पोखरा/सोमबारमात्र सर्वोच्च अदालतको परमादेशले मुख्यमन्त्रीको कुर्सीबाट हटाइएका खगराज अधिकारी आफूलाई ढाँट्न नजान्ने व्यक्तिको रुपमा अथ्र्याउँछन् । २०१८ साल चैत २५ गते जन्मिएका अधिकारी उमेर छँदै आत्मकथा लेख्ने सीमित नेतामध्ये पर्छन् । ‘माया मारेको मान्छे’ शीर्षकको आत्मकथामा उनले आफ्नो जीवनका भोगाइ, पार्टी राजनीतिका रोचक विषय तथा नेताहरुको आनिबानीबारे धेरै कुरा लेखेका छन् । आफ्नो सम्बन्ध बिच्छेदबारे पनि मुख खोलेका छन् ।
२०७१ सालको साउनको अन्तिमतिर आफ्नो आत्मकथाबारे पोखरामा आयोजित परिचर्चा कार्यक्रममा उनले भनेका थिए,‘ ‘असत्य लेख्दा आफ्नै विवेकमाथि अन्याय हुने देखेर लेखेँ ।’
उनी २०३३ सालतिरै पुष्पलाल श्रेष्ठ समूहको कम्युनिष्ट पार्टीका एरिया सदस्य बने । २०३६ सालमा अनेरास्ववियूको कास्की अध्यक्ष चुनिए । विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु भएको उनको राजनीतिक यात्रा २०४० सालमा पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसको स्ववियू सभापति भएपछि उकालो लाग्यो । हाल एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य रहेका उनी समयक्रममा सांसद र मन्त्री अनि गण्डकीको मुख्यमन्त्री बने । तर, उनको राजकीय पद भने सधैँ अस्थिर बन्दै आइरहेको छ ।
एमालेको तर्फबाट संघीय संसदमा प्रमुख सचेतकको भूमिका निभाइसकेका उनी २०७० साल चैत १३ गतेदेखि २०७२ साल असोज २५ गतेसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री रहेका थिए । आफ्नै पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बनाइएका उनी त्यहाँ १३ दिन मात्र बस्न पाए ।
ओलीले संसदमा विश्वासको मत गुमाएपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ओलीकै नेतृत्वमा २०७८ वैशाख ३१ गते नयाँ सरकार गठन भएको थियो । सरकार विस्तार गर्ने क्रममा ओलीले विश्वासपात्र अधिकारीलाई २०७८ साल जेठ २७ मा गृहमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले ओलीको दुईपटकको संसद विघटनको कदम असंवैधानिक ठहर गरेसँगै उनी असार ८ गते पदबाट मुक्त भएका थिए ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनकै लागि २०७९ सालको निर्वाचनमा प्रदेश रोजेका उनको दलले बहुमत पाएन । तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन रहेकाले एमाले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । तर, केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरियो । एमाले र माओवादीको नयाँ गठबन्धन बन्दा उनी एकाएक मुख्यमन्त्री भए ।
२०७९ पुस २५ गते यहाँको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन बिग्रिएपछि २०८० को वैशाख १५ गते कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले नै खगराजलाई विस्थापन गरेका थिए । १०५ दिनपछि प्रतिपक्षी बेञ्चमा आइपुगेका खगराज पुनः २०८० सालको चैत २५ गते पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएपछि उनले एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । उनको दाबीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले तत्काल मान्यता दिए । उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । तर, त्यो निर्णयविरुद्ध कांग्रेसले सर्वोच्च अदालत गुहा¥यो । सर्वोच्चले चैत २८ मै उनलाई काम चलाउ घोषित गरिदियो । यद्यपि, वैशाख १७ गते सर्वोच्चको फैसलाले उनलाई पुनः विश्वासको मत लिन पाउने अवसर सिर्जना गरिदियो । बहुमत सिद्ध गर्न नसकेर सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा गरिसकेको र बहुमत सिद्ध गर्न सकिने आधार देखिएको भन्दै गरिएको सो फैसलामा टेक्दै उनले वैशाख २३ गते विश्वासको मत मागे ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा उनको पक्षमा ३० सांसद उभिए । सभामुख कृष्ण धितालले आफूसँग प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले मताधिकारको अधिकार भएको दाबी गरे । प्रदेशसभामा आफूबाहेक ५९ सदस्य रहेको र त्यसको बहुमत ३० नै हुने ठोकुवा मात्र गरेनन्, सर्वोच्चको फैसला अनुसार खगराजको पक्षमा बहुमत पुगेको घोषणा गरिदिए । सुरेन्द्रले पुनः सर्वोच्च गुहारे । सर्वोच्चको सोमबारको परमादेशसँगै उनको पद गुमेको छ । सत्यको राजनीति गर्ने नेतामाथि असत्यको लौरो टेकेर सत्ता जोगाउने प्रपञ्च गरेको आरोप लगाइदिएको छ ।