बिहिबार, कार्तिक ५ २०८३

बिहिबार, कार्तिक ५ २०८३
  • ५ कार्तिक २०८३ , बिहिबार
  • October 22 2026

योजना बाँडफाँडमा सत्तापक्षकै सभासद असन्तुष्ट

योजना बाँडफाँडमा सत्तापक्षकै सभासद असन्तुष्ट


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • असार ९ २०७७, मंगलबार

पोखरा, ९ असार – सोमबारदेखि गण्डकी प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक माथिको छलफल सुरु भएको छ । विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफलको क्रममा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेटको कोही सांसदहरुलाई औषधी जस्तो लागेको छ त कसैलाई मुटुमाथि ढुंगा राखि हास्नु परेको जस्तै भएको छ । सोमबार विनियोजना विधेयकमाथि ११ सांसदहरुले आफ्नो भनाई राखेका छन् । सांसदहरुले विनियोजन विधेयकमाथि राखेका संक्षिप्त टिप्पणी:

केही जिल्लाका साथी भाग्यमानीः इन्द्रलाल सापकोटा

शीर्षकभित्र जाँदा चित्त दुखाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । केही जिल्लाका साथीहरु भाग्यमानी हुनुभएको छ । केही सांसद केही मन्त्रीहरु भाग्यमानी हुनु भएकोछ । यसको निम्ति धन्यवाद ।

न्यूनतम एक जिल्ला र अर्को जिल्लाको बिचको अन्तर ४, ५ शीर्षकमा मात्रै ५० करोडको हाराहारि भित्र छ । हामीसँग पञ्चवर्षिय योजना छ । कुन जिल्लाको वस्तुगत अवस्था के छ ? हामीसँग चित्र छ । हामी समन्यायिक वितरणका कुरा गरि रहेका छौँ. । मुुलुक अन्त्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ त्यो सबैलाई जगजाहेरै छ ।

त्यसको बाबजुद पनि ३५ अर्ब बराबरको बजेट आयो । बजेट विनियोजना गर्दा मन्त्रीज्यू, माननीयज्यू लाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सडक पुल खानेपानीलगायत विभिन्न शीर्षकमा झण्डै ५० करोड हाराहारी भित्र सरदर अन्तर छ । सडकमा १० देखि २० करोड अन्तर छ । यसले समग्र गण्डकी प्रदेशको न्यायोचित विकास गर्न सक्छौ कि सक्दैनौं ? भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले सुधार गरेर ल्याएपछि बल्ल जिल्ला जान सकिने अवस्था आएको छ । चिर्कटोको आधारमा बजेट बाँडफाँड अन्त्य भएन ।

सभासद भनेर मुख देखाउने स्थिति पो हुँदैन किः कृष्ण थापा

केही माननीयज्यूहरुको अनुहार हेर्दा, नखाउँ भने दिनभरको शिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार भन्ने भनाई चरितार्थ भएको जस्तो लागेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत गरिने काम महत्वपूर्ण हुन्छन् । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुन्थे भने सम्भवत प्रदेश सरकारका सांसदहरुले सम्बन्धित ठाउँमा म सभासद् हुँ भनेर मुख देखाउने स्थिति पनि हुँदैन कि भन्ने स्थिति थियो । वार रुम पनि महत्वपूर्ण छ । राम्रो काम गरेको । बजेटको छलफल सक्दै मन्त्रालयको छलफलमा आउँदा, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सबैले स्वीकार गरेका छौं ।

आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रीले असोजमसान्तभित्र अख्तियारी पठाइ काम थालनी गर्ने पतिबद्धता राम्रो हो । भौतिक योजना मन्त्रालयले अहिले पनि भनसुनको आधारमा योजना सुटुक्क छिराउने विधी स्वीकार्य हुँदैन । भौतिक योजना मन्त्रालयले हिजो मात्रै विकासको ठेली बाँडेको छ । धेरै राम्रा योजनाहरु छन् । यति हुँदा हुँदै पनि यदी त्यो योजना नभएको भए सम्भवत गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुले सम्बान्धित ठाउँमा गएर यो यो योजना ल्यायौं भनेर भन्न नसक्ने हो भने धेरै समस्या हुन्थ्यो । यो एकदमै राम्रो छ ।

