पोखरा/गण्डकीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार हाल २ हजार ६ सय ७९ जना जनशक्ति प्राप्त गरेको छ । यता, गण्डकी लोकसेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ देखि चालु आर्थिक वर्षसम्म गरी बढुवा र खुला प्रतिस्पर्धाबाट यो आर्थिक वर्षसम्म १ हजार ९५७ पदको लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेको जनाएको छ । ५ जना ११ औं तह,२७ जना नवौं तह,१५ जना सातौं,३ जना चौथो तह एवं १ जनालाई नियुक्ति दिइ पदस्थापन गरिएको पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । यसको मतलव हो, समायोजन वा संघीय सरकारबाट काजमा आएकाबाहेक पनि सोझै गण्डकीमै लोकसेवा दिएका कर्मचारीहरु पनि यहाँ सेवारत छन् ।
गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा ११४ को उपदफा ४ को १ मा कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने सिफारिस समितिका कानून मन्त्रालयका सचिवसहित सरकारले तोकेको सचिवहरु,कम्तिमा ११ औं तहबाट सेवा निवृत्त भएको कर्मचारी रहने व्यवस्था छ ।

हरेक वर्ष प्रदेश सरकार स्थापना दिवसको दिन सो पुरस्कार प्रदान गरिने प्रष्ट लेखिएको छ । गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०७९ को नियम १३१ मा कस्ता कर्मचारीले यी पुरस्कार पाउने भन्ने मापदण्ड तोकिएको छ । जस अनुसार सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी पुरस्कार पाउन १५ वर्ष,उत्कृष्टको हकमा १० वर्ष,प्रदेश निजामती पुरस्कारको लागि ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

पुरस्कार आफैंमा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसको चाहना गर्नु अन्यथा हैन । पुरस्कारको चाहना कतिसम्म हुन्छ भन्ने उदाहरण खोज्न टाढा पनि जानुपर्दैन । गण्डकीकै नजिर काफी छ ।
यसअघि २०७७ सालमा भएको निजामती सेवा पुरस्कारसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७५ मा संंशोधन गरी प्रमुख सचिव आफैंले पुरस्कार लिएको पनि नजिर रहेको छ ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले कार्यविधि नै संशोधन गरी प्रमुख सचिव हरि बस्याललाई १ लाख रुपैयाँको प्ुरस्कार थमाएको थियो । उनले आफैंले पुरस्कार लिनकै लागि ‘प्रदेश सरकारको सेवामा ६ महिना भन्दा बढी समय काम गरेको उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले विशिष्ट प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गर्न सक्नेछ’ भन्ने बुँदा थपेका थिए ।
तर, यो पटक त्यस्तो भएन । पाउनुपर्नेहरुले पुरस्कार पाए । यद्यपि,सुरुमै समायोजन रोजेका र प्रदेश लोकसेवा उत्तीर्ण गरी प्रदेशप्रति अपनत्व देखाएकाहरुलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था नहुँदा उनीहरुले बहिष्करणमा परेको महसुस चाहिँ गरे ।

२०७४ सालमा नियमावली ल्याएर नै कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजनको बाटो खोलेको थियो भने पछि अध्यादेशमार्फत् कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७५ ल्याइ ऐन बनाइएको थियो । सोही ऐन अनुसार केही संघीय कर्मचारीहरुले सोझै प्रदेश रोजेका थिए । तर, उनीहरुलाई भनेजस्तो भएन । न प्रदेश रोजेकाहरुलाई उचित जिम्मेवारी दिइयो न बढुवा भएर संघ जाने गरी बाटो नै खुलाइयो । बरु, संघीय सरकारबाट सरुवा भएर आएकाहरुले सम्हालिरहेको कुर्सी पनि खोस्न थाले ।

‘संघबाट ६/८ महिनाको काज आउने,बढुवाको लागि अंक पु¥याउने र फर्कने साथीहरुले प्रदेशको गरिमा त घटाए नै ,हाम्रो मानमर्दन पनि गरे,’नाम नबताउने सर्तमा प्रदेश रोजेका एक कर्मचारीले भने,‘कतिसम्म भने क्षमतावानलाई भोलि कर्मचारीको सर्वोच्च पदमा पुग्न नदिन षड्यन्त्र भयो,अहिलेको अवस्थामा स्थानीय रोजेको कर्मचारी प्रदेश हुँदै संघ पुग्ने बाटो असजिलो बनाइएको छ । कम्तिमा मुस्ताङको एउटा गाउँपालिकामा खरिदारमा नियुक्त भएको व्यक्ति मुख्य सचिव हुन्छु भन्ने चाहनालाई पनि रोक्ने काम भइरहेको छ ।’

