काठमाडौ, २९ मंसिर – आइतबारबाट सुरु भएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा दुवै अध्यक्षको तर्फबाट पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । कार्यकारी भूमिकाको जिम्मा पाएका दाहालले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुसागसमेत परामर्श गरेर लेखेको प्रतिवेदन भएकाले पार्टी र सरकारबारे उल्लेख गरिएका सीमा र कमजोरी अर्थपूर्ण छन् । ११ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र हाम्रो दायित्व, राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति, पार्टी एकता सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा, सरकारका कामहरुको सामान्य समीक्षा, उपनिर्वाचनको समीक्षा, सचिवालयका निर्णयहरुको अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव र पार्टीका आगामी कार्यक्रमका रुपरेखा गरी सात विषय समेटिएको छ। प्रतिवेदनको तेस्रो बुादा ‘पार्टी एकता सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा’ र चौथो बुादा ‘सरकारका कामहरुको सामान्य समीक्षा’ मा नेकपा र नेकपा नेतृत्वका सरकारका कमजोरी पनि औल्याइएको छ। साथै ती बुादामा पार्टी र सरकारलाई प्रभावकारी कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव र सुझाव पनि छन्।
भक्तपुरमा कांग्रेस र राप्रपाको कारण हारियो
भक्तपुरमा कांग्रेस र राप्रपाको गठबन्धनका कारण चुनाव हार्नुपरेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ । “सामान्यतः पार्टी एकतामा ढिलाईका कारण लामो समयसम्म पार्टी कमिटीविहीन रहनु, संस्थागत रुपले जनपरिचालको अभाव हुनुको नकारात्मक प्रभाव निर्वाचन परिणाममा पर्न गएको छ । ठोस रुपमा हेर्दा भक्तपुर–१ (क) मा नेपाली कांग्रेस र राप्रपाबीचको गठबन्धनले विजयका लागि निर्णायक भूमिका खेलेको देखिन्छ ।”
दाहालले आफ्नो प्रतिवेदनमा धरान र चितवन जिल्लामा भएको पराजयले पार्टीलाई विशेष धक्का दिएको उल्लेख गरेका छन् । “स्थानीय तहमध्ये धरान उपमहानगरपालिका पराजय र चितवन जिल्लामा मुख्यतः भरतपुर महानगरपालिकाको १६ नं. वडामा भएको पराजयले हाम्रो पार्टीलाई विशेष धक्का दिएको छ,” दाहालले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।
पार्टीका कमजोरी
प्रतिवेदन अनुसार ‘पार्टी एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिन भएको ढिलाई, पार्टीको आधिकारी र व्यवस्थित प्रकाशन, प्रचार–प्रशिक्षण र स्कूलिङको अभाव हुँदा’ अहिले नेकपाको संगठन अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ। यसबाहेक प्रतिवेदनमा नेकपाको अर्को समस्याका भनेका छन् ‘पार्टी संस्थागत छैन्। बरु विभिन्न प्रकारका गुटहरु भागिदै जान थालेका छन्। पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताका प्रवित्तिहरु बढिरहेका छन्।’ प्रतिवेदन अनुसार नेकपाको अर्को समस्या छ, ‘आलोचना, आत्मआलोचना, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन, गल्ती गर्नेलाई दुरुत्सान गर्ने जस्ता सजिव र गतिशिल कम्युनिष्ट पार्टीको निम्त अनिवार्य विधि र प्रणालीको पालना भएको छैन्।’ यस्ता समस्या हलका लागि विचार र विधिमा स्पस्ष्टासहित दृढ इच्छाशक्ति र संकल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने प्रतिवेदनमा प्रस्ताव छ। अहिलेको अबस्थामा सुधार गरी पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्न भन्दै आठ वटा विधि प्रतिवेदनमा अगाडि सारिएको छ।
सरकारका कमजोरी
