पोखरा/ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले डढेलो लगाउनेलाई कडा कारवाही गर्ने खालको ऐन आवश्यक परेको बताएका छन । शनिबार पोखरामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको नीति निर्माणकर्तासँग वन नीतिमा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन ।

जानेर वा नजानेर वन जंगलमा डढेलो लगाउँदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै उनीहरुलाई कारवाही गर्नको लागि संघीय ऐनमा नै जन्मकैदको व्यवस्था गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए । ‘वनमा जानी वा नजानीकन डढेलो लगाउँदा त्यहाँका चराचुरुङ्गी मरेका छन्, बासस्थान खत्तम भएको छ, सिमसार सुकेका छन्, मूलहरु सुकेका छन्’ उनले भने । डढेलोका कारण बाढी पहिरो लगायतको जोखिम समेत उतिकै बढ्दै गएकोमा उनको चिन्ता थियो । ‘चैत्र बैशाखको खडेरीमा डढेलो लगाइदियो अनि पानी पर्छ, हाम्रो काँचो चट्टान छ, बाढी पहिरो जान्छ’ उनले थपे ।

केही अधिकारहरु संघबाट प्रदेशमा आइनपुगेका कारण समेत समस्या भएको गुनासो गर्दै उनले संघीय ऐनमानै डढेलो लगाउनेलाई कडा कारवाही व्यवस्था गर्नसके डढेलोका कारण भएको क्षति तथा वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रण गर्न सहज हुने बताए । संघीयता सम्प्रभ्ताको विकेन्द्रीकरण भएपनि पाउनुपर्ने अधिकार संघबाट प्रदेशमा नआउँदा समेत समस्या परेको उनको भनाई छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले समेत डढेलो नियन्त्रण गर्ने विशेष कार्ययोजना बनाउदै समुदाय परिचालन गर्नुपर्नेमा अधिकारीको जोड थियो । ‘सामुदायिक वनले डढेलो नियन्त्रण गर्ने विशेष कार्ययोजना बनाउनुप¥यो, साधन चाहियो भएन भनेरमात्र हुँदैन, समुदाय परिचालन गर्नुपर्छ’ उनले भने । मुख्यमन्त्री अधिकारीले कुनैकुनै ठाउँमा सामुदायिक वनका उपभोक्ताले नै डढेलो लगाउने गरेको दावी गरे । ‘कोही–कोही ठाउँ यस्तो छ, उपभोक्ताले नै डढेलो लगाइदिन्छन’ उनले भने ।

सामुदायिक वन उपभोक्ताको हिसाबले तथा संरक्षणको हिसाबले, विश्वकै नमुना रहेको सुनाउँदै अधिकारीले गण्डकी प्रदेशमा सामुहिक निष्कर्षमा पर्याप्त छलफल गरेर ऐन बनाएको भन्दै समसामयिक विषयवस्तु अनुसार ऐनलाई अझै व्यवस्थित बनाउन सकिने बताए ।
वन पैदावार पालिकाले वा उपभोक्ताले संरक्षण मात्र गर्नुपर्ने तर उपयोग गर्न नपाउने कारण समेत समुदायमा उत्तरदायित्वको भावना विकास हुन नसकेको हुनसक्ने भएकोले यसतर्फ सोच्नुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘वनपैदावार संरक्षण मात्र गर्ने भन्छ, उपयोग गर्न पाउँदैन, पालिकाले नपाएपछि किन संरक्षण गर्छ, समुदायले पनि उपयोग र उपयोगिता हिस्सेदारी भएन भने किन संरक्षण गर्नुहुन्छ’ अधिकारीले भने ।
अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना, मकालु संरक्षण आयोजना, राष्ट्रिय निकुञ्ज, शिकार आरक्ष लगायतका आयोजनाहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने उनले बताए । संघिय काुननको कुरा फेर्न नसकेपनि प्रदेशकोे वन ऐनमा केही न केही कुरा समावेश गरिएको दावी उनले गरे ।