देशको सबैभन्दा धनी प्रान्त मानिने अल्बर्टामा क्यानडाको प्रमाणित तेल भण्डारको ठूलो हिस्सा छ । प्राकृतिक ग्यास र अन्य खनिज सम्पदामा समेत धनी यो प्रान्तको राजनीतिक निर्णयले क्यानडाको आर्थिक भविष्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्नीले गत साता क्यालगरीमा आयोजित सभामा ‘क्यानडाको अस्तित्व नै दाउमा भएजसरी मतदान गर्नुहोस्’ भन्दै मतदातालाई राष्ट्रिय एकताको पक्षमा उभिन आह्वान गरेका थिए । ‘फरएभर क्यानेडियन’ अर्थात् ‘सधैँ क्यानडेली’ नारासहित आयोजित अभियानले मतदातामाझ राष्ट्रिय एकताको भावना बलियो बनाउन भूमिका खेलेको देखिएको छ ।
सोमबारको मतदानमा क्यानडामै रहने पक्षको अग्रता स्पष्ट भएपछि कार्नीले भने, ‘उनीहरूले एकता रोजेका छन्, सँगै निर्माण गर्ने र एकअर्काको हेरचाह गर्ने बाटो रोजेका छन् ।’
अल्बर्टालाई क्यानडाबाट अलग हुन नदिन सक्रिय अभियान चलाएका पूर्वसांसद थोमस लुकासजुकले पनि यस नतिजाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बलियो सन्देश दिने बताएका छन् ।
प्रान्तीय राजधानी एडमन्टनमा समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘यो मतदानले विश्वका बाँकी देशलाई निकै बलियो सन्देश दिनेछ ।’
ट्रम्पको दबाब र क्यानडाको राष्ट्रिय स्वाभिमान
लुकासजुकको भनाइको संकेत अमेरिकातर्फ लक्षित थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पटकपटक क्यानडालाई अमेरिकाको ५१औँ राज्य बनाउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । क्यानडाको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय पहिचानमाथि चुनौतीका रूपमा लिइएका उनका अभिव्यक्तिले दुई देशबीचको सम्बन्धमा तनाव थपेका छन् ।
अल्बर्टाका मतदाताले आफ्नो राजनीतिक भविष्यबारे मतदान गरिरहँदा ट्रम्पले पनि अमेरिकाको कान्सासमा आयोजित चुनावी सभाबाट क्यानडालाई व्यंग्यात्मक सन्देश दिएका थिए । अमेरिकाको आगामी मध्यावधि निर्वाचनको तयारीका क्रममा आयोजित सभामा उनले भनेका थिए, ‘म तिमीहरूलाई आइस हक्की राख्न दिनेछु र तिमीहरूको राष्ट्रिय गान ‘ओ क्यानडा’ पनि राख्न दिनेछु ।’
त्यसपछि उनले थपे, ‘हामी त मजाक गरिरहेका छौँ ।’
तर, क्यानडाका लागि यो विषय मजाकमा सीमित छैन । ट्रम्पको अभिव्यक्ति, व्यापारिक दबाब र क्यानडाको सार्वभौमसत्तामाथि हुने टिप्पणीले त्यहाँ राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानको बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ ।
जनमतसंग्रहअघि कार्नीले पनि क्यानडालाई कमजोर बनाएर आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहने बाह्य शक्तिबारे चेतावनी दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हाम्रा सीमाबाहिर केही यस्ता शक्ति छन्, जो हामीलाई विभाजित गर्न चाहन्छन्, ताकि उनीहरूले हामीमाथि स्वामित्व जमाउन सकून् ।’
उनले ती शक्तिको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरे पनि उनको संकेत अमेरिकातर्फ रहेको बुझ्न कठिन थिएन ।
अल्बर्टालाई स्वतन्त्र बनाउने पक्षमा रहेका केही प्रमुख नेताहरूले गत वर्ष वासिङ्टन गएर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग तीनपटक भेटेको स्वीकार गरेका थिए । ती भेटमा स्वतन्त्र अल्बर्टाले अमेरिकालाई दिन सक्ने सम्भावित आर्थिक लाभबारे छलफल भएको थियो । त्यसमा अल्बर्टाको तेल अमेरिकी भूभाग हुँदै प्रशान्त महासागरसम्म पुर्याउन सकिने सम्भावित पाइपलाइनको विषयसमेत समेटिएको थियो ।
