरेन्द्रको चाहना अनुसार २०४१ सालमा पोखराको नयाँ बजारमा क्षेत्रीय संग्राहालय बनाउन २३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भयो । पृथ्वीचोक र महेन्द्रपुलबीचमा रहेको उक्त संग्राहालय मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकार मातहत आयो । यसअघि पुरातत्व विभागले व्यवस्थापन गर्दै आएको संग्रहालय अब प्रदेश सरकारको रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने भयो, संग्राहालयको नाम क्षेत्रीयबाट प्रदेश संग्रहालय राखियो ।
यसअघि क्षेत्रीय संग्राहालय हुँदा पुरातत्व विभागले संग्राहालयका विषयमा निर्णय गर्दथे । संग्रहालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत थाहा नहुने गरी २०६७ माघ ३ गते व्यक्तिलाई दिने निर्णय विभागले ग¥यो । त्यो दिन, संग्राहालयको अगाडि सडकतर्फको भवन बतास ब्रदर्सलाई १० वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौता विभागले गरेको थियो ।
सम्झौता पत्रमा विभागका तर्फबाट मोहनसिंह लामा र बतास बद्रर्स मोटर प्रालिका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताको बुँदा नम्बर ७ मा सम्झौताको अवधि ७७ पुस २० गतेसम्म कायम रहने उल्लेख छ । उक्त समयसीमा सकिएको ठिक एक वर्ष पुगिसक्दासमेत बतासले संग्राहालयको भवन फिर्ता गरेको छैन, उल्टै म्याद थप्न चलखेल गरिरहेको छ ।
सम्झौता सकिएपछि भवन खाली गरिदिन पटक पटक संग्रहालयले लिखित र मौखिक आग्रह गर्दासमेत बतास ब्रदर्सले आनाकानी गरिरहेको संग्राहालयका एक कर्मचारीले बताउँछन् । उनका अनुसार बतासले प्रदेश मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासनदेखि माथिल्ला निकायहरुमा म्याद थप्न लबिङ गरिरहेका छन् ।
ती कर्मचारीका अनुसार बतास समूहले भवन फिर्ता माग्न पत्र लिएर जाने कर्मचारीलाई समेत दुव्र्यवहार गरिरहेका छन् । ‘भवन खाली गराई पाऊँ भनेर पत्र लिएर गयो, पत्र बुझ्नै मान्दैनन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘अनि म्याद थप्न प¥यो भनेर प्रशासन र मन्त्रीलाई चिठी लेख्छन् ।’
संग्रहालयले २०५९ सालमा बनाएको गुरुयोजना अनुसार उक्त भवनमा पुराना सामाग्री क्युरियो पसल, हस्तकला, आर्ट ग्यालरी लगायत राख्न बनाइएका हुन् । बतासले लिँदा गरेको सम्झौताको बुँदा नम्बर ८ ले पनि सोही प्रकृतिको सामाग्री खरिद बिक्रीमा राख्न पाइने भनेको छ । उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘पसलकबलहरुमा मोटरकार एजेन्सी, हस्तकला, क्युरियो पसल, आर्ट ग्यालरी, तथा स्न्याकको पसल मात्र राख्न पाइनेछ । मदिराजन्य राख्न पाइने छैन ।’
सम्झौता त्यतिका सामाग्रीको पसल राखिने भनिएपनि बतास ब्रदर्सले अटोवेज प्रालिको नाममा टोयोटा गाडीको सोरुम मात्र राखेको छ । सडककै छेउमा रहेको भवनअगाडि सोरुम र पछाडि गाडी पार्किङ गर्न जग्गासमेत बतास ब्रदर्सले तारबार लगाएर राखेका छन् ।
पृथ्वीचोक र महेन्द्रपुलबीच नयाँ बजार पोखराको केन्द्रमा रहेपनि बतास समूहले उक्त भवन निकै सस्तो मूल्यमा लिएको देखिएको छ । सम्झौता पत्रमा मासिक ६५ हजार १९ रुपैया मात्र उक्त भवनको भाडादर तोकिएको छ । सम्झौता भएको प्रत्येक २÷२ वर्षमा थप १० प्रतिशत भाडा बढाउने उल्लेख छ । भवनको भाडादर दशौं वर्ष पुग्दा बल्ल एक लाख नाघेको छ ।
जबकि, नयाँ वर्षको सोही स्थानमा निजी घरको एउटा शटर भाडा मात्रै ५० हजारदेखि माथि पर्ने स्थानीय व्यवसायी बताउँछन् । बतासले लिएको संग्रहालयको भवनमा मात्रै ८ वटा सटर छन् भने भित्र फराकिलो ठाउँ छ, पछाडि खुला मैदान । बतासले कौडीको भाउमा सरकारी सम्पत्ति लिएको स्थानीय व्यवसायी बताउँछन् ।
संग्राहालयको भवन लिँदा बतासले सम्झौता पत्रमा संग्राहालयलाई आवश्यक परेको जुनसुकै समयमा पनि संग्राहालयलाई भवन फिर्ता दिने उल्लेख गरेका थिए । सम्झौताको बुँदा नम्बर १४ मा भनिएको छ, ‘संग्रहालयलाई जुनसुकै बखत चाहिएमा १ महिना म्याद भित्र पसल खाली गरी पसलको साँचो बुझाउनेछ ।’
भवन फिर्ता नहुँदा संरचना निर्माणमा बाधा ः संग्रहालय
सम्झौताको म्याद सकिँदा समेत भवन फिर्ता नगर्दा थप संरचना निर्माणमा बाधा पुगेको संग्राहालयका प्रमुख करुणा राईले बताइन् । सोही भवनको आडमा अहिले संग्राहालयले गेट बनाइरहेको छ भने भवन पछाडि पार्किङ बनाउने संग्रहालय गुरुयोजनामा छ । बतासले चलाइरहेको भवन भत्काएर पुरातत्व महत्व झल्कने गरी नयाँ भवन बनाउने गुरुयोजनामा उल्लेख रहेको राईले बताइन् ।
बतास समूहको राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचले संग्राहालयका कर्मचारी पनि लाचार देखिएका छन् । उनीहरुले भवन खाली गरिदिन बतास समूहलाई आधा दर्जन बढी पत्र पठाइसके । बतास समूहले अटेरी गरेपछि ५ पटक बढी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पत्र लिएर पुगे । तर अहिलेसम्म न त भवन खाली गराउन प्रशासनले सक्यो, न प्रदेश सरकारले नै ।
अब म्याद थपिँदैन ः प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरले बतास समुहले भवन छाड्न गरेको अटेरीबारे जिल्ला प्रशासनलाई संग्राहालयका तर्फबाट पत्राचार भइसकेको बताए । ‘अब सम्झौताको म्याद थपिँदैन, संग्राहालयको आफ्नै संरचना बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ,’ कुँवरले भने, ‘बतास समूहले अटेरी गरे प्रशासनले खाली गराउँछ ।’
यता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले भवन खाली गराउन प्रहरी सहायता आवश्यक भयो भनेर पत्र आए सहयोग हुने बताए । ‘स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्णय गर्न सक्छन्,’ सिडिओ आचार्यले भने, ‘सरकारी सम्पत्ति कसैले कब्जा गर्न पाउँदैन, अटेरी भइराखे प्रहरी प्रशासनले हटाउँछ ।’