पोखरा / ‘हामी भन्न त भन्छौँ, स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो, लाठी नभएको सरकार हुन्छ भनेर ? नगरपालिकासँग लाठी छ म सँग प्रहरीको डण्डी पनि छैन, लाठीको त कुरै छाडिदिनुहोस् । यो अवस्थामा हामीले काम गरिरहनुपर्ने अवस्था छ ।’ गत माघ १९ गते मञ्चमा बसिरहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका अगाडि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गरेको सम्बोधनको अंश हो, यो ।

यो एउटा अभिव्यक्ति मात्र होइन, प्रदेश सरकारको पछिल्लो ६ वर्षदेखि सुनाइरहेको समस्या पनि हो, माग पनि हो । २०७४ फागुन ४ गते सपथ लिएका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ हुन वा त्यसयताका ६ वर्षमा बनेका तीन अन्य मुख्यमन्त्री । दल र दलीय गठबन्धन फरक भएतापनि गण्डकीका हालसम्मका चारवटै मुख्यमन्त्रीको समानता भनेकै यही हो कि, ‘संविधानले दिएको अधिकार संघले दिएन ।’

प्रतिनिधिसभाका सदस्यले कानून बनाइदिएपछि मात्रै प्रदेशहरुले प्रहरी, निजामती कर्मचारीलगायतका ऐनहरु बनाउन पाउँछन, कार्यान्वयन गर्न पाउँछन । अनि बल्ल प्रदेशका आफ्नै प्रहरी हुन्छन, आफ्नै कर्मचारी हुन्छन् । प्रदेश बल्ल सरकार जस्तो देखिन्छ ।

तर, यसका लागि ६ वर्षको नियति भनेको एउटै हो, संघसँग माग्ने । फकाएर होस वा मुख्यमन्त्रीको मोर्चाबन्दी गरेर । अल्टिमेटम दिएर होस वा अनुरोध गरेर । प्रदेश सरकारहरुले ६ वर्षमा आफू सरकारजस्तो देखिनका लागि संघसँग अनुनय गरिरहेको अवस्था छ । यसक्रममा गण्डकीका मुख्यमन्त्रीहरुले कहिले मोर्चाबन्दी कसे त र कहिले प्रतिनिधीसभा सदस्यलाई नै गालीसमेत गर्न भ्याए । अहिले प्रदेशका अधिकारबारे लडाइँ लड्ने यही पंक्तिमा छन, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई ‘नालायक’ सम्मको संज्ञा दिने पाण्डे प्रदेशको अधिकारबारे जस्तोसुकै लडाई लड्न परेतापनि तयार रहेको संकेत दिएका छन् । ‘त्यो कानून बनाउने कसले हो ? संघका माननीयहरूले । तर, उहाँहरूको नालायकीपनका कारण हामीले गाली खाइरहनुपरेको छ । कि कानून बनाइदिनुप¥यो होइन भने प्रदेश खारेज गरिदिनुप¥यो ।’ पाण्डेले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई इंगित गर्दै भनेका थिए ।उनको यो भनाइ भने नयाँ होइन तर, नसुल्झिएको विषय भने हो ।

२०७४ सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि गण्डकीमा फागुन ४ गते सरकार गठन भएको थियो । २ गतेका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सपथ लिने कार्यक्रम तय भएतापनि कारणवश सपथग्रहण दुई दिन पछि सर्न पुगेको थियो । मुख्यमन्त्रीले सपथ लिएको मितिका आधारमा हरेक वर्ष फागुन ४ गते गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना दिवस मनाउँदै आएको छ । अघिल्लो कार्यकाललाई कानूनी जग खडा गर्ने र दोश्रो कार्यकालमा पूर्वाधारजन्य गतिविधिलाई व्यापकता दिने प्रदेश सरकारहरुको सोच थियो ।

