काठमाडौं, १५ माघ – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ३५ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश भएको छ। अध्यक्षद्वयको तर्फबाट प्रचण्डले बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। प्रतिवेदनमा महाधिवेशनको मिति, पार्टी गुटबन्धी, संगठन सुधार, कमजोरीका विषयलगायत विषय समेटिएका छन्। प्रतिवेदनमा एकता महाधिवेशन ०७७ चैत २५ देखि ३० गतेसम्म गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिवेदनमा ०७७ भदौमा स्थानीय तह, मंसिरमा प्रदेश अधिवेशन र चैत अन्तिममा एकता महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ।
पूर्व–एमाले र माओवादीबीच एकता भएको २१ महिनापछि पहिलो पटक नेकपा केन्द्रीय समितिमा बुधबारदेखि एजेन्डागत छलफल सुरु गरेको हो। उद्घाटन सत्रको कार्यक्रम बुधबार सकिएको छ। आमन्त्रित स्थायी समिति सदस्यसहित केन्द्रीय समिति बैठकमा ४४७ सदस्य सहभागी छन्। सहभागी केन्द्रीय सदस्य १५ समूहमा विभाजन गरिएको छ। एउटा समूहमा २९ नेता रहनेछन्। यी समूहले राष्ट्रियसभा, धुम्बाराही र पेरिसडाँडामा छलफल गर्नेछन्। बैठकमा बुधबार प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गरे भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। महासचिव विष्णु पौडेलले संगठन तथा विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन्। 
केन्द्रीय समिति बैठकमा एजेन्डागत छलफल १५ समूहमा बिहीबारदेखि सुरु हुनेछ। समूहले ग्रुप लिडर बनाएर छलफलमा उठेका सवाल र सुझाव शुक्रबारबाट केन्द्रीय समिति बैठकमा रिपोर्टिङ गर्नेछन्। केन्द्रीय समिति बैठकका लागि पाँच दिनसम्म राष्ट्रियसभा गृहको हल बुकिङ छ। रिपोर्टिङ सकिएपछि दुई अध्यक्ष र महासचिवले जवाफ दिनेछन्। जवाफ दिएपछि समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै केन्द्रीय समिति बैठक सकिने छ।
यस्तो छ ओली र प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनको पूर्णपाठ:
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला तत्कालीन एमाले र माओवादीले आआफ्नो शक्तिलाई अति र अर्कालाई कम मूल्यांकन गरेका कारण सहकार्य हुन नसकेको बताएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको महासचिवको संगठनात्मक प्रतिवेदनमा उनले ‘पार्टी एकताको पृष्ठभूमि र महत्व’ शीर्षकमा भनेका छन्- ‘त्यतिबेला हामी धर्तीरमा टेक्न र आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यलाई वस्तुनिष्ठ ठंगले बुझ्न असमर्थ भयौं ।’ दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस ठूलो दल बनेको थियो ।
उनले संविधान घोषणापछि दुई कम्युनिस्ट पार्टीको अलग अस्तीत्वको औचीत्य पुष्टि हुनसक्ने अवस्था नरहेको पनि बताएका छन् । उनले लामो समयसम्म एकीकरण सम्पन्न हुननसक्दा पार्टीको ठूलो पंङ्ति निष्क्रिय भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । पार्टी एकताका लागि तोकिएको तीन महिनाको समयावधि अव्यवहारिक थियो भन्ने आज आएर पुष्टि भएको पनि उनले लेखेका छन् ।
महासचिव पौडेलको संगठनात्मक प्रतिवेदनको पूर्णपाठ :
प्रधानमन्त्री तथा पहिलो वरियताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई घण्टा लामो सम्बोधन गरेर हिँडेलगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटी बैठकमा हंगामा मच्चिएको छ । दुई अध्यक्षको फोटो राखिएकोदेखि अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लगायतका विषयलाई अलग एजेण्डा नराखिएकोमा २८ जना नेताले उठेर आपत्ति जनाएका हुन् । ओली हिँडेलगत्तै ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ प्रचण्डले बैठक अघि बढाउन खोज्दा केन्द्रीय सदस्यहरु उठेर कार्यसूची सच्याउन माग गरे । महासचिव विष्णु पौडेलले बैठकका कार्यसूची सुनाउन थालेपछि भीम रावल,अष्टलक्ष्मी शाक्यसहितका नेताहरुले केही विषय अलग एजेण्डासहित छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
‘फोटो टाँग्ने निर्णय कसले गरेको हो ? आज हटाउन लाज हुन्छ भने अर्को बैठकमा हटाउनुस, राजाहरुको जस्तो भयो यो त’ केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राईले भने । एमसीसीको विषय राजनीतिक प्रतिवेदनमा सामान्य रुपमा उल्लेख भएको भन्दै केन्द्रीय कमिटीमा यसलाई अलग्गै एजेण्डाका रुपमा छलफल हुनुपर्ने माग अधिकांश सदस्यको थियो । त्यस्तै पोलिटव्यूरो गठनको एजेण्डा पनि अलग्गै चाहिने भन्दै यही केन्द्रीय कमिटीबाट पोलिटव्यूरो गठन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
