बागलुङ/बढ्दो भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि शुन्य सहनशिलताको नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने सरोकारवालले बताएका छन् । उनीहरुले कानूनको छिद्र खोजेर गरिने भ्रष्टाचार र अनियमितताले जनता आजित भएको पनि बताए ।
गण्डकी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आयोजनामा भएको सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण बिषयक अन्तरक्रियामा जिल्लाका सरोकारवालाले भ्रष्टाचारलाइ अन्त्य गर्न बजेट खर्चको पारदर्शीता, प्रभावकारी अनुगमन र दोषीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापाले सुशासन दिने हरेक कर्मचारीको दायित्व भएको बताउँदै नागरिक सन्तुष्ट भयो की भएन भन्ने आँफै मूल्यांकन गर्न सकिने बताए । त्यसका लागि सबैभन्दा बढी संवेदनशिल प्रशासन र कर्मचारी संयन्त्र हुनुपर्ने सुझाए । राजनीतिक नेतृत्वले सही नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने समेत उनले बताए ।
राजनीतिक दलहरुको समूहबाट बडिगाड गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले सुशासन कायम गर्न नसक्नुमा दलहरुको मात्र दोष नभएको बताइन् । दलहरुले समयमा कानून बनाउन नसकेको कमजोरीदेखाएर कर्मचारी संयन्त्रबढी भ्रष्ट भएको उनको टिप्पणी छ । भ्रष्टाचार नगद लेनदेनमा मात्र नभइ काममा ढीलासुस्ती, आलटाल र जनतालाइ दिने सास्ती समेत भएको उनले बताइन् । ‘राजनीतिक दलका धेरैजसो नेताले घरजग्गा बेचेर होमिएका छन्, केहीले भ्रष्टाचार गरेर पनि कमाए होला,तर सबै त्यस्ता छैनन्’ थापाले भनिन्, ‘कर्मचारीको जीवन शैली आलिसानको छैन र ?’ सबैको सम्पत्ति छानविन गर्दा यो पत्ता लगाउन सकिने उनले बताइन् ।
प्रशासनको नेतृत्व गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद सुवेदीले भ्रष्टाचार र ढीलासुस्ती रोक्न प्रशासन सचेत रहेको बताए । साथै उनले सेवाको प्रकृति र जनचाहना अनुसार काम गर्ने तरतम्य नमिलेको पनि बताए । ‘जनता छिटो सेवा खोजी रहेको छ, हामीले ढीलाइ गरेका छौं’ सुवेदीले भने, ‘प्रविधिमैत्री सेवा दिन सकियो भने मात्र जनताको चाहना पुरा हुनेछ ।’ उक्त अबसरमा बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद शर्मा निउरेले कानूनको पालना नहुँदा भ्रष्टाचार बढेको बताए ।
पत्रकार प्रकाश बरालले जिल्ला स्थित कार्यालयले सुशासन दिन नसकेको, सार्वजनिक सूचना नदिने, दिंदा पनि प्रचार शैलीको मात्र दिने, प्रहरी प्रशासनले भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनामा आँखा चिम्लने गर्दा सुशासनको अनुभूति जनताले नपाएको टिप्पणी गरे ।
कार्यक्रममा सहन्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौला, जिल्ला न्यायाधिस रमेशकान्त अधिकारी लगायतले मन्तव्य राखे । मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरन्जिवि शर्माले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्य, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने कर्मबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । त्यसकालागि नागरिक समाज र पत्रकारले निरन्तर खवरदारी नगरे भ्रष्टाचार बढेर जाने समेत बताए । उपन्यायाधिवक्ता लालप्रसाद लामिछानेको संचालनमा भएको कार्यक्रममा कानून व्यवसायी, कर्मचारी, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र शिक्षक संघसंगठन, महिला संजालका अगुवाको समेत सहभागिता थियो ।