बागलुङ/जिल्ला अदालत बागलुङले चालु वर्षको लक्ष्यलाई सहज रुपमा पुरा गर्ने अभियानमा लागेको छ । जिल्ला न्यायाधिस सीता शर्मा अधिकारीको एक महिना कार्यदिनमै १ सय ७४ मुद्दा फैसला भैसकेको से्रस्तेदार विश्वनाथ अर्यालले बताए ।

अदालतले चुस्त व्यवस्थापन र बारको सक्रिय सहयोगका कारण मुद्दा फैसला लगायतका क्रियाकलापलाई सहजीकरण भएको अर्यालको भनाइ छ । जिल्ला अदालत बागलुङ र उच्च अदालत बार एसोसिएसन बीचको अन्तरक्रियाको क्रममा लक्ष्यलाई सहजै पुरा गर्ने अभियानमा अदालत सफल बनेको छलफलको निष्कर्ष थियो । सोमबार बार बेञ्च अन्तरक्रियामा उक्त तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको हो ।

अर्यालका अनुसार अदालतमा गत वर्ष जिम्मेवारी सरेर आएका २ सय ५१ थान मुद्दा र चालु वर्षको चार महिनामा अदालतमा दर्ता भएका २ सय १ गरी ४ सय ५२ मुद्दामा अहिलेसम्म १ सय ७४ थान मुद्दा फैसला भैसकेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा अदालतले ६ सय ६६ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष ९ सय १८ मुद्दा रहेकोमा ६ सय ४८ वटा फछ्र्यौट भएका थिए । पछिल्लो वर्ष फछ्र्यौट संख्या १८ ले बढी थियो । अघिल्लो वर्ष पनि ९ सय १७ मुद्दाको लक्ष्य थियो ।

जिल्ला अदालतमा विशेषगरी सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दाहरु धेरै आउने गरेका छन् । त्यस बाहेक अंश मानचामल, बैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य समेतका मुद्दा बढी छन् । फौजदारीतर्फ जबरजस्ती करणीका मुद्दाको बढोत्तरी छ । लेनदेन, चेक अनादर र बैंकिङ कसुरका मुद्दा समेत अदालतमा बढीरहेका छन् । केही वर्ष अघिसम्म अलिबढी आउने गरेका लागूऔषध सम्बन्धी मुद्दा पछिल्ला वर्ष कम बन्दै गएका छन् ।

अदालतले २ वर्ष काटेका मुद्दा राख्नै नपाउने नीतिगत व्यवस्था भएपछि १८ महिना अघि नै फछ्र्यौट हुने क्रम पनि बढेको छ । जिल्ला अदालतमा विविध कारणले शिवशिखर सहकारीको मात्र २ वर्ष काटेको मुद्दा बाँकी छ ।

चालु वर्ष अदालतमा कुल ९ सय १४ मुद्दा पर्ने अनुमान छ भने अदालतले ६६ प्रतिशत अर्थात् ६ सय ३ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको हो । पहिलो चौमासिकमा २ सय हाराहारी मुद्दा फछ्र्यौट भएकोले आगामी दिनमा त्यो लक्ष्य सहजै पुग्ने अवस्था देखिएको उच्च अदालत बार एसोसिएसन बागलुङकी अध्यक्ष गीता श्रीषले बताइन् । अदालतमा पछिल्लो समय सहज रुपमा मुद्द हेर्ने वातावरण बन्दै गएको पनि उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधिस सीता शर्मा अधिकारीले नागरिकको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि बार बेञ्च सहकार्य आवस्यक भएको बताइन् । उनले अदालतले सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषयलाई बारले औल्यायो भने नागरिकले समयमा न्याय पाउने पनि बताइन् । उनले विदेशमा भएका, अन्य क्षेत्रमा थुनुवा रहेकाहरुको हकमा भिडियोमार्फत वकपत्र गराउने पद्दती विकास गर्न पहल गर्ने बताइन् ।

पछिल्लो समय अदालतमा व्यवस्थापकीय काममा सुधार भैरहेको वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बताए । त्यस बाहेक बाल इजलास तोकिएका दिनमा मात्र बसाल्ने, अदालतभित्र स्तनपान कक्ष व्यवस्थित बनाउने, पेशीलाई व्यवस्थित पार्ने लगायतको विषयमा पनि पहल भएको अधिकारीको भनाइ थियो ।

पछिल्लो दुइ वर्षदेखि जिल्ला अदालत बागलुङले स्वचालित पेशी (अटोमेसन पद्दती) शुरु गरेको छ । यसअघि अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि कर्मचारीले तारेख, पेशी लगायतका सबै क्रियाकलापमा समय तोक्ने गरेका थिए । यो पद्दतीले हरेक दिन कति मुद्दा हेर्ने, ती मुद्दा कुन इजलासमा राख्ने र कुन समयमा रहने भन्ने समेत अटोमेसनले तोक्ने छ । तर हाल दैनिक १५ वटासम्म मुद्दा हेर्दा अत्याधिक चाप बढेकोले केही कम गरेर पनि लक्ष्यमा पुग्न सकिने बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कृष्णप्रसाद शर्मा निउरे, काजी गाउँले श्रेष्ठ, भूमिश्वर शर्मा गौतम र केवश पराजुलीले सुझाव पेश गरेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायिाधिवक्ता पुर्णप्रसाद शर्माले सरकारी साक्षीको हाजिरीमा भौगोलिक कठिनाइ बाधक बनेको बताए । इजलास अधिकृत रामचन्द्र केसी र तहसिलदार सदीक्षा नेपाल लगायतले कार्यसम्पादन र कार्ययोजनाबारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रम स्रेस्तेदार विश्वनाथ अर्यालकै संचालनमा सम्पन्न भएको थियो ।