केन्द्रीय सदस्यहरुले कालापानीमा सीमा अतिक्रमणको विषय पनि अलग्गै एजेण्डामा छलफल हुनुपर्ने माग गरेका छन् । महिला नेताहरुले ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको विषयलाई एजेण्डा बनाउन माग गरेका छन् । बैठक हलमा दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको फोटो राखिएकोमा समेत नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
बैठक अघि बढाउन लागेकै बेला केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राईले बैठक हलमा अध्यक्षद्वयको फोटो राखिनु राजतन्त्रको झल्को भन्दै अर्को बैठकमा हटाउन सुझाव दिए । ‘फोटो टाँग्ने निर्णय कसले गरेको हो ? आज हटाउन लाज हुन्छ भने अर्को बैठकमा हटाउनुस्, राजाहरुको जस्तो भयो यो त’ उनले भने । अर्का केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा अध्यक्षको फोटो राख्ने निर्णय कुन कमिटीबाट भएको हो भन्दै कटाक्ष गरे । ओली हिँडिसकेकाले उनले प्रचण्डलाई ‘तपाईंलाई यो फोटो देखेर आनन्द लागेको छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए । खतिवडाले भने–पार्टी बैठकमा नेताको फोटो राख्ने निर्णय कुन कमिटीबाट कहिले भएको हो ? अध्यक्ष कमरेड तपाईलाई यो फोटो देखेर कार्यकर्ता खुसी भएका होलान् जस्तो लाग्छ ? तपाईहरुलाई आनन्द लागेको छ ?
नेकपा बैठक हलमा ९ जना सचिवालय सदस्य बस्ने मन्चको दाया केपी ओली र बायाँतिर प्रचण्डको फोटो राखिएको छ । ब्यानरमा भने नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल र तत्कालिन नेकपा एमालेका महासचिव मदनकुमार भण्डारीको तस्वीर राखिएको छ । यसअघि पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीको फोटो सँगै राख्ने गरिएको थियो । नेकपा बैठकमा यसपटक मार्क्स , एंगेल्स, लेनिनसहितका अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरुको तस्वीर हटाइएको छ । यसअघि कम्युनिस्ट पार्टीका हरेक कार्यक्रममा मार्क्स लेनिनहरुको फोटो राख्ने गरिएको थियो । मनमोहन र मार्क्स, लेनिनको फोटो हटाइएकोमा पनि नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरुले अचम्म मानेका छन् ।
२९ जनाको १५ टोली
बुधवार शुरु भएको नेकपा केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिवको संगठनात्मक प्रतिवेदनमाथि बिहीबार छलफल हुने भएको छ । बिहीबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबस्ने तर प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल हुने केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले बताए । जम्बो केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यले बोल्दा समय धेरै दिन लाग्ने भएकाले केन्द्रीय सदस्यहरुको समूह विभाजन गरेर समूह समूहमा छलफल गराइने भएको हो । महासचिव विष्णु पौडेलले बैठकमा १५ वटा समूह बनाउने र प्रत्येक समूहमा २९ केन्द्रीय सदस्य रहने प्रस्ताव गरेका थिए ।
समूहगत छलफलमा सचिवालवयका ९ जना नेता रहने छैनन् । १५ मध्ये ८ वटा समूहको छलफल सभागृहमा हुनेछ भने धुम्बाराही पार्टी कार्यालयमा चारवटा र पेरिसडाँडामा ३ वटा समूहको छलफल हुनेछ । हरेक समूहले आ आफ्नो टोली नेता चयन गर्ने र छलफलका निश्कर्ष शुक्रबारको बैठकमा टोली नेताले पेश गर्ने उनले बताए ।
वर्णानुक्रमअनुसार केन्द्रीय सदस्यहरुको टोली चयन भएको छ । नेकपा बैठकमा सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिको मापदण्ड बनाउनुपर्ने माग समेत उठेको छ । केन्द्रीय सदस्यहरुले विभिन्न मन्त्रालयका नियुक्तिमा पार्टी भन्दा बाहिरका व्यक्तिले ठाउँ पाएको भन्दै मापदण्डका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति हुनुपर्ने माग उठेको हो । बैठकको शुरुमै केन्द्रीय सदस्यहरुले एजेण्डामा आपत्ति जनाएपछि प्रचण्डले सबैका एजेण्डा सम्बोधन हुने बताएका थिए । उनले एमसीसी,पोलिटव्यूरो, सीमा समस्या लगायतका विषय राजनीतिक तथा सांगठानिक प्रतिवेदनमा परेको भन्दै सबै एजेण्डामा छलफल गराइने आश्वासन दिएपछि बैठक अघि बढेको थियो ।
