पर्वत/पर्वतमा रहेर मानिसको स्वास्थ्य बिमा गर्ने दर्ता सहयोगीहरूले विभिन्न १० बुँदे माग राखेका छन् ।
उनीहरूले स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, सम्पर्क शाखा कार्यालय पर्वत मार्फत स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक समक्ष ती मागहरू पेस गरेका हुन् । उनीहरूले पठाएको माग पत्रमा पर्वत जिल्लामा २०७६ सालदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु भएको र सोही समयदेखि नै दर्ता सहयोगीको रूपमा आफ्नो वडामा खटिरहेको उल्लेख छ ।
जनताहरूलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समाहित गराउनको लागि दुःख गरिरहेको भए पनि बोर्डले सेवा सुविधामा समयानुकूल थप नगरेर आफूहरूको उपेक्षा गरेको उनीहरूको तर्क छ । लामो समयदेखि पर्खेर बसेको भए पनि अझैसम्म पनि सेवा सुविधा थप नभएको भन्दै उनीहरूले १० बुँदे माग राखेर तत्कालै मागको सुनुवाइ गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।
जसमा आफूहरूले पाउँदै आएको प्रोत्साहन रकममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १५ प्रतिशत कर कट्टीको लागि बेरुजु लेखेता पनि पहिले जस्तै एक प्रतिशत नै कर काट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा आफूहरूले पाउने प्रोत्साहन रकम नघट्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, बेरुजुको रकम स्वास्थ्य बिमा बोर्डले नै जम्मा गरी बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । दर्ता सहयोगीहरूलाई दिइँदै आएको प्रोत्साहन रकम २०७३ साल देखिकै कायम रहेको र यसले हालको महँगीमा अर्थ नराख्ने भएकोले उक्त प्रतिशतलाई अन्य कर्मचारीहरूको बढ तलब प्रतिशत अनुसार प्रोत्साहन प्रतिशतलाई पनि बढाउनु पर्ने भनिएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५ अनुसार बोर्डले सम्झौता गर्दा अनुसूची ५ को नियम (आ) ३ को उपनियम (ख) र (ग) का सम्बन्धमा योगदान र जनसङ्ख्याको आधारमा प्रोत्साहन रकम दिने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले उक्त प्रोत्साहन रकम एक पटकलाई मात्र भनी व्याख्या गरेको भन्दै उक्त प्रतिशत पु¥याउने वडाका दर्ता सहयोगीहरूलाई नियमावली र सम्झौता अनुसार एक पटक मात्र नभई सधैँ पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
दर्ता सहयोगीहरूलाई पोसाक लगायत अत्यावश्यक मोबाइल, स्टेशनरी सामाग्रीहरू यथाशीघ्र उपलब्ध गराई प्रत्येक वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने, दर्ता सहयोगीको परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गराउनुपर्ने, मोबाइल वालेट एवं विद्युतीय माध्यमबाट स्वास्थ्य बिमा नवीकरण गर्दा पनि सम्बन्धित दर्ता सहयोगीहरूलाई प्रोत्साहन रकम प्राप्त हुनुपर्ने, हाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सञ्चालित एचआइबी इनरोलमन्ट एपमा विमित्तको विवरण खोज्दा विमितको परिवारको फोटो छ वा छैन भनी देखिने व्यवस्था हुनुपर्ने, फोटोहरू अफलाइनमा सेभ गरी इन्टरनेटबाट अपलोड गर्दा समस्या आएकोले दर्ता सहयोगीहरूलाई इन्टरनेट बापत पर्याप्त रकम दिनुपर्ने र दर्ता सहयोगीहरूको प्रोत्साहन रकम खातामा जाने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् ।