पोखरा / संविधानको अनुसूची ४ अनुसार गण्डकी प्रदेशमा रहेको नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वमा पर्ने तर हाल लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको सुस्ता गाउँपालिका फिर्ता ल्याउन भन्दै एमालेले गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

लुम्बिनीमा रहेको सुस्ता गाउँपालिका लुम्बिनीमा कसरी प¥यो, सुस्ता र विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका तथा प्रदेशको सीमा परिवतर्न कहिले, कुन प्रक्रिया र कुन कानूनी व्यवस्था अनुसारको निर्णय भएको हो भन्ने प्रश्न सहित एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले अध्ययन गर्न र यथाशीघ्र प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्न माग गरेका छन । उनले गण्डकी प्रदेशले गुमाएको भूगोल फिर्ता ल्याउन कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिन संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए ।

२०७३ साल फागुन २७ गते खण्ड ६६ संख्या ५८ भाग ४ को नेपाल राजपत्रको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सूचना अनुसार साविक त्रिवेणी सुस्ता गाविसका सबै वडालाई त्रिवेणीसुस्ता गाँउपालिकाको वडा नं. ५, ६ र ७ कायम गरेको थियो ।

संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘हाल कायम रहेको भौगोलिक तथा राजनीतिक विभाजनमा त्रिवेणीसुस्ता गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ (साविक त्रिवेणी सुस्ता गाविसको वडा नं. १–३ र ५–९) लाई विनयी गाउपालिकामा मिसाई हाल विनयी–त्रिवेणी गाउँपालिका कायम गरिएको तथा त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाकालाई उक्त पालिकाका वाँकी वडाहरु राखी सुस्ता गाउँपालिका कायम गरिएको देखिन्छ भने साविक त्रिवेणीसुस्ता गाविसको वडा नं. ४ लाई मात्रै सुस्ता गाउँपालिकामा राखि सुस्ता गाउँपालिका कायम गरी उक्त पालिकालाई लुम्विनी प्रदेशमा राखेको देखिन्छ ।’

सुस्ता गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेशमा पारिएको विषय भने राजपत्रमा प्रकाशन नै नगरिएको अधिकारीले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ । ‘यसरी हालको भौगोलिक वर्गिकरण हेर्दा माथि उल्लेख गरिएका पालिकाका सीमा तथा वडा निर्धारण सम्बन्धि प्रतिवेदन भन्दा भिन्न हुने गरी विनयी–त्रिवेणी र सुस्ता गाउँपालिका कायम गरी विनयी–त्रिवेणी गाउँपालिका लाई गण्डकी प्रदेश र सुस्ता गाउँपालिकालाई लुम्विनी प्रदेशमा कायम गरेको देखिन्छ । उपरोक्त अनुसार परिवर्तन गर्दा भएको निर्णय भने नेपाल राजपत्रमा देखिएन । साथै, प्रदेश सरकारको सिमा नै परिवर्तन भएको निर्णयको विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकारसँग कुनै अभिलेख रहेको समेत देखिएन,’ अधिकारीले भने ।

हाल लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत पारिएको सुस्ता गाउँपालिकाका जनताले विविध कारणले गण्डकी प्रदेशमा नै रहन चाहेको अवस्था विद्यमान छ । साथै, मिति २०७४ साल असार ३० गते वसेको सुस्ता गाउँपालिकाको तत्कालीन नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको पहिलो बैठकले हाल कायम रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा पारिएको सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकी प्रदेशमा नै राख्न साविक संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त क्षेत्रका जनताको चाहना तथा गण्डकी प्रदेशको सीमा फेरवदल भएको समेत अवस्थाको सन्दर्भलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले गाम्भिर्यका साथ लिनुपर्ने उनले बताए ।

कालीगण्डकी डाइभर्सनविरुद्ध पनि संकल्प प्रस्ताव

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बुधबार नै कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरुद्धमा पनि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।संसदका सचिव हरिराज पोखरेललाई दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली र सांसद सुधीरकुमार पौडेलले सो संकल्प प्रस्ताव बुझाएका हुन् । कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना पाल्पा, रुपन्देही र गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा जिल्लामा पर्छ ।

‘कालीगण्डकीको नदी किनारमा बसोबास गर्ने जनतामा पानीको अभाव नभएको, बाँध तल नदी वरपर सिँचाइ माग पनि खासै नभएको, नहरहरू पनि नभएको कल्पना गरी तथा देवघाट धामको धार्मिक महत्वलाई समेत खासै ध्यान नदिई जम्मा २० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी मात्रै नदीमा छोड्ने गरी आयोजना अध्ययन गरेको देखिन्छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यसरी आयोजना निर्माण गर्दा गण्डकी प्रदेशका स्याङ्जा, तनहुँ तथा नवलपरासी लगायतका धेरै जनसङ्ख्यालाई नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।’

पौडेलले खेतीयोग्य जमिन सिँचाइको अभावमा खण्डहर हुने, जमिन तथा सतहका पानीका श्रोत सुक्दै जाने, नदी श्रोतमा आश्रित जनताहरूको आयआर्जनको बाटो बन्द हुने तथा पवित्र धार्मिक स्थल देवघाट धामको धार्मिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व ह्रास हुने जस्ता खतरा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘गण्डकी प्रदेशभित्रका जनतालाई र समग्र गण्डकी प्रदेशलाई पर्ने असरलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपाल सरकारले यो आयोजनाको सुरुवात गर्नु उपयुक्त हुँदैन,’ उनको प्रस्ताव भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय समेत नगरी सङ्घीय सरकारले एकतर्फी रूपमा सुरु गर्न लागेको कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना तत्काल खारेजी हुनुपर्ने माग नेपाल सरकारसँग राख्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई निर्देशन गर्न यो संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्दछु ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले यसअघि नै कालीगण्डकी– तिनाउ डाइभर्सनको विरोध गर्दै आएको छ । गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यसअघि नै कडा शब्दमा सो डाइभर्सनको विरोध गरेका थिए ।

यस्तै एमालेले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुचारु गर्नका लागि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत र विविध पहलकदमीहरुका बारेमा पनि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।