पोखरा / नेपालको संविधानको भाग ४ धारा ५० ले संघीय इकाइहरुबीच सम्बन्ध संचालनको लागि निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था तथा भाग २० धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने स्पष्ट पारेको छ ।

यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरु किटान गरिदिएको छ ।

तर, संघीयता कार्यान्वनयमा आएको ६ वर्ष बित्दा पनि अधिकार प्रयोगमा अलमल,बाँडफाटमा कन्जुस्याँइ र प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोगमा निषेधसम्मका गतिविधि देखिएका छन् । पसंघ सरकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेको छ भने प्रदेशले पनि स्थानीय तहप्रति उदारता देखाउन नसकेको गुनासो सुनिँदै आएको छ । मधेश सरकारले त अधिकार बाँडफाटमा न्याय नभएको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी नै सुरु गरेको छ ।

गुनासोकै बीच गएको असार १५ गते पोखरामा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने संयन्त्र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उपस्थितिमा भएको बैठकले तीनै तहका सरकारबीचको अधिकारमा ६ महिनाभित्र स्पष्टता ल्याउने,दोहोरो–तेहरो अनुदान बन्द गर्ने,दोहोरो संरचना खारेज गर्ने, आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने, कानून निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको २ वर्ष सरुवा नगर्ने,एकीकृत अभिलेख प्रणालीको विकास गर्ने र जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाइनेलगायतका निर्णय ग¥यो ।निर्णय भएको ६ महिना हुनैलाग्दा पनि कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन ।

यही परिपेक्ष्यमा बुधबार प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको लागि व्यवस्था गरिएको गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बस्यो । बैठकको अध्यक्षता गरेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफूसँग स्थानीय सरकारहरुको शासन गर्ने महत्वकांक्षा नभएको र अधिकार बाँडफाटमा उदार भएको सुनाएका थिए ।

‘म आफैं सरकारसँग (संघ) अधिकार मागिरहेको छु, फेरि म तपार्इंहरुलाई दिनुपर्ने अधिकारमा शासन गर्ने मनस्थितिमा छैन, म त्यस्तो चाहन्नँ,’उनले भने,‘प्रदेशबाट स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार र स्रोत दिन म तयार छु ।’

मुख्यमन्त्रीको सो उद्घोषसँगै आयोजित बैठकले सहअस्तित्व र सहकार्यमै आधारित रहेर १३ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

जसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका लागि प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित प्रदेश प्रशासनिक समन्वय परिषद गठन गर्ने,प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतको पहिचान, संकलन, वितरण र उपयोगमा मार्गदर्शनका लागि स्थानीय तहको प्रतिनिधिसहित एकीकृत सहजीकरण संयन्त्र निर्माण गर्ने,गण्डकी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना र स्थानीय तहका आवधिक योजनाका बीचमा तादात्म्यता तथा एकीकृत स्वरूप कायम गर्ने तथा स्थानीय तहका योजनालाई प्राथमिकता दिने निर्णयहरु प्रमुख रहेका छन् ।

यस्तै परिषद् बैठकले यो क्षेत्रमा कार्यरत अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र र कालीगण्डकी कोरिडरलगायतका परियोजनाले संरक्षित गरेका क्षेत्रहरुको प्राकृतिक स्रोत उपयोग जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।

एक्याप,एमक्याप तथा कालीगण्डकी कोरिडर क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, काठ, खनिज तथा पर्यटन शुल्क स्थानीय तहले पाउँदैनन् । यो क्षेत्रका स्थानीय तहहरु लामो समयदेखि एक्याप र एमक्यापजस्ता संस्थाहरु खारेज गरिनुपर्ने र प्राकृतिक स्रोतमाथि पालिकाको अधिकार हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । परिषद् बैठकले स्थानीय तहको मागमा सहमति जनाउँदै निर्णयमा भनिएको छ,‘… प्रदेशभित्रका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका आन्तरिक आम्दानी न्यून भएकाले आम्दानीका स्रोत बढाउन.संस्थाहरूले गरेका भू–भाग प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहलाई प्रयोग, संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्ने ।’

परिषद् बैठकले संघबाट प्रदेश सरकारमा, संघ र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानमध्ये सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको अंश घटाइ समानीकरण अनुदानको हिस्सा वृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पोखरामा बसेको प्रथम बैठकबाट पारित निर्णयहरु यथाशीघ्र कार्यान्व्यन गर्न एवं राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकबाट निर्णय भएको जग्गा प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चिताको पनि माग गरिएको छ ।