बागलुङ/महिला अधिकारको खोजी गर्दा द्वन्द्वपीडित महिलाले आफ्नो पहिचान समेत स्थापित गर्न नपाएको पीडितले गुनासो गरेका छन् ।
११४ औं अन्तराष्ट्रिय महिला दिवशको अबसरमा द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय संजालले आयोजना गरेको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा अभिमूखीकरण कार्यक्रममा पीडितले उक्त पीडा पोखेका हुन् ।
अधिकांस सहभागिले जसले परिवारको सदस्य गुमायो त्यही सँधै पीडित भएको बताए । उनीहरुले अहिले पनि समाजले हेर्ने दृष्टीकोण सकारात्मक नभएको, स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारले न्यायको नजरले हेर्न नसकेको गुनासो गरे । ‘पीडितको अधिकारका लागि एउटा कार्यक्रम गरौं भन्दा स्थानीय सरकारले पत्याएको छैन’ समाजकी अध्यक्ष जशोदा शर्माले भनिन्, ‘पीडितलाई आयआर्जनमा जोड्ने काम त अझै अप्ठ्यारो भएको छ ।’ उनले पीडितमुखी कार्यक्रमहरु राज्यका तहले अनिवार्य ल्याउनुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता राम शर्माले लैङिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुती गरेका थिए । उनले पीडितमुखी कानून अभाव भएको, पीडितलाई रोजगारी, परिपुरणजस्ता क्षेत्रमा राज्यको लगानी र सोच आउन नसकेको बताए । ‘जुनसुकै सरकार गठन हुँदा पनि पीडितको एजेण्डा लेख्ने तर कार्यान्वयन नहुने भएको छ’ शर्माले भने, ‘नीति निर्मातासम्म पहुँच बिस्तार नहुँदा यो गति भयो ।’
सत्ता गठबन्धनका दलले सरकार गठन गर्दा पटक पटक पीडितमुखी कानून, काम र कार्यक्रमको एजेण्डा राखेपनि कार्यान्वयन नगरेको उनको टिप्पणी छ ।
कार्यक्रममा संजालकी कार्यक्रम संयोजक आशा घर्ती मगरले पीडितको पहिचानबारे प्रस्तुतीकरण गरिन् । उनले घटनाको पूर्व अनुभव बताउन पाएमा पीडितहरु शान्त हुन सक्ने, कतिपयले बताउन नचाहने, कतिपयलाई झस्कने लगायतको आघात परेको भेटिएको भन्दै हरेकका समस्याको उपचार खोजिनुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा पीडितले आफन्तको हत्या र परिवारका सदस्य किन बेपत्ता बनाइयो ? जस्ता जिज्ञाशा उठाएका थिए । संजालकी अध्यक्ष जशोदा शर्माको अध्यक्षता र घर्तीमगरको संचालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।