पोखरा, २१  मंसिर – सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखहरु पोखरामा भेला भएका छन् । गण्डकी प्रदेशसभाले प्रदेशसभा अनुभव आदानप्रदान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । सोही कार्यक्रममा सहभागी हुन उनीहरु पोखरा आएका हुन् ।
कार्यक्रमको उद्धाटन राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गरेका छन् । उद्धाटनपश्चात उनले संघीयता बलियो बनाउन राष्ट्रिय एकता बलियो हुनुपर्ने बताए । सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका अधिकारबारे आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट छलफल हुने र त्यसपछि प्रदेशलाई कानून बनाउन सहज हुने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए ।
संघीयता नेपालका लागि नयाँ प्रयोग भएको बताउँदै यस क्रममा अभ्यासबाट धेरै सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । नयाँ परिवर्तित संरचना अनुसार संविधानको कार्यान्वयन गर्दै परम्परागत स्वार्थ र मूल्य मान्यताबाट अघि बढ्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
जनप्रतिनिधी आइसकेपछि पनि विकास निर्माणका नाममा बजेट बाँड्नु गलत रहेको उनले बताए । “जनप्रतिनिधिले पैसा बाढ्ने कामले हामी कहाँ पुग्छौँ” उनले प्रश्न गरे, “पैसामात्र बाढ्ने कामलाई अधिकार ठान्न भएन । राजनीति, विकास र सबै अधिकार भन्न् भएन ।”
उनले तीनै तहका सरकारको सहकार्य र समन्वयले मात्रै संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा जोड दिए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले प्रदेश सरकारको असफलतासँग संघीय शासन व्यवस्था नै असफल हुने बताउँदै प्रदेशलाई अधिकार दिइनुपर्ने बताए । संघीयताको सिद्धान्त सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व रहेपनि धेरै मामिलामा प्रदेशको अस्तित्व केन्द्रले स्विकार्न नसकेको उनको गुनासो छ ।
संघीय सरकारको असहयोगले प्रदेशले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए । केन्द्रिकृत सोचको प्रवृत्ति र मनोवृत्ति कर्मचारी र संघीय मन्त्रीमा रहेसम्म समस्या रहिरहने र यसले संघीय शासन प्रणाली सफल नहुने गुरुङको भनाई छ । प्रदेशसंग जोडिएका विषय राष्ट्रियसभासंग सम्बन्धित भएकाले सोही अनुसार सहयोगको अपेक्षा राख्दै उनले अन्तरसरकारी समन्वय ऐन छिटो बनाउन आग्रह गरे । साझा अधिकार सूचीका कानूनका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरिएको बताउँदै उनले पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति लगायतका समस्या रहेको बताए ।
गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संघीयताको कार्यान्वयनका दृष्टिले नेपाल परीक्षण कालमा नै रहेको बताउँदै यो व्यवस्था परम्परागत लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्दा पनि समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको संघीय व्यवस्था भएको बताए । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दहालले संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै तीनवटै तहको समन्वयबाट मात्रै प्रभावकारिता कायम हुने बताइन् ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संविधान अनुसार संघीय कानून नबन्दा समस्या आउने गरेको बताए । गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्मा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका सहायक आवाशीय प्रतिनिधि यमनाथ शर्मा, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई लगायतले शुभकामना दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सभामुख र उपसभामुखहरुले प्रदेशसभा सञ्चालनका समस्या, अनुभव लगायतका विषयमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग अन्तरक्रिया समेत गरेका छन् । सातवटै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख सहभागी रहेको कार्यक्रम शनिबार सकिने छ ।
यो कार्यक्रमलाई युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजनाले सहयोग गरेको छ ।