विभिन्न खाले आशंकाहरु, व्याप्त भएपछि कम रकम उल्लेख गर्ने सीएएमसीसँग निरन्तर छलफल र रकमहरु कम गर्ने सम्बन्धमा वार्ता छलफलपश्चात २०१४ मे २२ मा २१५.९६ मिलियन डलर रकममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनिसँग इपीसी मोडलमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । धेरै चरणको कुराकानीपछि २०१६ मार्चमा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच चिनियाँ मुद्रा आरएमबी १.३७ अरब बराबरको ऋण सम्झौता भयो । लगतै २०१६ अप्रिलमा शिल्यान्यास गरियो । ऋण सहयोग सम्झौतामा चीनको एक्जिम बैंकले २१५.९६ मिलियन डलर उपलब्ध गराउने सहमतिमा ग्रेस अवधि ७ वर्षसहित २० वर्षको हुने, कुल ऋणको २५ प्रतिशत ब्याज मुक्त हुने, बाँकी रकममा २ प्रतिशत ब्याज लाग्ने तय गरियो । त्यसपछि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको थियो । तर, त्यही बेला चीनको एक्जिम बैंकले उक्त रकमको साँवा ब्याज किस्ताको रूपमा तिर्न प्राधिकरणको सबै खालको आम्दानी रकम छुट्टै खाता खोलेर जम्मा गर्नुपर्ने भन्दै अर्कोे शर्त अगााडी सा¥यो । । यसबारे निकै वादविवाद बहस भयो । प्राधिकरणको आम्दानीमा एक्जिम बैंकले नियन्त्रणमा राख्न खोजेको, आफ्नो पूँजी र ब्याजको सुनिश्चितता गर्न खोजेको र पोखरामा बन्ने विमानस्थलको आम्दानीले किस्ता–ब्याज तिर्न नसक्ने कि भनी शंका प्रकट त्यसबेलादेखि नै गर्न थालेको हुनाले ऋण सहयोग रकम, ठेक्का रकमबारे कहीँ न कहीँ गडबडी छ कि भन्ने आशंका व्यक्त भएको हो । छुट्टै खाता नखोलेसम्म ऋण नदिने बैंकको र खोल्न नसकिने प्राधिकरणको अडान लिएपछि बैंकले आफ्नो शर्त संशोधन गरेर पोखरा विमानस्थलको आग्दानीमात्र भए पनि छुट्टै खाता खोलेर राख्नुपर्ने नयाँ सर्त तेस्र्यायो । त्यो नयाँ शर्तमा प्राधिकरण सहमत भयो । यी विभिन्न अप्ठेराहरु पार लगाउन झन्डै एक वर्ष लाग्यो । अन्ततः शिलान्यास भएको १६ महिलापछि मात्र चिनियाँ पक्षले निर्माण कार्य सुरु ग¥यो । शर्तको पछाडि चिनियाँ बैंकले नेपालका संस्थाप्रति अविश्वास र भरोसा नगरेको प्रष्ट थियो । चीनले नेपाललाई दबाबमा राखी रहने रणनीतिअन्तर्गत नै यस्ता शर्तहरु तेस्र्याइएको भन्ने बुझाइलाई झन बल पुग्यो । यहीबीचमा चीनबाट आफ्नो देशमा बनेका जहाजहरू नेपाल एअरलाइन्सले किन्नुपर्ने निकै ठूलो दबाव आइरहेको थियो । चिनियाँ कम्पनीका नेपाली एजेन्टहरु सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग बाक्लो भेटघाट, छलफल र जसरी भएपनि ६ वटा जहाजहरु (४ वटा साना १९ सिटका र २ वटा ठूला ५८ सिटका) खरिद गर्न अनेकन दबाब दिइआएकोमा २०१२ मा नेपाल वायुसेवाले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर ग¥यो । २०१३ मा चीन एक्जिम बैंकले ३ वटा साना र एउटा ठूलो जहाज किन्नका लागि २१८.८ मिलीयन चिनियाँ पैसा ऋण स्वीकृत भयो । एउटा सानो र एउटा ठूलो जहाज किन १८० मिलियन चिनियाँ पैसा अनुदान स्वरूप दिने घोषणा भयो भने ऋण रकम ७ वर्ष ग्रेस पिरियडसहित २० वर्षमा चुक्ता गर्नुपर्ने, ब्याज दर १.५ प्रतिशत र सेवा शुल्क भनेर कुल ऋण रकमको ०.