पोखरा/ गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१ /०८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ४४ करोड ८६ लाख २५ हजार रुपैयाँ कम हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

आर्थिक मामिल मन्त्री डा.टकराज गुरुङले प्रदेशसभाको आजको बैठकमा उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन । बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार (३९.९१ प्रतिशत), पुजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार (५९.१९ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड (०.९० प्रतिशत) रकम विनियोजित छ । यो रकममध्ये आगामी वर्ष १ करोड ७६ लाख ११ हजार प्रदेश संचित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरिएको छ ।

बजेटको स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानिकरण अनुदान ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाडफाँडबाट ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाडफाँडबाट ४८ करोड १० लाख, सशर्त अनुदातर्फ ३ अर्व १० करोड ११ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ १ अर्ब १९ करोड, विशेष अनुदान ६५ करोड ५५ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशको राजस्व परिचालनाट आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब १७ करोड, चालु आवमा नगद मौज्दात बचत २ अर्ब ९४ करोड, र १ अर्व ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री गुरुङले बताए ।

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट

पुजीगत खर्च– १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार (५९.१९ प्रतिशत)
चालु खर्च– १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार (३९.९१ प्रतिशत)
वित्तीय व्यवस्था– ३ करोड (०.९० प्रतिशत)
जम्मा– ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार

आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश, सम्मानित प्रदेशवासीको सोंचका साथ प्रदेशको दोस्रो पंचवर्षीय योजनाले तय गरेको बिकासको मार्गचित्र पुरा गर्न उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि, रोजगारी सिर्जना, प्रदेशबासीको हित अभिबृद्धि तथा प्रदेशो समग्र बिकासमा विशेष जोड दिइएको गुरुङले बताए । प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिदै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामार्फत लगानी प्रवद्र्धनमा जोड दिई बजेट तर्जुमा गरिएको उनको भनाई छ ।

बजेटको स्रोत 
आन्तरिक राजस्व– ५ अर्ब १७ करोड
संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम– ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख
संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान– ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख
सशर्त अनुदान– ३ अर्ब १० करोड ११ लाख
समपुरक अनुदान– १ अर्ब १९ करोड
विशेष अनुदान– ६५ करोड ५५ लाख
यस वर्षको नगद मौज्दात– २ अर्ब ९४ करोड
रोयल्टी बाँडफाट– ४८ करोड १० लाख
आन्तरिक ऋण– १ अर्ब ७० करोड

वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगको सिफारिश बमोजिम स्थानीय तहको भूगोल र जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान १ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहलाई समपुरक, सशर्त, विशेष अनुदानको रुपमा न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण हुनेगरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।

व्यवसायिक कृषि तथा आत्मनिर्भरता, मोबाईल माटो अस्पताल संचालन, खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, माछामासु र आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन १२ करोड ६२ लाख ७५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशमा बृहत्तर पशु बिकास प्रवद्र्धन कार्यक्रम र मत्स्य बिकास आयोजना संचालन गरिने, मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएका गोरखाका स्थानीय तहमा नमूनापरियोजनाको रुपमा करिडोर लक्षित बाख्रा बिकास कार्यक्रम संचालन गर्ने उल्लेख छ । बजारमूखी उत्पादन तथा दिगो पर्यटन, उद्यमशिलता तथा औद्योगिक बिकासमा जोड दिइएको छ ।

दिगो वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण, पोखरा महानगरभित्र पृथ्वीनारायण शाहको शालिक निर्माण, उत्पादनसंग युवा अभियान, उचाईमा खेल, खेलमा उचाई कार्यक्रम संचालन, दिगो तथा उत्थानशील पूर्वाधार जस्ता कार्यक्रमलाई बजेटले समेटेको छ । साथै आगामी आर्थिक वर्षमा उज्यालो गण्डकी प्रदेश घोषणा गरिने, सबै घरमा पानीको धारा पुराउने लक्ष्य बजेटको छ । नीति तथा कार्यक्रममा संचार क्षेत्रलाई नसम्झिएको सरकारले बजेटमा भने पत्रकार क्षमता बिकास कार्यक्रम र पत्रकार लेखनबृत्ति फेलोसिप कार्यक्रम संचालन गर्ने जनाएको छ ।

