पोखरा/संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतमा जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका सुृरेन्द्रराज पाण्डेलाई बजेट बनाउने चटारो छ । तर, बजेट बनाइरहँदा त्यसलाई कसरी पारित गर्ने भन्ने चुनौती पनि उनीसामु रहेको छ ।
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पूर्वसन्ध्यामा सत्ता पाएका सुरेन्द्रले नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सक्लान्, बजेट पास गर्न सक्लान् वा अध्यादेशतर्फ जालान भन्ने चर्चा पनि त्यही दिनदेखि चल्यो ।
यो चर्चा चल्नु स्वभाविक पनि हो । किनभने, ठुलो दलको हिसाबले मुख्यमन्त्री बनेका उनीसँग कांग्रेसका २७ सांसदको मात्र समर्थन छ । उनलाई सरकार टिकाउन थप ४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । अर्कातर्फ असार १३ गतेभित्र उनले विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यतासमेत छ ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्टै प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (करबाहेक) पेश भएर छलफल पनि भइसकेको छ । त्यसपछि प्रदेशसभा बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठकको मिति र नीति तथा कार्यक्रम कहिले पेश हुन्छ भन्ने अन्योलमा नै छ ।
गण्डकीका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री विन्दुकुमार थापाले नीति तथा कार्यक्रम तयार भइसकेको र छिटै प्रदेशसभामा पेश हुने बताए ।
तर, प्रदेशसभामा पेश भइसकेपछि नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा बहुमत नपुग्ने डर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई छ ।नीति तथा कार्यक्रम नै फेल भइसकेपछि सरकारमा बस्ने नैतिकता गुम्ने माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान बताउँछन ।
‘नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सरकारको कर्तव्य नै हो, तर पास हुने अवस्था चाहिँ देखिँदैन । नीति तथा कार्यक्रम फेल हुनासाथ नैतिक रुपमा सरकार चलाउन मिल्दैन,’ उनले भने ।
माओवादीले जस्तै नेकपा एमालेले पनि नीति तथा कार्यक्रम पास हुने अवस्था नरहेको बताएको छ । सोमबार नै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले एक कार्यक्रममा २६ दिनपछि फेरि आफू नै मुख्यमन्त्री बन्ने बताएका छन । २६ दिनपश्चात आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्दै उनले मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत नपाउने दाबी गरे ।
असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने कानूनी बाध्यता त छँदैछ, त्यो भन्दा अगाडि नै नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेर पारित गर्नुपर्ने बाध्यता पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई छ ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले अहिलेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम पास नहुने बताए । उनले त नीति तथा कार्यक्रम नै अध्यादेशबाट आउँछ कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे ।
गण्डकीका मुख्य न्यायधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले चाहिँ कानूनी मान्यताभित्रै रहेर नीति तथा कार्यक्रम आउने र पास हुने दाबी गरे । उनले विभिन्न विकल्पमा पनि छलफल भइहरेको बताए ।
अहिलेको अवस्थामा गण्डकीमा सभामुख बाहेक ५९ प्रदेशसभा सदस्य छन । उपस्थित सदस्य संख्याको हिसाबले पनि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सभामुखलाई नगन्दा ३० सांसदले समर्थन जनाउनुपर्ने हुन्छ । गण्डकीमा २ सिट रहेको राप्रपा तटस्थ बसेको छ भने स्वतन्त्र निर्वाचित दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) कांग्रेससँग टाढै बसेका छन ।
यस्तो अवस्थामा केही सांसदहरुलाई नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेश हुने दिन अनुपस्थित गराउने र उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतबाट नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने छलफल कांग्रेसले चलाएको छ । तर, त्यसका लागि पनि कम्तीमा ६ जना विपक्षमा रहेको सांसदहरु अनुपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ भने कांग्रेसका सबै सांसद सदनमा उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ । तर, यो त्यति सम्भव भने छैन ।
अर्कातर्फ नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेश गर्ने, छलफल चलाउने र निर्णयाार्थ पेश नै नगरी सदन स्थगित गर्नेसम्मका चर्चा चलेका छन । नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ पेश हुन नदिने र अध्यादेशबाट बजेट आउने आशंका पनि विपक्षी दलहरुलाई छ । यसअगाडि २०७८ सालमा लुम्बनी र कर्णालीमा अध्यादेशबाट बजेट आएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम भने पास भएको थियो ।