४ प्रतिशत तिर्नुपर्ने गरी सम्झौता गरियो । यही समयबाट नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा अप्ठेरो अवस्था सृजना हुँदै आएको र गडबडीको आशंका झन मजबुत हुँदै गएको थियो । यी चिनियाँ जहाजहरु किन्न बंगलादेशलाई पनि अनुरोध गरेकोमा उनीहरूले हाम्रोलागि अनुपयुक्त भनि अस्वीकार गरेको अवस्था थियो । जबकि नेपालले राजनीतिक दबावका कारण किन्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्रालयका वैदशिक सहायता प्रमुखले यी जहाजहरु सुरक्षाका दृष्टीकोणले, नेपाली भू–स्थिति, हावापानीका कारण र महंगो ब्याजका कारणले मात्र नभइ युरोपियन तथा अमेरिकन उड्डयन नीति अनुकूल प्रमाणित नभएकोले संचालन गर्न कठीन हुने औंल्याएका थिए । त्यस्तै उनले नेपाल हवाइ सेवा निगमलाई स्तरोन्नतिबाट तल झार्न सक्ने अवस्था आउन सक्ने भएकोले खरिद गर्न नहुने राय दिएका थिए । जहाज खरिदको सिफारिस नगरेको हुनाले महाशाखा प्रमुखलाई त्यहाँबाट हटाएर आफू अनुकूलको सह–सचिव ल्याएर डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीत्व कालमा जहाज खरिदको निर्णय भएको थियो । यी जहाजहरु ल्याएलगत्तै युरोपियन संघले २०१३ डिसेम्बरदेखि सुरक्षास्तर कमजोर भएको कारण देखाइ नेपाल वायु सेवा निगमलाई युरोपियन युनियन आवद्ध मुलुकहरूमा संचालन गर्न प्रतिबन्ध लगायो । जुन आजसम्म जारी छ र ती चिनियाँ जहाजहरू खरिद गरेयता नेपाल वायुसेवाले कठिनाइ भोग्नु परेको, दुर्घटनामा परेको, मर्मत गर्न नसकेको, उडाउने पाइलट दिने भनेकोमा सो पनि नदिँदा उडाउन नसकेको आटि कारणले ठूलो नोक्सानी ब्यहोरेको छ । जहाजहरु ग्राउण्डेड छन् । सबै जहाजहरु लिलाममा राखिँदा पनि कुनै खरिदकर्ताले इच्छा नदेखाएको कुरा जगजाहेर छ । ती जहाजहरु किन्न दबाब दिनुको पछाडि पोखरा विमानस्थल जोडिएको छ कि छैन भन्ने यकिन छैन तर संयोगले उही समय भएको हुनाले शंका गर्ने ठाउँ छ । खासगरी सन् २०१२ र २०१३ सालतिर चीन सरकारले नेपालमा निकै दबावयुक्त भूमिका खेलेको स्पष्ट हुन्छ । यही भूमरीमा नेपालको उड्डय क्षेत्रमा पर्न गएको छ ।

लेखक आनन्दराज मुल्मी

यसरी विभिन्न समयमा छलफल क्रम चल्दाचल्दै २०१६ अप्रिल १३ का दिन विमानस्थलको शिलान्यास त भयो तर त्यसपछि पनि लामो समय दुई सरकारबीच, निर्माण गर्ने ठेकेदार र बैंकबीच निकै लामो छलफल वार्ता आदिको श्रृंखला नै चल्यो । काम सुरू हुने छाँटकाट अझै देखिएन । आन्तरिक कुरा के–के थिए ? बाहिर थाहा पाउने विषय थिएन । तर, सरोकार पक्षबीच निकै ठूलो बहस अझ लेनदेन कै कुरा हो कि भनेर शंका व्याप्त थियो । किनभने २०१८ फ्रेबुुअरीमा मात्र काम सुरु गर्न सकेको थियो । शिलान्यास गरेपछि काम सुरु गर्न नै दुई वर्षको समय लाग्नुको पछाडी केही कारणहरु निश्चित रूपमा हुनुपर्दछ । यही समयमा विमानस्थल कस्तो बन्छ के–के हुन्छन्, स्वरूप कस्तो हुन्छ, के कस्ता सुविधाहरू हुन्छन् आदि जानकारी गराउन मन्त्रालय, प्राधिकरण र ठेकदार कम्पनीलाई अनुरोध गर्दा पनि कसैले चासो देखाएनन्, जानकारी गराएनन् । त्यस बेलादेखि नै यो निर्माण कार्यमा पारदर्शिता छैन,केही न केही गडबडी छ भन्ने आशंका र अविश्वासले जन्म लिइसकेको थियो । खैर प्राविधिक परीक्षणपछि माटो निकाल्न सुरु भयो ।