यति हुँदा हुँदै पनि भनेकै आधारमा योजना सुटुक्क घुसाउने पो हो कि । एकदम उच्च पदस्थ ब्युरोक्रेसीले छाप्दाछाप्दै योजना राख्दिने हो कि ठूल ठूला योजनाले फोन गरेर राख्दिने हो कि गणतन्त्रमा यो स्वीकार्य हुँदैन । सिस्टम बनाउनुपर्ने । सभासद् आफैंले यो कारण स्वीकार्य भएन भनेर बनाउन सके राम्रो । मन्त्री, मन्त्रीको जिल्ला, मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा चाङ लागेर बस्ने हो भने अरु ठाउँमा नहुने हो भने प्रदेश सरकारलाई राम्रो स्वभनीय हुँदैन ।

 

मुटुमाथि ढुंगा राखि हास्नु प¥या छ भने जस्तै भएको छ: दोबाटे विश्वकर्मा

बजेट पिपलपाते भन्दा बाँस पाते भनेर माननीयज्यू हरुले प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ । आज औषधी हो भनेर भन्नुभयो । बजेट हेर्दा नारायणगोपालको मुटु माथि ढुंगा राखि हास्नु प¥या छ भन्ने गीतजस्तो बजेट आएको छ । यो बजेट असाध्यै मेहेनत गरेर ल्याइएको छ । धेरै राम्रो गर्न खोजेको । राम्रो गर्न खोज्दा खोज्दै रातो किताबमा सेतो थप्दा उँट जस्तै भएको अनुभुति भएको छ ।

सुशासन भ्रष्टाचार शुन्य सहनशिलता कुरा गरेको तर बजेटमा खर्च शीर्षक हेर्दा तालिम गोष्ठी सेमिनारमा यति बजेट छुट्याइएको छ कि फेरि यसले भ्रष्टाचारलाई प्रशंय दिन खोजेको हो कि जस्तो लाग्छ । यो बाटो परेन त्यो बाटो परेन भन्दा जनता बचाउन भनेर सुझाव दिएको तर उही तालिम उही गोष्ठीको लागि बजेट छुट्टिएको छ । घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भनेजस्तै बजेट आएको छ ।

रेड बुकमा आएका सबै कुरा चित्त बुझेन्:  मनकुमारी गुरुङ

योजनाको विषयमा छलफल भएको धेरै जसो योजना पुराना योजना आएको छ । हाम्रो मान्यता योजना समावेश गर्दै गर्दा ०७५/७६ देखि महत्वपूर्ण योजना उठाउँदै आएका छौं । कतिपय योजना जनतासँग सरोकारसँग सम्बन्ध राख्ने योजना समावेश भएको जस्तो लाग्दैन । धेरै योजना छुटेको छ । परिवेश छुट्टै भएको हुनाले बजेटलाई डाइभट ग¥यौं ।प्रतिपक्षको हैसियले कुरा उठाउँदा त्यस्तो खाले योजना कटाएर कोरोना कोषमा पुगेन भनेर धेरै सुझाव दियौं ।

रेड बुकमा आएका सबै कुरा चित्त बुझेको छैन । पहिलो वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा गरेका बाँचा पुरा भएको छैन । पाँच वर्षे प्लानिङ गर्दै गर्दा यो सरकारले यो गर्छौ त्यो गछौं धेरै कुरा नारामा मात्रै सिमित भएका छन् । संघीयता सफल बनाउन तीनवटै नै तह मिलेर जानुपर्छ । स्थानीय तहलाई धेरै महत्व दिनुपर्छ भनेर बोलेको । तर, धेरे कुरा छुटेको छ ।

