बागलुङ,२६ फागुन : महिला मुक्तिको लागि गरिएका धेरै आन्दोलनका उपलब्धी संस्थागत गर्न अझै नसकिएको यहाँका अधिकारकर्मीले बताएका छन् । एकसय १० औं अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवशको अवसरमा उनीहरुले कानूनमा लेखिएको कुरा व्यवहारमा उतार्न बढी चुनौती खेप्नु परेको बताए । उनीहरुले सहभागितामा कम्तिमा ३३ प्रतिशत चाहियो भन्ने नारा व्यवहारमा ल्याउनै कठिन भएको टिप्पणी गरे ।
सार्वजनिक कार्यक्रम तय गरेपनि संसारभर कोरोना भाइरसको प्रकोप देखिएपछि घोषित कार्यक्रमहरु रद्द भएका थिए । त्यसैले आइतबार सार्वजनिक कार्यक्रम भने कतै देखिएनन् । तर उनीहरुले महिला भएकै कारण हुने बिभेद, कानूनमा लेखिएपनि कार्यान्वयन नहुने र आम महिलालाई हेर्ने दृष्टीकोण अझै सकारात्मक बन्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेकपा बागलुङकी इनचार्ज बलाबती शर्माले आन्दोलनको रापले लेखिएको संविधानको स्प्रिड संसदीय अभ्यासले समात्न नसकेको टिप्पणी गरिन् । ‘जनयुद्धमा महिलाले बन्दुक बोके, आन्दोलनमा ज्यान गुमाए तर त्यो त्यागलाई संस्थागत गर्ने क्रममा पुरुष चिन्तन हाबी भएको छ’ उनले भनिन्, ‘अझै महिलालाई दोश्रो दर्जाको बुझ्नेबाट समस्या भएको हो, तर परिवर्तनका संकेत पनि देखिएका छन् ।’ उनले सर्बश्रेष्ठ हौ भन्ने पुरुषको सोच परिवर्तन गर्ने र महिलाहरु पनि हामीले दायित्व बहन गर्न सक्छौं भन्ने भावनाबाट आउनु पर्ने सुझाव दिइन् ।
महिलाहरुले कमजोर छौं भनेर बस्न नहुने उनको भनाई छ । संसदीय मोर्चामा आएपछि लडाई र आन्दोलनको भावना कदर नभएकोमा दलको नेतृत्व र राज्य व्यवस्थाले सम्बोधन गर्नुपर्ने शर्माको भनाई छ । ‘अब आरक्षण र मागेर हैन, लडेर अधिकारको उपयोग गर्ने बेला आएको छ’ उनले भनिन्, ‘केही हैन भन्नेलाई भने हामीले ३३ प्रतिशतको नजिर स्थापित गरिसकेका छौं । २०४६ को आन्दोलनअघि ५ प्रतिशत लेखिएका बिधान ३३ प्रतिशतमा पुगेको र सहभागिता क्रमशः बढीरहेको उनले बताईन् ।
नीति छाडेर राज्य व्यवस्थाको सोच परिवर्तन नहुनु बिडम्बना भएको नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष शकुन्तला शर्माको टिप्पणी छ । ‘मन्त्रीपरिषददेखि जनप्रतिनिधिसम्म आइपुग्दा पनि यो समस्या उस्तै छ’ शर्माले भनिन्, ‘न्युनतम ज्यालामा पनि समानता ल्याउन नसक्नु बिडम्बनाको कुरा हो ।’ राज्यबाटै कामको थालनी नहुँदा श्रमिक महिलाको एजेण्डा ओझेल परेको उनले बताईन् ।
जनप्रतिनिधि तथा अधिकारकर्मी लक्ष्मी बास्कोटाको बुझाईमा महिलाका समस्या उस्तै छन् । कानून बनेर मात्र अधिकार र समानता आउने होइन भन्ने कुरा दश बर्षमा स्पष्ट देखिएको उनले बताईन् । ‘जनआन्दोलनमा महिलाको सहभागिता पुरुषको तुलनामा बढी थियो, तर अधिकार र पदको जिम्मामा पुग्दा महिला पछि परिहाले’ बास्कोटाले भनिन्, ‘समान ज्याला, काममा ग्यारेन्टी, मूल्यांकन र रेखदेख समेत छैन ।’ बागलुङ नगरपालिका वडा नंं. ३ की अध्यक्ष समेत रहेकी बास्कोटाले मजदुरहरुको बीमा गर्ने र दुई लाख रुपैयाँ सम्मको दुर्घटना बिमा रकम दिने व्यवस्थापनका लागि पहल भएपनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको समेत बताईन् ।
महिला अधिकारका लागि महिला मात्रै लडेर नपुग्ने अधिवक्ता राम शर्माको भनाई छ । उनले अधिकारमात्र नभई अबसर र पाएको अबसरमा बाँच्न पुग्ने कमाई नभएको बताए । ‘धेरै जिम्मेवारी र कम ज्यालाले महिलाहरु पाएको अबसरपनि पुरा गर्न सक्दैनन्’ उनले भने, ‘सम्पत्तिमा अधिकार र निर्णयमा नेतृत्व भएमा मात्र अधिकार पाएको अर्थ हुनेछ ।’