‘सरकारका कामहरुको सामान्य समीक्षा’ शीर्षकमा सरकारको कामकारबाहीबारे उल्लेख छ। यसमा कमीकमजोरी र सुधारका लागि सुझाव छन्। प्रतिवेदन अनुसार ‘लामो समयसम्म पार्टी कमिटीहरुको अभावले न सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको व्यवस्थित ढंगले जनतामा प्रचार हुन सक्यो न सरकारलाई कमीकमजोरीबाट बचाउन पार्टीले नेतृतवदायी भूमिका नै खेल्न सक्यो।’ सरकारका कमजोरीबारे प्रतिवेदनमा छ, ‘संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न आवश्यक कतिपय महत्वपूर्ण ऐनहरु अझै निर्माण हुन सकेका छैनन्। निजामती सेवासँग सम्बन्धित छाता ऐनदेखि नागरिकता सम्बन्धी ऐनसम्म बन्न ढिला भएको छ।’
गुठी विधेयकमा कमजोरी भएको र यसबाट शिक्षा लिनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनमा सरकारको कमजोरीतिर संकेत गरिएको छ। ‘कुनै पनि विधेयक मस्यौदा गर्दा सरकारले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरुसाग राय सल्लाह लिनु जरुरी छ।’ प्रतिवेदन अनुसार राज्य संचालनका निमित्त आवश्यक र संवेदनशिल कैयौ संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तमा ढिलाई हुनु सरकारको कमजोरी हो। ‘यसका साथै कुनै पनि संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ती गर्दा समावेशी र समानुपातिक मान्यताका आधारमा सन्तुलन मिलाउन नसकिएकोतर्फ’ दाहालको संकेत छ।
प्रतिवेदनमा सरकारको अर्को कमजोरीका रुपमा राखिएको छ्, ‘सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भैरहेको भए पनि खास प्रगतिको अनभूति नभएको जनगुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिन्छ। अत सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अझ प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ।’ सरकारको अर्को कमजोरीबारे प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘तत्काल जनताले परिणाम देख्ने र राहत महसुस गर्ने स साना काम र योजनामा सरकारको ध्यान कम जाने गरेको जनगुनासो छ।’ यसैगरी सरकारको कमजोरीको अर्को बुँदा छ, ‘दिनदिनै हुने गरेका दुर्घटना र जन–धनको क्षति रोक्न नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण एवं बजेट विनियोजनमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। प्रतिवेदनमा ‘यसबीचमा देखा परेका सीमा र कमजोरीलाई हटाएर निर्वाचनका बेला जनतासमक्ष व्यक्त प्रतिवद्धता र घोषणालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, संविधानको मर्म र भावना अनुसार कानुन बनाएर तीनवटै सरकारवीच समूचित समन्वय’ जोड दिइएको छ। सरकारले अनेकौ जटिलता, चुनौती र प्रतिकूलताका बाबजुद संविधान कार्यान्वयन, विकास निर्माण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक बृद्धि र वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार जस्ता क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेको प्रतिवेदनमा छ। सात वटा बुँदामा उनले सरकारका उपलब्धीको व्याख्या गरेका छन्।
आगामी कार्यक्रमका रुपरेखा
प्रतिवेदनमा पार्टीका आगामी कार्यक्रमका रुपरेखासमेत उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ-२०७७ सालको अन्त्यसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ पार्टी, विभाग, जवस र अन्य सबै मोर्चाका कामहरुलाई व्यवस्थित पार्न जोड गर्ने ।” आगामी माघको पहिलो साता केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने, केन्द्रीय समितिको बैठकबाट तीन महिने ठोस कार्यक्रम निर्धारण गरी सातै प्रदेश एवम् विशेष प्रदेशहरुमा भेला, प्रशिक्षण र बैठक सञ्चालन गर्ने, प्रदेशका तर्फबाट सबै जिल्लामा भेला गर्ने, फागुन र चैत महिनामा सातैवटा प्रदेशमा बृहत् जनसभा आयोजना गर्नेलगायतका कार्ययोजना दाहालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।