कृषि, पर्यटन र उर्जाका सम्भाव्य क्षेत्रहरुमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवद्र्धनका लागि इन्भेष्ट गण्डकी कार्यक्रम संचालन गरिने बजेटमा छ । गाँजाखेतीको कार्यान्वयनकालागि मार्गचित्र बनाउने, मगर र गुरुङ भाषलाई प्रदेशको कामकाजी भाषा बनाउने काम थाल्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश छ । केही पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको तर प्रदेशको समृद्धिका लागि खासै नयाँ योजन भने प्रदेश सरकारले ल्याउन सकेको छैन ।

बजेटका उदेश्यहरु:
क) गुणस्तरीय पूर्वाधार तथा उत्पादनमा अभिबृद्धि गर्नु
ख) रोजगारी तथा आयमा बृद्धि गर्नु
ग) मानव पुजी निर्माण, बिकासका लाभको समन्यायिक वितरण स्थापित गर्नु
घ) सामाजिक न्याय र समुन्नती हासिल गर्नु
ङ) गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत सुशासन अभिबृद्धि गर्नु
बजेटका प्राथमिकता
क) दिगो र उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण
ख) आय उत्पादन र रोजगारीमा बृद्धि
ग) सामाजिक बिकास र समतामूलक समाजको स्थापना
घ) सर्वसुलभ स्वास्थ्य र गुणस्तरीय शिक्षा
ङ) सन्तुलित क्षेत्रगत बिकास र
च) सुशासन प्रवद्र्धन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र तहगत सम्बन्ध

प्रदेश सरकारले हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धी तथा आर्थिक, सामाजिक, परिसूचकको अद्यावधिक विवरणसहितको प्रदेशको समष्टीगत परिलक्ष्यको प्रक्षेपण अनुसार आव २०८० /०८१ मा प्रदेशको आर्थिक बृद्धिदर आधारभूत मुल्यमा ४.२३ प्रतिशत र उपभोक्ता मूल्यमा ४.५५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आवमा यस्तो बृद्धिदर ३.६९ र ३.३० प्रतिशत रहेको थियो । आव २०८०/ ०८१ मा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५ खर्ब १६ अर्ब ७० करोड रहने अनुमान गरिएको छ । आव २०७९ र०८० मा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गण्डकीको योगदान ८.९६ प्रतिशत रहेकोमा चालु आवमा यस्तो योगदान ९.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

आव २०७९/ ०८० मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गण्डकीको खर्चको हिस्सा ५.० प्रतिशत रहेकोमा २०८०/ ०८१ मा ४.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । आव २०७९/ ०८० मा १ हजार ४ सय ९९ अमेरिकी डलर रहेको गण्डकीको प्रतिव्यक्ति आय चाल आवमा १ हजार ५ सय ५७ डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आव २०८० /०८१ मा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये कृषि क्षेत्रको योगदान २६.४० प्रतिशत, उद्योगको १६.८० प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ५६.८० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । चालु आवको अन्तसम्ममा प्रदेशको विद्युत उत्पादन (जडीत) क्षमता ९३३ मेगावाट र प्रतिव्यक्ति वार्षीक विद्युत खपत २७९ किलोवाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आधारभूत खानेपानी र सिंचाइको पहुँच क्रमश ९५.० र शतप्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ ।

बजेटमा राजस्व नीतिका उद्येश्य यस्ता छन । 
क) प्रदेशको आन्तरिक राजस्व प्रणालीमा सुधार गरी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, लगानी प्रवद्र्धन, उत्पादन तथा उद्यमशिलतालाई प्राथमिकतार प्रश्रय दिनु
ख) राजस्व परिचालनको दायरा बिस्तार गर्नु
ग) अन्तर निकायबीचको समन्वय सुदृढ गरी कर संकलन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु
घ) राजस्व प्रशासनको दक्षता र व्यवसायिकता अभिबृद्धि गर्नु