पोखरा/ नेकपा एमालेले दीर्घकालीन असर पर्ने खालका कुनै पनि निर्णय नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सचेत गराएको छ । केन्द्र्रीय सत्ता समीकरणको फेरबदल र माओवादी केन्द्रले वर्तमान गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सो आग्रह गरेको हो ।

गएको २२ गते गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी केन्द्रमा दुईजना मन्त्री बर्खास्त गरेका थिए भने फागुन २३ गते माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सभामुखसहित ८ जना सांसद रहेको माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै २७ सांसद रहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

यही तथ्यमा टेक्दै एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकले सुरेन्द्रराज पाण्डेको सरकार ‘काम चलाउ’मा परिणत भएको स्मरण गराउँदै दूरगामी असर पर्ने काम कारवाही अगाडि नवढाउन सरकारलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशमा सरकार निर्माणको प्रक्रियामा सहज र स्वभाविक राजनीतिक निकासका लागि वातावरण निर्माण गर्न सवैलाई आह्वान गर्ने र परिवर्तित परिस्थितिमा दलकोतर्फवाट आवस्यक सम्वाद र समन्वय गर्नका लागि दलको नेता अधिकारीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

‘मुख्यगरी ३ वटा निर्णय भएको छ, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी निकास दिने भन्नेबारे दलका नेताज्यूले ब्रिफिङ गर्नुभयो,’उनले भने,‘फागुन २१ गतेपछिको घटनाक्रमले हामी) एमाले) लाई बलियो र निर्णायक तहमा पु¥याएको चर्चा भयो ।’ उनका अनुसार बैठकमा नयाँ सत्ता समीकरणको जोड–घटाउबारे पनि सामान्य कुराकानी भएको थियो ।
बैठकमा सहभागी अर्का एक सांसदका अनुसार बैठकमा बोल्दै दलका नेता खगराज अधिकारीले अध्यक्ष केपी ओलीले सबै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने र त्यसको तयारी थाल्न निर्देशन दिएको जानकारी गराएका थिए ।

गण्डकीमा एमालेसँग २२ सांसद छन् । माओवादी र एमालेमात्रले यहाँ सरकार बनाउन सम्भव हुँदैन । नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा जोडिँदा त्यहाँ ३१ सांसद रहन्छन् । तर, माओवादीको तर्फबाट कृष्ण धिताल सभामुख भएकाले उनी सरकार निर्माणमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । त्यस्तोमा बहुमत पु¥याउन यहाँ २ सांसद रहेको राप्रपाको समर्थन चाहिन्छ ।

अर्कोतर्फ माओवादीको चुनाव चिन्हबाटै सांसद जितेका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद पनि अहिलेको गठबन्धनप्रति रुष्ट छन् । तर, उनको निर्णय चाहिँ निर्वाचन आयोगले नेसपाका सांसदलाई छुट्टै पहिचान दिँदामात्र निर्णायक रहन्छ । ‘राप्रपालाई पनि मिलाउने प्रयत्न भएको कुरा अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ’,खगराजको भनाइ उधृत गर्दै ती सांसदले भने । खगराज यसअघिका गृहमन्त्री हुन् ।