प्रदेशको हकमा सवैजसो कर्मचारी संघबाटै आएको भए पनि स्थानीय तहमा नियुक्त भएका क्षमतावान कर्मचारीलाई प्रदेश र संघमा जाने बाटो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । यसो भनिरहँदा उनले प्रदेश रोजेका कर्मचारीले मात्र पाउने गरी छुट्टै पुरस्कारको व्यवस्था गर्न पनि सुझाए ।

‘भन्ने बेला मुख्यमन्त्रीहरु संघले अधिकार दिएन भन्नुहुन्छ, तर दिनदिनै ठोक्किने आफू मातहतका कर्मचारीबारे पनि ख्याल राख्नुहुन्न,’ उनले भने,‘यो प्रवृत्तिले माननीयज्यूहरु आफैं प्रदेशको अधिकार र जिम्मेवारीबारे बेखबर भएको देखिन्छ ।’

उनका अनुसार प्रदेश स्थापनाको सातौं वर्ष भएकाले र गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले २०७७ सालको अन्त्यबाट मात्र काम थालेकाले सोझै प्रदेश लोकसेवाबाट छानिएका कर्मचारीहरुले यो पुरस्कार पाउने अवस्था रहँदैन ।

उता, गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०७९ को नियम १३१ मा राखिएको स्पष्टीकरणमा ‘निजामती सेवामा स्थायी काम गरेको भन्नाले प्रदेश सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा कामकाजको लागि खटाइएका संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई समेत बुझाउँछ’ भन्ने प्रष्ट लेख्दै संघीय सरकारबाट काजमा आएकालाई पुरस्कृत गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । त्यसो हुँदा काजमा आउने र पुरस्कार खाएर फेरि संघ फर्कनेहरुलाई पनि सत्र पर्ने गरेको छ ।

पुरस्कृत हुनेहरु

एक लाख रुपैयाँ राशी र सम्मानपत्रसहितको सर्वोत्कृष्ट प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार कानून सचिव शम्भुराज रेग्मीले प्राप्त गरे । बागलुङ स्थायी घर भएका उनी हाल कानून मन्त्रालयसमेत हेर्ने मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत छन् । रेग्मी दुई वर्षअघि गण्डकीमा आएका हुन् ।

७५ हजार राशीको उत्कृष्ट प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार पाउनेमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय पर्वतमा कार्यरत विष्णुहरि अधिकारी (इन्जिनियर आठौँ), मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शाखा अधिकृत प्रदीपचन्द्र सुवेदी र यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्कीमा कार्यरत समीना पुन (मेकानिकल इन्जिनियर सातौँ) रहेका छन् ।

५० हजार राशीको प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार चाहिँ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शिव लम्साल (अधिकृत सातौं), आर्थिक मामिला मन्त्रालयका कानून अधिकृत तेजेन्द्रप्रसाद ढकाल, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मनाङका आयुर्वेद चिकित्सक डा. शंकर गौतम, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय पोखराका अधिकृत छैटौं (प्राविधिक) सुरेशकुमार श्रेष्ठ, गोरखा अस्पतालकी सिनियर अनमी प्रतिमा श्रेष्ठ, पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयका सहायकस्तर पाँचौंका अर्जुनप्रसाद काफ्लेले प्राप्त गरेका छन् ।

यस्तै जिल्लागत रुपमा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तालिम केन्द्र सर्वोत्कृष्ट हुँदा कास्कीको बागवानी विकास स्रोत केन्द्र,म्याग्दीको डिभिजन वन कार्यालय,बागलुङको जनस्वास्थ्य कार्यालय,लमजुङको भेटेनरी अस्पतथाल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,मनाङको कृषि ज्ञान केन्द्र,नवलपुरको मध्यविन्दु अस्पताल,पर्वतको जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय,गोरखाको सामाजिक विकास कार्यालय गोरखा,मुस्ताङको कृषि ज्ञान केन्द्र, स्याङ्जाको जिल्ला आयुर्वेद कार्यालय र तनहुँको कृषि ज्ञान केन्द्र उत्कृष्ट कार्यालयको रुपमा पुरस्कृत भएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशले विपत् उद्धार तथा शान्ति सुरक्षा पुरस्कारबाट नेपाली सेनाका सुवेदार सञ्जिवबाबु श्रेष्ठ,प्यूठ जीवन मल्ल र सिपाही उमेश बानियाँलाई प्ुरस्कृत गरेको छ । यस्तै सशस्त्र प्रहरीतर्फ प्रहरी नायव उपरीक्षक रविन अधिकारी,हवल्दार रविन्द्र थापा र जवान माधव भुषाल पनि सोही पुरस्कारबाट सम्मानित भएका छन् । नेपाल प्रहरीतर्फ सो पुरस्कारबाट वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक मोहनकुमार थापा र प्रहरी नायव उपरीक्षक भोजराज पाण्डेय पुरस्कृत भएका छन् । उनीहरुलाई फागुन ४ गते प्रदेश सरकार स्थापना दिवसको दिन पुरस्कृत गरियो ।