पोखरा/सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पदाधिकारी छनौट गर्न गत चैत ३० मा गरेको सिफारिसले नेपालको संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया फेरी अन्यौलको भूमरीमा परेको द्वन्द्वपीडितले बताएका छन । २०७१ सालदेखि संसोधन गर्नुपर्ने संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि कानुन संसोधन नगरी राजनीतिक नियन्त्रण र भागवण्डामाकमजोर आयोग निर्माण गरिएको कारण आयोगसंग पीडित लगायत सरोकारवालाले सहकार्य गर्न नसकेको उनीहरुको भनाई छ ।

गण्डकी प्रदेशका विभिन्न २९ वटा संस्थाका प्रतिनिधिले आज राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउदै द्वन्द्वपीडितसमुदायको न्यायको अधिकारप्रति जिम्मेवारी बोध गर्दै ठोस समाधानकालागि अडान लिन एवं सरकारका गलत कार्यहरुको साक्षी नबस्न अपील गरेका हुन । २०७१ र २०७६ मा गठित दुवै आयोग पूर्णत असफल बन्न पुगेको उनीहरुको भनाई छ ।

दशकौंदेखि न्यायका नाममा झन् पीडामा पिल्स्याइएका पीडित समुदायको न्यायको अधिकारप्रति जिम्मेवारी बोध एवम गम्भीरतापूर्वक मनन् गर्न, सरोकारवालाहरुको भावना बमोजिम स्पष्ट र समाधानमुखी उचित निर्णय र अडान लिन आयोग समक्ष उनीहरुले अनुरोध गरेका छन । आफ्नै विश्वसनीयतामाथि आँच आउने काम नगर्न मानब अधिकार आयोग समक्ष माग गर्दै तत्काल कानुन संशोधन गर्न रचनात्मक भूमिका खेल्न एवं कानुन संशोधन नगरी बनाइएको सिफारिस समितिमा दबाबमा परेर प्रतिनिधि पठाउने काम नगर्न, आफ्नो संबैधानिक दायित्वलाई बिर्सेर फेरी पनि पीडितलाई थप पीडा दिने असफल र गलत प्रक्रियाको साक्षी नवनी बिभिन्न कदम चाल्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
कानुन संशोधन नभईकन एकांकी रुपमा गठन गरिएको सिफारिस समितिमा प्रतिनिधि नपठाउने,्र आयोग दलीय भागवण्डाको साक्षी नबस्ने र पीडित समुदायलाई धोका नदिने,्र त्यस्तो गलत कार्य रोक्न अधिकतम प्रयास गर्ने, ९÷९ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया असफल हुनु गम्भीर अवस्था भएकाले मानब अधिकारको सम्बर्धन एवं प्रवद्र्धन गर्ने संबैधानिक निकायको हैसियतले आयोगले ९ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले गति लिन नसक्नुका कारणहरुको अध्ययन एवम् समिक्षा गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

यसैगरी हिजोका गल्तीकमजोरी, असफलता एवम् संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल टुंगोमा पुर्याउनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने आगामी मार्गचित्र वारे पीडित, मानव अधिकार समुदाय लगायतका सरोकारवाला पक्षहरुहरुसँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्ने, विश्व अनुभब, अन्तर्राष्ट्रिय मानब अधिकार तथा मानबिय कानुन, सर्वोच्च अदालताका समग्र परमादेष, मानब अधिकार आयोगका हालसम्मका अवधारणा तथा अडान, पीडित समुदायको अवधारणा लगायतका सवाल समेटर संक्रमणकालीन न्यायको स्वीकार्य र तत्काल समाधानको मार्गचित्र सहितको आयोगको अवाधारणापत्र निर्माण गरी सार्वजनिक गर्न पनि उनीहरुको माग छ ।

संसदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधनसम्बन्धी सरकार र राजनैतिक दलको ठोस योजना माग गर्ने, तत्काल र स्वीकार्य ढंगले गर्न सरकार, राजनैतिक दल र संसदसमक्ष आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने, सरोकारवालाबिचको विश्वासको वातावरण बिग्रन नदिन परामर्श, समन्वय एवम् सहकार्य गर्ने, आयोगले पठाएका प्रतिनिधिले सिफारिस समितिमा आयोग मात्र नभएर समग्र पीडित समुदाय र मानब अधिकार समुदायको भावनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, कानुन संशोधनपछि सिफारिस समितिको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता, स्पस्ट मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा दुवै आयोगका पदाधिकारी छनौट गर्नका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्ने र दुवै आयोगलाई पीडित केन्द्रित र लैंगिक संबेदनशिल कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नमा भूमिका खेल्न आयोगलाई भनिएको छ ।

