पोखरा, १९ चैत – न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई आशा जगाउने समाचार सम्प्रेषण गर्न र सरकारलाई पत्रकारका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न कठिन परिस्थितिका बावजुद पत्रकारहरु अहोरात्र खटेर काम गरिरहेले सरकारले आफ्नो प्याकेजमा उनीहरुलाई छुटाउन नहुने समितिको माग छ । समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, सरकारले अन्य वर्ग र समुदायका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्दा पत्रकारका लागि प्याकेज नल्याएकोमा समितिको गुनासो छ ।
‘श्रमजीवी पत्रकारहरु अहिलेको खराव र जोखिमपूर्ण अवस्थामा आफ्नो ज्याननै जोखिममा राखेर आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने र जोखिमबाट निकास दिलाउनका लागि कार्यस्थलमा अहोरात्र खटिरहेका छन । उनीहरु अहिले फ्रन्टलाईनमा रहेर काम गर्नु पर्ने अवस्था छ र गरिरहेका पनि छन् । तर सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा उनीहरुका सम्बन्धमा केही बोलिएको छैन,’ अध्यक्षद्धार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा श्रमजीवी पत्रकार र आम सञ्चारमाध्यम छुटेकोमा तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न समितिले आग्रह गरेको छ । यस्तै श्रमजीवी पत्रकारहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कार्यस्थलमा खटिएका श्रमजीवी पत्रकारहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा लगायत विषयमा सम्बन्धित मिडिया गम्भीर बन्नुपर्ने समितिको भनाई छ ।
संकटको घडीमा श्रमजीवी पत्रकारहरुले समयमै पारिश्रमिक नपाएको विषयप्रति पनि समितिले चासो देखाएको छ । यस्तो परिस्थितिमा श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई पनि थप जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न समितिले आग्रह गरेको छ, सकारात्मक र जनता आतन्कित बनाउने नभई जिम्मेवार एबम आशा जगाउने समाचार सप्रेषित गरौ ।
