पोखरा/नेपाल प्राधिकरण पोखरा वितरण केन्द्रले आइतबार बिहानै गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको बिजुली काटिदियो । महसुल नतिरेको ६० दिनभन्दा बढी भइसकेपछि प्राधिकरणले बिजुली आपूर्ति हुन दिएन ।

तर, मन्त्रालयलाई भने त्यसको असर परेन । दिनभर अन्य दिनझैँ काम भइरह्यो । मन्त्रालयमा दुई फेज र तीन फेज लाइन जडान गरिएको छ । त्यसकारण एक फेजको लाइन काटिएतापनि अर्को फेजबाट आपूर्ति भएको जानकारी मन्त्रालयले दियो ।

तर, प्राधिकरणले भने सोलारले काम गरेको र सोलारको क्षमता सकिएपछि विद्युत आपूर्ति ठप्प हुने जनाएको छ ।

मन्त्रालयको माथि सोलार प्यानल राखिएको छ । सोही प्यानलबाट सौर्य उत्पादित सौर्य उर्जाको आपूर्तिका कारण मन्त्रालयले नै लाइन काटिएको थाहा नपाएको हो ।
पोखरा बितरण केन्द्रका प्रमुख राजीवकुमार सिंहका अनुसार मन्त्रालयले २७ हजार ६५ रुपैया वक्यौता तिर्न बाँकी छ । मन्त्रालयको धेरै बक्यौता थिएन तर ६० दिन काटिसकेको थियो । त्यसपछि हामीले बिजुली लाइन काटिदिएका हौँ ।

‘मन्त्रालयको माथि सोलार छ, विद्युतको लाइन नभएतापनि सस्टेन गर्न सक्छ । तर, उनीहरुलाई लाइन काटिएको थाहा छैन होला । सोलारले जबसम्म धान्छ, धान्छ । त्यसपछि थाहा पाउँछन्,’उनले भने ।

यता, मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले भने मन्त्रालयमा कहिँ समस्या नभएको बताए । ‘म कार्यालय नपुग्दै आएर गएछन, यहाँ सर्भिस डिस्टर्ब छैन । मन्त्रालयदेखि क्वार्टरसम्म चलिरहेको छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणको लेखा शाखाले प्रयोग नभएको फेजमा बक्यौता देखिएको बताएको उनले बताए । मन्त्रालयले मन्त्री क्वार्टर, सचिव क्वार्टर र मन्त्रालयको महसुल तिर्ने गर्दछ ।
‘हाम्रोमा दुइवटा फेज छ । तीन फेजमा गएपछि हामीले दुई फेज डिस्कनेक्ट गरेका थिएनौँ, त्यसकै बाँकी रहेछ,’ पौडेलले भने ।

पछिल्लो समय केन्द्रले महसुल बुझाउन अटेर गर्ने, ६० दिनभन्दा बढी बक्यौता भएको ग्राहकको लाइन काटी महसुल संकलन गर्ने कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ ।
केही दिनअघि नै लाइन काट्ने तयारी गरिएपनि कास्की कारागारले समय माग गरेकोले एक साता थप गरिएको थियो । तर, थप गरिएको समयभित्र बाँकी बक्यौता महसुल नबुझाएपछि लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

केन्द्रले शनिबार पनि ६० दिनभन्दा बढी बक्यौता बाँकी भएको १०७ ग्राहकको लाइन काटेको छ । यी ग्राहकले १२ लाख ९९ हजार ८३४ रुपैयाँ महसुल बुझाउन बाँकी थियो । यसैगरी, शनिबार नै ४७ ग्राहकले ५ लाख ३८ हजार ५८४ रुपैयाँ बक्यौता बुझाएपछि लाइन पुन जोडिएको छ ।
केन्द्रले अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशको महसुल नबुझाउने सबै सरकारी कार्यालयको लाइन काटि कारबाही गरिसकेको छ । नेपालमा विद्युत सेवा उपभोग गर्ने सर्वसाधारणले ६० दिनभन्दा बढी महसुल बक्यौता राख्नासाथ लाइन काटिने गरेको भएपनि सरकारकै कार्यालयहरूले भने लामो समय बक्यौता राख्ने गरेका छन ।