पोखरा / मानव विकास सूचकांकमा नेपाल १४६औं स्थानमा उक्लिएको छ। सन् २०२२ को मानव विकास सूचकांकमा नेपालको स्थान १४६ औं स्थानमा छ । सन् २०२१ मा नेपाल १४९ औं स्थानमा थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३/२४ को मानव विकास प्रतिवेदनले सन् २०२२ मा नेपालले मानव विकासमा सामान्य प्रगति गरेको देखाएको छ।

संसारका १९३ वटा देश र भूभागमध्ये मानव विकास सूचकांकको दृष्टिले नेपाल मध्यम मानव विकास श्रेणीमा पर्ने जनाइएको छ। नेपालको मानव विकास सूचकांक मान ०.६०१ छ। सन् २०२१ को तुलनामा नेपालले मानव विकास सूचकांकमा ०.०१० ले प्रगति गरेको छ, जुन विश्वव्यापी औसत ०.००४ भन्दा बढी हो। सन् २०२१ मा नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.५९१ थियो।

मानव विकास सूचकांकले कुनै पनि देशको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, शिक्षा र औसत आयु मापन गर्छ। यूएनडीपीले मानव विकास सूचकांकको मान ०.५५० देखि ०.६९९ बीचमा हुने देशलाई मध्यम मानव विकास श्रेणीमा राख्छ।

पछिल्ला तीन दशकमा मानव विकास सूचकांकमा उल्लेख्य प्रगति गर्ने मुलुकमध्ये नेपाल पनि पर्छ। सन् १९९० मा नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.३९५ मात्रै थियो। सन् २०१० मा आइपुग्दा यो ०.५४३ पुगेको थियो। सन् २०२२ मा यो ०.६०१ पुगेको हो।

सन् १९९० देखि २०२२ सम्ममा नेपालीको आयु १५.७ वर्षले, विद्यालय जाने औसत वर्ष ५.४ प्रतिशतले र विद्यालय जाने अपेक्षित वर्ष २।१ वर्षले सुधार भएको जनाइएको छ।

यसैगरी, नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) करीब १६५.७ प्रतिशतले परिवर्तन भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय चार हजार २६ अमेरिकी डलर छ।

सन् २०२२ मा नेपालमा महिलाको मानव विकास सूचकांक ०.५६२ र पुरुषको ०.६३५ रहेको छ। यसले पुरुषका तुलनामा मानव विकास सूचकांकमा महिला पछाडि परेको देखाउँछ।

नेपालले गत पाँच दशकमा प्रगति गरे पनि कोभिड-१९ महामारीपछि यो प्रगतिमा गतिरोध आएको यूएनडीपीको नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि आइशानी मेडागंगोडा लाबेले बताए।

उनले संघीय सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्ठामा बढी ध्यान दिनुपर्ने, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले योजना र सेवा प्रवाह बढाउनुपर्ने साथै नागरिक समाज संगठनले आशा र विश्वास पुनर्जीवित गर्न जनताको सहभागिता र आवाजलाई अझ प्रवर्द्धन गर्न बल गर्नुपर्ने बताए।

‘गतिरोधको अन्त्यस् ध्रुवीकृत विश्वमा सहकार्यको पुनर्कल्पना’ शीर्षकको सन् २०२३/२४ को मानव विकास प्रतिवेदनले असमान विकासको गतिले सबैभन्दा गरिबलाई झन पछाडि धकेल्दै लगेको उल्लेख गरेको छ। असमानता र राजनीतिक ध्रुवीकरण विश्वव्यापी स्तरमै बढ्दै गइरहेको र सामूहिक पहलमार्फत उत्पन्न गतिरोध तत्कालै समाधान गरिनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनले विश्वव्यापी मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मा आएको सुधारलाई आंशिक, अपूर्ण र असमान रहेको देखाएको छ। आर्थिक केन्द्रीकरणले विश्वव्यापी असमानतालाई झन बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, वस्तुको विश्वव्यापी व्यापारको ४० प्रतिशत हिस्सा तीन वा त्यो भन्दा पनि कम देशमा केन्द्रित छ। सन् २०२१ मा विश्वका प्रत्येक तीन वटा ठूला प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीको बजार पूँजी ९० प्रतिशतभन्दा बढी देशहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) भन्दा बढी हुन पुगेको थियो।

प्रतिवेदनले दुई दशक अघि धनी र गरिब राष्ट्रबीचको असमानता घट्दै गइरहेको क्रम हाल उल्टिन गएको देखाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का प्रमुख अकिम स्टाइनरले जलवायु परिवर्तन, डिजिटीकरण वा गरिबी र असमानताको क्षेत्रमा सामूहिक रुपमा काम गर्न नसक्नुले मानव विकासमा बाधा पारेको साथै ध्रुवीकरणलाई पनि तीब्र बनाउँदै विश्वभरका मानिस र संस्थामाथिको आस्था झन कमजोर हुने खतरा बढेको बताएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सन् २०२३ मा आर्थिक सहायता र विकास संगठन (ओइसीडी) का सदस्य रहेका सबै ३८ वटा राष्ट्रले सन् २०१९ मा प्राप्त गरेको सूचकांकको तुलनामा मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) उच्च अंक हासिल गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

सन् २०२० तथा २०२१ मा आफ्नो मानव विकास सूचकांकमा गिरावट सामना गर्ने ३५ अति कम विकसित देशमध्ये आधाभन्दा बढी ९१८ वटा देशले अझै पनि सन् २०१९ को स्तरको मानव विकास पुनर्स्थापित गर्न नसकेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

मानव विकासको असर सबैभन्दा बढी अफगानिस्तान र युक्रेनमा परेको छ। अफगानिस्तानको मानव विकास सूचकांक दश वर्षपछि धकेलिएको छ भने युक्रेनको मानव विकास सूचकांक स्तर सन् २००४ यताकै सबैभन्दा कम रहेको छ। सबैभन्दा धेरै मानव विकास भएका मुलुकमा स्वीट्जरल्यान्ड, नर्वे, आइसल्यान्ड, हङकङ, डेनमार्क लगायत छन्।