बागलुङ/ जिल्लाका स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिबाट सम्पादन भएका काम सन्तोषजनक भेटिएका छन् । जिल्ला अदालत बागलुङले गरेको न्यायिक समितिको अनुगमनका क्रममा न्याय सम्पादन स्थानीय तहमा परिपक्कता भेटिएको हो ।
जिल्ला न्यायधिश बासुदेव न्यौपानेको टोलीले शनिबार र आइतबार बागलुङको दक्षिणका दुई स्थानीय तहमा पुगेर न्यायिक समितिको अनुगमन गरेको थियो । जैमिनी नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको अनुगमनका क्रममा भए गरेका काम सन्तोषजनक भेटिएका हुन् । जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार सूर्य प्रसाद भण्डारी, तहशिलदार लगायतको टोली अनुगमनका लागि स्थानिय तहमा पुगेको हो ।

‘पहिला निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दलिय पूर्वाग्रह राख्छन्, न्याय सम्पादन निश्पक्ष हुँदैन भन्ने चर्चा थियो’ अनुगमनपछि न्यायधिश न्यौपानेले भने ‘हामीले यो पाँच वर्षको बीचमा न्यायिक समितिले गरेका निर्णयहरुको पुनराबेदन गर्नु परेन्, यो राम्रो पक्ष हो ।’ न्यायिक समितिले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेमा फैसला भएको मितिले ३० दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । पाँच बर्षको अबधिमा त्यस्ता मुद्धा नगन्य रहेको जिल्ला अदालतको तथ्यांक छ ।

असन्न स्थानीय तहको निर्वाचन निश्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउनका लागि सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै न्यौपानेले सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरे । ‘हामै टिमबाट सरहरु पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको रुपमा खटिँदै हुनुहुन्छ, निर्वाचनमा जनता र दलहरु प्रमुख हुन्’ अनुगमनपछि जैमिनीमा भएको एक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा उनले भने ‘सबैले मिलेर अहिलेकै जस्तो सौहार्द वातावरणमा निर्वाचन हुँदा बागलुङले राम्रो सन्देश दिने छ ।’

जैमिनी नगरपालिकाका प्रमुख इन्द्रराज पौडेलले न्यायिक समितिले गरेका कामका कारण कुनैपनि दलिय आरोप आउने वातावरण नरहेको बताए । न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यहरुको मेहेनत र बुद्धिमत्ताले आम सर्वसाधारणले प्रश्न आउने वातावरण नरहेको उनको धारणा थियो । बरेङ गाउँपालिकाकी उप–प्रमुख दिलकुमारी पुनले न्यायिक समितिमा आएका मुद्धा मध्ये पाँच बर्षमा एउटा मात्रै मुद्धा पुनरावेदन भएको बताईन् ।

जैमिनी नगरपालिकाले पाँच बर्षमा २१ मुद्धा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये एउटा मुद्धा अदालतमा र ३ वटा मुद्धाको फैसला हुन बाँकी छ । बाँकी सबै मुद्धा मेलमिलापमार्फत टुंगो लगाईएको न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख लिला रानाले बताए । बरेङमा पनि पाँच बर्षमा १३ मुद्धाको मेलमिलाप र ६ मुद्धाको छलफल गरेर टुंगो लगाईएको तथ्यांक छ ।