प्रदेश सरकारले बिजनेश दिएर गण्डकीले ६९ ऐन बनाइसकेको छ । तर, जति पनि ऐन बने ती सालबसाली ऐन र एकल अधिकार क्षेत्रका केही कानूनमात्र थिए । कानूनी जग नै बलियो बनाउनको लागि पनि संघले साझा अधिकारका क्षेत्रका कानून बनाइदिनुपर्ने थियो । प्रहरी र निजामती कर्मचारी सम्बन्धित ऐनको अलावा जग्गा प्राप्ति ऐन, राजस्व बाँडफाट प्रदेशलाई कम अनुदान लगायतका विषयहरु सरकारले उठाइरहेकै छन ।

सबै विषयले संघीयताको मूल मर्म प्रदेशलाई बलियो बनाउँछ र अहिले देखिएको संघीयता विरोधी आवाज मत्थर हुन्छन भन्ने प्रदेश सरकारको सोचाइ छ । तर, यसमा चासो संघले जति दिनुपर्ने हो त्यो भने हुन सकेको छैन । तसर्थ, पात्रोले ६ वर्षको अंक फेर्दा सरकार भने १ वर्षकै अवस्थामा छ ।

स्ट्राइकर बनेर पनि बल नपाएका मुख्यमन्त्री
खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार १०५ दिनमा ढलेपछि गण्डकीको नयाँ मुख्यमन्त्री बनेका हुन्, सुरेन्द्रराज पाण्डे । अधिकार माग्नकै लागि उनले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पोखरामा बोलाएर भेला पनि गराए । आफ्ना साझा शर्तहरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पोखरामा नै बुझाएपनि । त्यसपछिको अगुवाई हेटांैडाले ग¥यो । त्यहाँ पनि मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका साझा शर्तहरु नै दोहोरिए । वर्षदिन नपुग्दै मुख्यमन्त्रीहरुको जमघट दुईपटक भइसकेको छ ।

यी सब हुनुको कारण चाहिँ माथि नै उल्लेख भइसके । हालै काठमाडांैमा सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकले प्रदेश र संघ सरकारबिच कार्यविस्तिृतिकरण प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णयमात्र ग¥यो । मुख्यमन्त्री पाण्डे एउटा विषयमा निश्चित छन्, ‘संघीयताको कार्यान्वयन भए प्रचण्डकै कार्यकालमा हुन्छ, अन्यथा अरुको कार्यकालमा हुँदैन ।’

गोरखाको एउटै प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सोही प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतको प्रदेशसभाबाट पाण्डेले निर्वाचित भएका थिए । एउटै जिल्ला, एउटै क्षेत्र भएका कारण निर्वाचनमा उनी प्रचण्डसँगै क्षेत्र घुमे, प्रचण्डसँग नजिकिए । प्रधानमन्त्रीलाई सिधै आफ्ना कुरा राख्न सक्ने भए र उनी प्रचण्डप्रति आशावादी पनि छन् । हालैको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले चैतभित्रै प्रहरी र निजामती कर्मचारी ऐन पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन ।

प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनासाथ प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड जसरी पाण्डे प्रदेशसभामा आउनासाथ मुख्यमन्त्री भने बन्न पाएनन । त्यसका लागि उनले सय दिन कुर्नुप¥यो । तर, वेटिङ मुख्यमन्त्री रहेकै बेला उनले तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई इंगित गर्दै भनेका थिए, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, तपाई नेशनल प्लेयर हुनुहुन्छ । लिनुहोस त्यसको लिड । सबै प्रदेश एकठाउँमा उभिएर संघले दिन नचाहेका अधिकारहरु ल्याएर देखाउने एउटा नेतृत्व गर्ने मौका छ, अगाडि बढ्नुहोस् ।’

हो, उनी डिफेन्डरबाट स्ट्राइकर बनेका छन् । तर, गोल गर्नको लागि उनीसँग ‘बल’ छैन । त्यो भनेको कानूनी अधिकार हो, वित्तीय अधिकार हो, संविधानले दिएको तर संघले नदिएको अधिकार हो ।