पाेखरा / निकै विवादित रहँदै आएको गण्डकी विश्वविद्यालय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश गरेको छ । कानून विषयको स्नातक बि.ए.एलएल.बी. को पाठ्यक्रम नेपाल कानून व्यवसायी परिषदबाट स्वीकृत समेत नगराई, कानून संकायको डीन नियुक्त नगरी तथा अन्य कानून विषय अध्यापनका लागि चाहिने आवश्यक मापदण्ड पुरा नगरी हचुवाको भरमा विना पूर्ण पाठ्यक्रम कानून विषयको पठनपाठन गर्दै आएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
कानूनका विद्यार्थी एवं अनुसन्धानकर्मी सम्पदा अधिकारी, विकास गुप्ता, राम रतन सिंह र सिमा के.सी. ले उक्त प्रादेशिक विश्वविद्यालयको बेथिति विरुद्ध मिति ०८० फागुन २४ गते गण्डकी विश्वविद्यालयको न्यासिक परिषद, कुलपति गणेशमान गुरुङ लगायत कर्मचारी र नेपाल कानून व्यवसायी परिषद समेत गरि १२ जनालाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा मुद्धा दर्ता गराएका हुन् ।
आइतबार सर्वोच्चका प्रधान न्यायधीश विश्वभर श्रेष्ठको एकल इजलासबाट विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो । गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ को दफा २९(१) बमोजिम संकाय प्रमुखको रुपमा कार्य गर्न प्रत्येक संकायमा एक जना डीन स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएपनि त्यसको विपरित विज्ञान तथा प्रविधि संकाय मातहतमै राखेर सञ्चालन गरेको आरोप छ ।
यस्तै पूर्णकालीन प्राध्यापनको अनुभव समेत नभएका योग्यता नपुगेको भन्दै डीन कपिल अधिकारीलाई गैरकानूनी तवरमा डीनमा नियुक्त गरी पाँच वटै शैक्षिक कार्यक्रमको जिम्मेवारी दिँदै आइएको कुरा मुद्धामा उल्लेख छ ।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषदबाट पाठ्यक्रम समेत स्वीकृत नगरी अपूर्ण पाठ्यक्रमका भरमा कानून विषय अध्यापन गराई त्यहाँ अध्ययनरत कानूनका विद्यार्थीहरुको गुणस्तरीय शिक्षाको संविधान प्रदत्त धारा ३१ को हक तथा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने धारा ४४ प्रदत्त उपभोक्ताको हकमा आघात पर्न गएको सम्बन्धमा गैरकानूनी निर्णय र कामकारवाही उत्ष्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
