बागलुङ/ जिल्लामा संघीय तथा प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपालन विकासको क्षेत्रमा झण्डै १५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएका छन् । चालु आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत झण्डै १५ करोडका योजना तथा कार्यक्रम विनियोजन भएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तगर्तका कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङ र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्र बागलुङ तथा संघीय सरकार अन्तरगतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्पmत उक्त बजेट खर्च हुने भएको हो ।

कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङले ५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । सोमध्ये चालु खर्च ५ करोड ४३ लाख १० हजार र पुँजीगत खर्च ११ लाख मात्रै रहेको कार्यालय प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले बताए । उत्पादनमा अनुदान, किसान प्रोत्साहनका लागि अनुदान, पूर्वाधार निर्माण तथा क्षमता विकासका क्षेत्रमा उक्त बजेट खर्च हुनेछ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा ३० वटा साना सिंचाई आयोजना, २ वटा ग्रामिण पोषण सुधार कार्यक्रम, रैथानेबाली संरक्षण, विशेष बाली प्रबद्र्धन्, नयाँ बगैचा स्थापना क्षेत्रबिकास कार्यक्रम, तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहन कार्यक्रम, बाली बिमा र आकश्मिक बाली संरक्षण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भट्टराईले बताए ।

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्र बागलुङले चालु आर्थिक वर्षमा ४ करोड ८८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने छ । बिनियोजित बजेट अनुसार ४ करोड ६९ लाख ९१ हजार चालु खर्चका लागि बजेट पाएको केन्द्रले १९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने छ ।

चालुतर्फ प्रशासनिक खर्च, तालिम तथा गोष्ठी, सिप विकास र जनचेतना तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुनेछ । पशुपंछी तथा मत्स्य व्यवसाय प्रबद्र्धन कार्यक्रम, पशु प्रजनन तथा नश्ल सुधार कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, पशु आणुबंशिक स्रोत संरक्षण कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रममा पुँजीगत खर्च हुने केन्द्रका प्रमुख चिकित्सक ऋषिराम सापकोटाले बताए ।

त्यस्तै, बागलुङ र पर्वत तथा गुल्मीको दुईवटा स्थानीय तहसमेत कार्यक्षेत्र रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले बागलुङमा मात्रै झण्डै पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । पकेट, व्लक र जोन कार्यक्रमहरु सञ्चालनमार्फत उक्त बजेट खर्च हुने परियोजना कार्यान्वयन इकाई बागलुङका निमित्त प्रमुख सुजित पौडेलले बताए । बागलुङमा आलु जोन र बाख्रा जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्भने पकेट र व्लक कार्यक्रम एक दर्जनभन्दा धेरै छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले कृषि र पशुपालन क्षेत्रको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भएपनि स्थानीय तहको बजेटकै हाराहारीमा संघीय तथा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुले समेत बजेट खर्च गर्ने छन् । ससर्त र निसर्त गरी यहाँका दशवटा स्थानीय तहले एकदेखि दुई करोडका बीचमा बजेट बिनियोजन गरेका छन् । यहाँका गाउँपालिका भन्दा नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपालनका लागि कम बजेट बिनियोजन गर्ने गरेका छन् । संघीय तथा प्रदेश सरकार माताहातका कार्यालयहरुका कार्यक्रम समेत कृषकसँग सिधै जोडिने भन्दा बिभिन्न शिर्षकमा टुक्रा पारेर खर्च मात्रै बढाउनेगरी आएका छन् ।

तीनवटै कार्यालयले शुक्रबार आगामी आर्थिक बर्षका कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापाले कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा जोड दिए । विनियोजित कार्यक्रम किसानको खेतबारीमा पुगेमा मात्रै ती कार्यक्रम सफल हुने उनको धारणा थियो ।