पोखरा, १३ असार- गण्डकी प्रदेशसभाका सभासदहरुले पहुँचको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का योजनाहरु बनाइएको गुनासो गरे । गुनासो मात्रै कहाँ ? उनीहरुले मुख्ममन्त्रीको गृहजिल्ला लमजुङ,शीर्ष नेताहरुको चाहना एवं मन्त्रीहरुको राजनीतिक महत्वाकांक्षा अनुसार योजनाहरु छिरलेको आरोप नै लगाए । संघीयताको मर्म र भावनाविपरित,प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले निर्दिष्ट गरेका मानव सूुचांकलाई मिच्दै तथा विकासले पछि परेका जनतालाई निराश बनाउँदै योजना र रकम विनियोजन भएको जिकिर पनि गरियो । आरोपकै बीचमा पनि आफूले आफ्नो क्षेत्रमा यति र त्यति योजना पारेको भन्ने सभासदहरुले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु रंंग्याएकै छन् । निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित बनाउन र मतदातालाई थुम्थुम्याउने उद्देश्यले यसो गरिएको बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसो त भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रलाय मात्रै हैन, सामाजिक विकाससहितका मन्त्रालयले पनि उत्तिकै बजेट चलाउँछन् । तर, आँखा भने सडक वा भौतिक निर्माणमा खनिने बजेटतिरै जान्छ । बाटो भनेको विकास हो र बाटोले नै विकास ल्याउँछ भन्ने मान्यताले पनि सबैको चासो सो मन्त्रालयले छानेका योजना र विनियोजित बजेटमा परेको हो । संयोगले सो मन्त्रालयको मुखिया गोर्खाका रामशरण बस्नेत छन् । सभासदहरुले मन्त्रीले आफ्नो र मुख्यमन्त्रीको जिल्लामा बढी योजना पारेको गुनासो गरिरहँदा विभिन्न १८ सय ८१ परियोजनामा करिब १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँबजेट विनियोजन गरेको छ । खानेपानी,जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन, भूमिगत जलस्रोत डिभिजन, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय,पूर्वाधार विकास कार्यालय,यातायात पूर्वाधार विकास कार्यालय र मन्त्रालय स्वयंले संचालन गर्ने यस्ता परियोजनामध्ये बाटोमा मात्रै गोरखामा मात्रै सयवटा साना ठूला परियोजना परेका छन् । ती परियोजनाको लागत करिबि १० करोडदेखि ५ लाखसम्मका रहेका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखालाई अख्तियारी दिइएको ढुंगागाडे भंञ्याङ–बुङकोट, नामजुङ–घैरुङ–मनकामना सडकको लागि ९ करोड ८८ लाख ६० हजार विनियोजन गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको गृहजिल्ला लमजुङको बेसिसहर–बागलुङपानी–घलेगाउँ–भुजुङ सडक परियोजनाले यो आर्थिक वर्षमा १५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पाएको छ । लमजुङमा विभिन्न ६६ वटामध्ये करोडभन्दा बढी विनियोजन भएका थुप्रै सडक परियोजना रहेका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालयले सम्पादन गर्ने यी कामहरुमा प्रशासनिक भवन निर्माणदेखि झोलुङ्गे पुल निर्माण पनि समेटिएका छन् ।परियोजनाका दृष्टिले कास्कीले १०७ वटा हात पारेको छ । यी परियोजनामा वातावरणीय मूल्याङ्कन, झोलुङ्गे पुल, बाटोलगायतका परियोजना समेटिएका छन् । तनहुँमा विभिन्न ८६ वटा परियोजना संचालनमा आउने कार्यक्रम छ भने मनाङमा आउँदो आर्थिक वर्ष २२ वटाको हाराहारीका परियोजना पूर्वाधार विकास कार्यालयले सम्पादन गर्नेछ । मनाङमा विनियोजित बजेटले सामुदायिक र प्रशासनिक भवन, बाटोहरु निर्माण हुनेछ । मुस्ताङमा यो कार्यालयले २६ वटा परियोजना सम्पादन गर्नेछ । भवन, बाटो, झोलुङ्े पुल निर्माणसँग परियोजनाहरु जोडिएका छन् । पर्वतमा ४७,स्याङ्जामा ७०, म्याग्दीमा ४१,बागलुङमा ७४ र नवपुरमा ५९ वटा परियोजना संचालनमा आउँदैछन् ।
जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत गोरखामा ५० वटा सिंचाई परियोजनाको लागि रकम विनियोजन भएको छ । कुलो मर्मतदेखि लिफ्टििङसम्मका कार्यक्रम यसमा समावेश गरिएको छ । लमजुङ र तनहुँले सोही शीर्षकमा ३८, कास्कीले ४७,पर्वतले २६, स्याङ्जाले ३९,बागलुङले ५६ र नवलपुरले ३६ वटा परियोजना पाएका छन् । नवलपुरमै केही भूमिगत डिप ट्युवबेल र स्यालो ट्युवबेल सिंचाई कार्यक्रम संचालन भने जलस्रोत कार्यालय कास्कीमार्फत् गरिँदैछ । अन्य केही जिल्लामा पनि यस्ता परियोजना संचालनको लागि बजेट विनियोजन भए पनि नवलपुर भूमिगत सिंचाई परियोजनामा भने भाग्यमानी ठहरिएको छ । यता, सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयमार्फत् संचालन हुने परियोजनाअन्तर्गत नवलपुरमा प्रादेशिक सरकारी कार्यालयहरु बनाइनेदेखि गोर्खा, लमजुङका स्याटेलाइट सिटी अनि पोखरा सभागृह मर्मतसम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
एक घर, एक धारा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले यो पटक ६८६ वटा विभिन्न परियोजनाको लागि रकम विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिएको र पूर्णता नपाएको यो परियोजनाअन्तर्गत आवश्यकताका आधारमा रकम विनियोजन गुरेको जनाएको छ । संघीय सरकारबाट पाएको विशेष अनुदान पनि यो परियोजनामा समावेश गरिएको छ । यो परियोजनाअन्तर्गत मनाङ र मुस्ताङका लघु जलविद्यूत परियोजनादेखि तातोपानी कुण्ड संरक्षणसम्मका परियोजना समेटिएका छन् ।