दुवैपटक दलीय भागवण्डामा बनेको सिफारिस समितिले अवलम्बन गरेको नियन्त्रित छनौट प्रक्रियाउपर पीडित समुदायको गम्भीर असहमति रहेको पीडितले बताए । २०७१ बैशाखमा ऐन जारी भएपछी २०७१ जेठमा पीडित समुदायले ऐनका त्रुटिपूर्ण ब्यबस्थाका बिरुद्द सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेर अदालतको फैसला नभएसम्म सिफारिस प्रक्रिया रोक्न माग गरे पनि अदालतको फैसला आउनु पहिले नै सरकारले सिफारिस समिति र आयोग समेत गठन गरेको उनीहरुले स्मरण गरेका छन । ऐनका त्रुटीपूर्ण प्राबधान संशोधन गर्न २०७१ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेश जारी गरे देखिनै पीडित समुदायले तत्काल स्वीकार्य ढंगले ऐन संशोधन हुनुपर्ने, सिफारिस समितिको संरचनामा परिवर्तन लगायत राजनीतिक नियन्त्रणवाट मुक्त राखी यसको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र पीडित केन्द्रित तथा लैंगिक संबेदनशिल कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने माग निरन्तर राख्दै आएको ज्ञापनमा छ ।

माफीप्रधान ऐन संशोधन एवम् विश्वसनीय आयोग गठन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भनि पीडितले राख्दै आएको अडान र मागमा कुनै परिवर्तन नभएको, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बिद्यमान ऐन संशोधन पश्चातमात्र विश्वसनीय आयोग गठन हुन सक्दछ र हुनु पर्दछ भन्ने पीडित समुदायको विश्वास र माग यथावत रहेको उनीहरुले बताएका छन ।

सर्बोच्च अदालतका समग्र आदेशको अर्थलाई समुच्चरुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकारले सर्बोच्चले २०८० माघ १५ गते जारी गरेको आदेशलाई एकांकी व्याख्या गरी संसदमा झन्डै निष्कर्षमा पुग्न लागेको कानुन संसोधन प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरेर प्राविधिक रुपमा सिफारिश समिति गठन गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगले ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई निरन्तर लिखित तथा मौखिक रुपमा सुझाब दिदैं र समन्वय गर्दै आएकोमा आयोगप्रति आभारी रहेको भन्दै ज्ञापनमा यस परिप्रेक्ष्यमा पीडितका मानवअधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन र परिपूर्तिका लागि अभिभावकीय जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ने आयोगलाई ऐन संशोधन बिना अगाडी बढाइने आयोग पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियाले ठोस र स्पष्ट समाधान नदिने बारेमा पीडित समुदायले सम्झाई रहनु पर्ने हो जस्तो नलाग्ने जनाइएको छ । यो आयोग आफैंले वुझ्नु पर्ने र दिगो समाधानको पक्षमा धारणा बनाउनु पर्ने कुरा रहेको उल्लेख गर्दै ऐन संशोधन हुनुपर्छ भनेर भन्दै आए पनि सिफारिस समितिको सन्दर्भमा आयोगको भूमिका विगतमा यान्त्रिक रहेको उल्लेख गरिएको छ । आयोगको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसक्दा पनि पीडितमैत्री संक्रमणकालीन न्याय प्रकृया निर्माण गर्न वाधा सृजना भएको भन्दै ज्ञापनमा उनीहरुले त्यसबाट पनि आयोगले शिक्षा लिनु पर्ने बताएका छन ।

यसअघि गठित दुवै आयोगमा मानव अधिकार आयोगले प्रतिनिधि पठाएको उल्लेख गर्दै ज्ञापन पत्रमा दुवै पटक आयोगले ऐन संशोधन गरेर सरोकारवालाहरुको बिश्वासको वातावरण बनाउन, आयुक्त नियुक्तीका लागि स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र समाधान दिनसक्ने सक्षम व्यक्तिह छनौट गर्नका लागि अडान लिन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । ‘परिणाम स्वरुप दुवैपटक राजनैतिक दलले भागवण्डामा सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु नै सिफारिस गर्नमा साक्षी बसेको तीतो यथार्थ आयोगलाई अवगतै छ’ ज्ञापनमा भनिएको छ, ‘तर आयोगबाट पीडित समुदायको भावना कुन्ठित गर्ने काम भयो । दुवै पटकका आयोग असफल भए, पीडित झन् पीडित भए ्र सरकार र राजनैतिक दलको गलत नियतको अनुमोदन गर्ने र साक्षी बस्ने काम आयोगको होइन, आयोगले के कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ भने नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्ला भनेरै पीडित तथा मानवअधिकार समुदायको मागमा नै आयोगको पदाधिकारी पनि सिफारिस समितिमा रहने व्यवस्था राखिएको हो । त्यस्ता गलत, स्वार्थ केन्द्रित र पीडितलाई न्यायवाट वञ्चित गर्ने कार्यलाई सच्याउने एवम् एवम् सबै सरोकारवालाहरुलाई बिश्वासमा लिएर कदम चाल्ने जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका हामी पीडित समुदायले सदैब अपेक्षा गरेका छौं ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखराकी संयोजक मायादेवी शर्मामार्फत उक्त ज्ञापनपत्र केन्द्रमा पठाइएको हो । आम द्वन्द्वपीडित समुदाय गण्डकी प्रदेशका संयोजक दुधराज अधिकारीले ज्ञापनपत्र शर्मालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।