पोखरा/सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सोमबार खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत गैरसंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै बदर गर्दै २४ घण्टाभित्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने समयसीमा तोकेको हो । सर्वोच्चले एउटै दलको बहुमत नभएको, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको दाबी गलत भएकोले संविधानको धारा १६८ को ३ अर्थात् ठूलो दलको हैसियतले पाण्डे नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भनेको हो ।
‘६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि न्यूनतम ३१ सदस्यको आवश्यकता पर्नेमा ३० सदस्यकै समर्थनमा प्रस्ताव बहुमतबाट पास भएको भनी प्रदेशसभाका सभामुखबाट भएको घोषणा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ३ विपरीत रहेको हुँदा गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पेश गर्नुभएको विश्वासको मत बहुमतले पास भएको भनी गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुखबाट २०८१/०१/२३ मा गर्नुभएको घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेद्वारा दायर रिट निवेदनमा तीन दिनको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यो निर्णय सुनाएको हो । वैशाख २३ गते ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा ३० सांसदको समर्थन पाएका थिए । २७ सांसदले विपक्षमा मतदान गर्दा २ जना तटस्थ बसेका थिए । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले संसदमा अधिकारीले पाएको मत नै बहुमत भएको घोषणा गरेका थिए भने आफूसँग पनि मताधिकार रहेको जिकिर गरेका थिए । सर्वोच्चले सभामुख सरकार निर्माणको बहुमतीय खेलमा सामेल हुन नमिल्ने र ६० सदस्यीय प्रदेशसभाको बहुमत भनेको ३१ नै भएको पनि प्रष्ट पारिदिएको छ ।
यसअघि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले वैशाख २८ गते गण्डकी सरकारविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आदेशमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न भनिएको थियो । अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्ष बोलाएको थियो । रिटलाई अग्राधिकार दिई जेठ ८ गते पेसीमा चढाउन पनि इजलासले भनेको थियो ।
जेठ ८ र ९ गते लगातार सुनुवाइ रिट रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। तेस्रो दिनको सुनुवाइपछि सोमबार सर्वोच्चले निर्णय सुनाएको हो । यसअघि वैशाख १७ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले गण्डकी प्रदेशमा सभामुखसहित जम्मा सदस्य ६० जना रहे पनि ५९ जनाको मात्रै गणना गरी ३० सदस्य भए मुख्यमन्त्री दाबी गर्न बहुमत पुग्ने व्याख्या गरेको थियो ।