पोखरा / बालबालिकाको गोपनियता र आत्मसम्मान्को पूर्ण रक्षालगायत ८ बुँदे प्रतिवद्धतासहितको बालमैत्री सञ्चार अभ्यास सम्बन्धी पोखरा घोषणापत्र, २०८२ जारी गरिएको छ । उक्त घोषणापत्रमा पोखराका सञ्चारकर्मीहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

विहीबार पोखरामा आयोजित राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र गण्डकी प्रदेशका सञ्चारकर्मीहरूबिच सम्पन्न ‘बालमैत्री सञ्चार निर्देशिका कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रम’ मा उक्त प्रतिवद्धता जनाइएको हो ।
कार्यक्रममा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र सञ्चारमाध्यमको उत्तरदायित्वलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्दै ८ बुँदे पोखरा घोषणापत्र, २०८२ जारी गरिएको थियो ।

बालबालिका आजका साझेदार र भोलिका कर्णधार भएकाले उनीहरूको सुरक्षित वर्तमान र उज्ज्वल भविष्य निर्माणमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका ‘रक्षक’ को हुनुपर्ने कार्यक्रमको निष्कर्ष थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् गण्डकी प्रदेशका समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेले परिषद्बारे जानकारी गराएका थिए ।

प्रेस काउन्सिल सदस्य केशवशरण लामिछाने र प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकीका सुरेश रानाभाटले बालसञ्चार निर्देशिकाको परिचय र मुख्य प्रावधान, बाल संवेदनशील पत्रकारिता, पत्रकार आचारसंहिता र व्यवहारिक अभ्यास विषयमा सहजीकरण गरेका थिए । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख उपसचिव हरिबहादुर खपाङ्गीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेलले आफ्नो भनाई राखेका थिए ।

यस्ता छन् घोषणापत्रले समेटेका प्रतिबद्धताहरू
१. बालबालिकाको गोपनीयता र आत्मसम्मानको पूर्ण रक्षाः नेपालको संविधान, बालबालिका सम्बन्धी ऐन– २०७५, र पत्रकार आचारसंहिता २०७३ (संशोधन सहित) को अक्षरशः पालना गर्दै, हामी गण्डकी प्रदेशका सञ्चारकर्मीहरू बालबालिकाको गोपनीयता भङ्ग हुने, उनीहरूको चरित्रमा आघात पर्ने वा आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने कुनै पनि सामग्री (नाम, ठेगाना, तस्बिर, भिडियो वा पहिचान खुल्ने विवरण) प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न प्रतिबद्ध छौं ।

२. बाल–बिज्याइँ र यौन हिंसाका घटनामा अतिसंवेदनशीलताः कानुनको विवादमा परेका (बाल–बिज्याइँ गरेका) वा यौन हिंसा तथा दुव्र्यवहारबाट प्रभावित बालबालिकालाई ‘अपराधी’ वा ‘पीडित’ को रूपमा लाञ्छित गर्ने शब्दावली प्रयोग नगर्ने प्रण गर्दछौं । यस्ता घटनाको रिपोर्टिङ गर्दा उनीहरूको पहिचान गोप्य राख्दै, समाजमा पुनःस्थापना हुन सक्ने ‘बाल न्यायको सिद्धान्त’ लाई आत्मसात् गर्नेछौं ।

३. बीभत्स र सनसनीपूर्ण सामग्रीमा निषेधः हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना, प्राकृतिक विपद् वा कुनै पनि आपराधिक घटनामा बालबालिकाको बीभत्स, क्षतविक्षत वा त्रसित तस्बिर र भिडियो प्रकाशन÷प्रसारण गरी ‘भ्युज’ र ‘क्लिकबेट’ को व्यापार गर्ने प्रवृत्तिलाई हामी निरुत्साहित गर्दछौं । साथै, बालबालिकालाई कुनै पनि घटनाको ‘साक्षी’ का रूपमा प्रस्तुत गरी उनीहरूको ज्यान जोखिममा पार्ने छैनौं ।

४. अन्तर्वार्ता र तस्बिर प्रयोगमा पूर्व स्वीकृतिः सार्वजनिक हितका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने अवस्थामा बाहेक, १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकाको अन्तर्वार्ता लिनु वा तस्बिर सार्वजनिक गर्नुपूर्व उनीहरूका अभिभावक, संरक्षक वा सम्बन्धित निकायको मन्जुरी लिनेछौ ।

५. बालमैत्री शब्दावलीको प्रयोगः समाचार कक्षमा प्रयोग हुने भाषालाई बालमैत्री बनाउनेछौं । ‘बाल अपराधी’, ‘बलात्कृत बालिका’ जस्ता नकारात्मक अर्थ दिने शब्दहरूको सट्टा ‘कानुनको विवादमा परेका बालबालिका’, र ‘यौन हिंसाबाट प्रभावित’ जस्ता सम्मानजनक शब्दावलीको प्रयोग गर्नेछौं ।

६. सकारात्मक समाचारलाई प्राथमिकताः बालबालिकाका समस्या, अधिकार हनन् र जोखिमका विषयलाई उजागर गर्नुका साथै उनीहरूका सिर्जना, सफलता, नवप्रवर्तन र बालक्लबका सकारात्मक अभ्यासहरूलाई सञ्चारमाध्यममा उच्च प्राथमिकताका साथ स्थान दिनेछौं ।

७. विज्ञापनमा बालबालिकाको प्रयोगमा सजगताः बालबालिकाको स्वास्थ्य, मनोविज्ञान र सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने व्यापारिक विज्ञापन (जस्तैः जङ्क फुड, सुर्तीजन्य पदार्थ आदि) तथा राजनीतिक स्वार्थका लागि बालबालिकाको प्रयोग गरिएका कुनै पनि सामग्रीलाई सञ्चारमाध्यममा स्थान नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।

८. स्वनियमनको अभ्यासः प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको ‘बालमैत्री सञ्चार निर्देशिका, २०७३’ लाई प्रत्येक सञ्चारगृहको ‘सम्पादकीय नीति’ को अभिन्न अङ्ग बनाउनेछौं । सञ्चारमाध्यमहरूले आन्तरिक रूपमै बालमैत्री आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गर्ने र ‘स्वनियमन’ को उत्कृष्ट अभ्यास गण्डकी प्रदेशबाट सुरु गर्नेछौं ।