जनताले सास्ती खेपे: सरिता गुरुङ

शीर्षक असाध्यै राम्रो छ । भ्रष्टाचार मुक्त, सुशासन कायम गर्ने तर त्यति हुँदाहुँदै पनि बजार हल्ला त्यस्तो छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुँदा एकलौटी, काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । जनताले सास्ती खेपेका छन् । यही कारणले कतिपय योजना पूरा नभएको हो । कार्यान्वयन हुँदा पारदर्शि हुनु प¥यो । कार्यान्वयन हँदा एकलौटी ढंगले कसैको दबाबमा नपरि भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता कायम गर्नुपर्छ ।

भुमिकाले पुष्टि ग¥यो: मायानाथ अधिकारी

मेहेनतपूर्वक बजेट बनाएको छ । प्रदेशको कामलाई सफल बनाउन सके प्रदेश सफल हुने । कोभिडको नियन्त्रण र रोकथाममा प्रदेश सरकारले खेलेको भुमिकाले यसको भूमिका पुष्टि गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको टेलिफोनको तार काटियो ः मेखलाल श्रेष्ठ

सबै मन्त्री प्रदेशबासीको ध्यान तानिने भनेको मुख्यमन्त्री नै हो । प्रदेशको सफलता असफलता पनि मुख्यमन्त्री मै गएर टुंगिने । हो, मुख्यमन्त्रीज्यूको कार्यालयमा धेरै कार्यक्रम राम्रा राखिएका छन् । मुख्यमन्त्रीले धेरै राम्रा काम गर्नु भएको छ होला । तर, व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन । मलाई त अब शंका लाग्न थालेको छ । मुख्यमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिंदै जाने, मुख्यमन्त्रीले दिएको निर्देशनको टेलिफोनको तारहरु बिचमै काटिदिने । कुनै म्यासेजबाट गएको हो भने म्यासेजलाई अन्तै डाइभर्ट गरेर ह्याङ गरिदिने । सायद मुख्यमन्त्री ज्यूले थाहा नपाएर होला उहाँले दिएका निर्देशन कायम भएको छैन । त्यसमा मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष ध्यान जाने छ । चाहे त्यो वार रुम होस् या प्रत्यक्ष कुराकानीमा होस् या रोष्टमबाट बोलेका कुराबाट प्रमाणित भइसकेका छन् ।

महामारीको विषयमा धेरै बोलेको,फिल्डमा गएको, गरेकोलाई गरेको भन्नुपर्छ । तर, उहाँको निर्देशन नमानेको हो कि वा म आउछु मात्रै तिमीहरु काम नगर भनेको जस्तो देखिएको छ । न चाहे त्यो आइसोलेसनको विषयमा होस् या क्वारेन्टाइनको विषयमा चाहे अन्य विकास निर्माणका काम होस् , त्यसको फल नआएका देखिएको छ ।

नटेरिएको भए जुन हिसाबले बजेट छुट्याइएको छ । त्यसमा अझैं बढी मुख्यमन्त्री नै जिम्मेवार भएर ध्यान जाओस् । यो प्रदेशका विकासमा चाहिने भूमिका मुख्यमन्त्रीज्यूबाटै आउने भएको हुनाले अझैं बढी ध्यान जान्छ होला । घरभाडा कर ठूला ठूला सहरमा भाँडामा लगाएर धेरै व्यक्ति हुनुहुन्छ । समाजवादउन्मुख व्यवस्था बनाउने हो । सरकारलाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउने हो भने थोरै प्रतिशत राखौं । तर, घरभाडा कर सुरुआत गरौं भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु ।
भौतिक विकास मन्त्रालयबाट धेरै योजना आएको । योजना छनौट गर्दा धेरै कमी कमजोरी देखिएको । धेरै घोक्यौं तर, कार्यान्वयन मुख्यमन्त्रीले निर्देशन नदिएर हो या मन्त्रीले गर्न नचाहेर या कर्मचारीले नगरिदिएर हो कार्यान्वयन फितलो भएको कुरा धेरै माननीयले भनेको, म प्रतिपक्षले त भन्ने नै भएँ । बल्ल सत्तापक्षका माननीय पनि नराम्रो भएको ठाउँमा नराम्रो भयो है भनेर सुधार्न लागि परेको खुसी व्यक्त गरें ।

