काठमाडौं / सरकारले एक पालिका एक हुलाक कायम गर्नेगरी हुलाकको कार्यालय संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसअनुसार केन्द्रीय धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन तथा फिलाटेलिक कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअनुसार अब सबै स्थानीय तहमा एउटा हुलाक कार्यालय हुनेछन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले १६३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । त्यस्तै, बैठकले विद्युतीय सुशासन आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण पहिलो संशोधन निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताइन् । रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार विकास गठन आदेश बमोजिमको समितिको अध्यक्ष पदमा महोत्तरीका डा. पर्शुराम मिश्रलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।
