पोखरा/ नीति निर्माणका तहमा युवाहरुको संलग्नता बढाउने उद्धेश्यले पोखरा रिसर्च सेन्टरले सञ्चालन गरिरहेको प्रि पार्लियामेन्टरी सपोर्ट प्रोग्राम (पिपिएसपी) अबदेखि युथ इन पोलिसी एण्ड गभर्नेन्स (वाइपिजी) नामबाट निरन्तर हुने भएको छ ।
पूर्व व्यावसायिक संसदीय सहयोग कार्यक्रम सन् २०२० बाट सुरु भएको हो । यो संस्थाले सार्वजनिक नीतिसँग सरोकार राख्ने विषयमा गण्डकीलाई आधारक्षेत्र मानेर अनुसन्धान, प्रशिक्षण तथा पैरवी गर्दै आइरहेको छ ।
आधारक्षेत्र गण्डकी भएतापनि यो संस्थाले कर्णाली प्रदेशमा पनि कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ ।
२० देखि ३० वर्षका युवाहरुलाई कानून तथा सार्वजनिक नीति निर्माणमा सहभागी गराउने र सहभागीले प्रदेशसभाका सदस्यहरुसँग रहेर काम गर्न पाउँछन । प्रदेशसभाका नीतिगत सवालमा सुझाव दिनको लागि पोखरा रिसर्च सेन्टरले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
यो वर्ष उक्त कार्यक्रम प्रदेश १ मा सुरु हुने र यसलाई रिब्रान्डिङ गरेर अझै नया र प्रभावकारी बनाइने संस्थाले जानकारी दियो ।
शुक्रबार रिब्रान्डिङ गरिएको कार्यक्रम सार्वजनिक भएको हो ।
अमेरिकी दुतावास काठमाडौको सहयोगमा पहिलोपटक सन् २०२०÷२१ मा पहिलो पटक गण्डकी प्रदेशमा यो फेलोसिपको आयोजना भएको थियो ।
अर्कोवर्ष २०२१÷२२ मा कर्णाली प्रदेशमा दुतावासकै सहयोगमा ऋति फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा संचालन ग¥यो भने गण्डकीमा नेसनल इण्डोमेण्ट फर डेमोक्रेसीको सहयोगमा संचालन ग¥यो । यो वर्ष चाहिँ गण्डकीमा नेसनल ईण्डोमेण्ट फर डेमोक्रेसीको सहयोगमा कार्यक्रम हुनेछ भने प्रदेश १ मा दूतावास र विकल्प एन अल्टरनेटिभले सहकार्य गर्नेछन ।
दुइवटै प्रदेशमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको लागि शुक्रबार देखि नै आवेदन खुला गरिएको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले जानकारी दिए ।
इच्छुकले पौष ७ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन ।
आवेदकको उमेरहद २० देखि ३० वर्षसम्म रहेको छ भने सम्बन्धित प्रदेशमा एकवर्षदेखि बसोबास गरिरहेको हुनुपर्नेछ ।
आवेदकहरु मध्येबाट सुरुको चरणमा ५० जना लाई छनौट गरी पहिलो तहको तालिम दिइनेछ । त्यहाँबाट २५ जना छनोट गरि दोश्रो र अन्तिम चरणमा १२ जना छनोट हुनेछन । छनोट भएका १२ जनाले प्रदेश सभाका सदस्यहरुसँग ज्ञान सहयोगीका रुपमा ६ महिना काम गर्नेछन ।
युवाहरुलाई सार्वजनिक नीति निर्माण, सुशासन, सरकारको संरचना, अनुसन्धान लगायतका विषयमा तालिम र प्रशिक्षण दिइने संस्थाले जनाएको छ ।