माननीय ज्यूले भनि सक्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले योजना मागेकै होइन । तर, योजना हालियो । त्यस्तैझैं यहाँ पनि मुख्यमन्त्रीज्यू ले त कहाँ मागेको हो । सबै मुख्य सचेतकज्यू ले माग्नु भएको होला । सत्तापक्षको मुख्यसचेतकज्यू ले किनभने मनाङमा सडकमा जम्मा ८ करोड चानचुन तर, लमजुङमा ३६ करोड चानचुन छ ।

कहाँ मुख्यमन्त्रीज्यू ले माग्नु भएको हो । कर्मचारी डराएर मुख्यमन्त्रीले सरुवा गरिदिन्छ भनेर हाल्दिएको त्यो मुख्यमन्त्रीलाई थाहै छैन । यही त हो नि समाजवाद र समानुपातिक विकास भनेको, सायद त्यस्तै लाग्छ । मैले भन्दा त प्रतिपक्षले भने झैं लाग्न सक्छ । एकपटक डाटा केलाई दिनुहोला । सभामुखज्यू पनि ठूलै मान्छे हुनुहुन्छ ।

पूलमा पर्वतमा जम्मा ७६ लाख तर लमजुङमा ६ करोड त्यही होला समाजवाद । हामीले सिकेको समाजवाद अप्ठ्यारामा परेकाहरुलाई उत्थान गरेर बराबर बनाउने हो ? मलाई लाग्यो लमजुङ सबैभन्दा कमजोर रहेछ। गण्डकी प्रदेशमा अन्य जिल्लामा सबै पुगेको छ भने जसरी बजेट आएको छ ।

समानुपातिक बजेट आएन: मोहनप्रसाद रेग्मी

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सम्बन्धमा सबै क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने त हामी सबैलाई थाहै छ । मन्त्रालय यसको आवश्यकता औचित्य पुष्टि हुने गरि बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजना भएन ।

सुन्तला मिठाईको अर्को पार्ट आएछ: पियारी थापा

विचार गर्नकै लागि मात्र यहाँ उभिएकी छुँ । कति सुनिन्छ र सुनिन्न फरक कुरा हो । बजेट वक्तव्यको छलफलमा पनि भनेको थिएँ यो एउटा सुन्तला मिठाई हो भनेर सुन्तला मिठाईको ज्वलन्त उदाहरण यो हो । कतिको मुख रसाइरहेको र कतिले नपाएर मुख निन्याउरो बनाई रहेको । सुन्तला मिठाईको अर्को पार्टको रुपमा लिएको छुँ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको प्रत्यक्ष रुपमा जनतलाई देख्ने कार्यक्रमको रुपमा रहेको छ । योजना छनौटमा पक्षपात भएको अनुभुति भएको । अभावलाई भन्दा प्रभावलाई सम्बोधन भएको । टुक्रे विनियोजना कार्यक्रम आउनु पनि यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । राजश्व चुहावट हुने संयन्त्र दरिलो बनाउनुपर्छ । यसले आर्थिक अनुशासनमा बढोत्तरी गर्छ ।

औषधीको रुपमा लिएको छु: राजीव पहारी

रातो किताबलाई औषधीको रुपमा लिएको छुँ । सबै औषधी गुलियो हुँदैनन् । कतिपय तितो पनि हुन्छन् । तर त्यो खाँदा बिमार निको हुन्छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनताको गुनासा नियमित रुपमा सुनि तत्कालै सम्बोधन गर्ने गरि हेल्लो मुख्यमन्त्री सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसलाई थप सुदृढ गर्ने गरि बजेट आउनु राम्रो ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->