यसले अल्बर्टाको पृथकतावादी अभियान केवल प्रान्तीय असन्तुष्टिमा सीमित नभई भूराजनीतिक र आर्थिक स्वार्थसँग समेत जोडिएको हुन सक्ने प्रश्न उठाएको छ ।
अमेरिकामाथिको निर्भरता घटाउने कार्नीको रणनीति
क्यानडाका लागि अल्बर्टाको महत्त्व यसको प्राकृतिक सम्पदामा मात्र सीमित छैन । अमेरिकासँगको व्यापार युद्ध लम्बिँदै जाँदा क्यानडाले आफ्नो व्यापारिक निर्भरता घटाउने र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने रणनीति अघि बढाएको छ ।
कार्नीको सरकारले क्यानडाको अर्थतन्त्रलाई थप विविधीकरण गर्दै एसिया र अन्य क्षेत्रका देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । यस क्रममा अल्बर्टाको तेल र ग्यासलाई नयाँ बजारमा पुर्याउनु महत्त्वपूर्ण रणनीतिक प्राथमिकता बनेको छ ।
कार्नीले गत साता अल्बर्टामा आयोजित सभामा प्रस्तावित तेल पाइपलाइनबारे बोल्दै यसले ‘संयुक्त राज्य अमेरिकामाथिको हाम्रो निर्भरता घटाउनेछ’ भनेका थिए । उनको यही अभिव्यक्तिमा सभामा सबैभन्दा ठूलो र लामो ताली बजेको थियो ।
क्यानडाको प्रशान्त तटीय क्षेत्रसम्म तेल पुर्याउने प्रस्तावित पाइपलाइन निर्माण भए अल्बर्टाको तेल एसियाली बजारसम्म पुर्याउन सहज हुनेछ । यसले अमेरिकी बजारमाथिको निर्भरता घटाउनुका साथै अल्बर्टाको अर्थतन्त्रलाई नयाँ अवसर प्रदान गर्न सक्छ ।
अल्बर्टामा लामो समयदेखि संघीय सरकारका नीतिप्रति असन्तुष्टि रहँदै आएको छ । विशेषगरी वातावरण संरक्षणसम्बन्धी नियमहरूले तेल तथा ग्यास उद्योगको विकासमा अवरोध पुर्याएको त्यहाँका कतिपय राजनीतिक समूहको आरोप छ । प्रस्तावित पाइपलाइन र नयाँ बजारमा पहुँचको योजनाले यस्ता असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रयाससमेत गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वजलवायु कार्य तथा वित्तसम्बन्धी विशेष दूतसमेत रहेका कार्नीले जनमतसंग्रहपछि क्यानडालाई विश्वको ऊर्जा महाशक्तिका रूपमा विकास गर्ने आफ्नो लक्ष्य दोहोर्याएका छन् । उनले अल्बर्टालाई यस योजनाको केन्द्रमा राख्दै देशको पूर्ण आर्थिक सम्भावना उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यसबाट कार्नीको राजनीतिक प्राथमिकतामा आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वायत्तताले प्रमुख स्थान पाएको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनका विषयमा उनको विगतको भूमिकाका तुलनामा अहिले ऊर्जा उत्पादन र आर्थिक प्रतिस्पर्धामा बढी जोड दिइएको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ ।
राष्ट्रिय एकतामाथि बहस भने अझै बाँकी
अल्बर्टामा क्यानडामै रहने पक्षको जित भए पनि त्यहाँको राजनीतिक असन्तुष्टि पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन । जनमतसंग्रहसँग सम्बन्धित अन्य नौवटा प्रश्नको अन्तिम नतिजाले पनि क्यानडाको संघीय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्नेछ ।
ती प्रश्नमा प्रान्तीय सरकारको अधिकार विस्तार, आप्रवासनको लागत तथा सम्भावित संवैधानिक परिवर्तनजस्ता विषय समेटिएका थिए ।
यी विषयले क्यानडाका अन्य नौ प्रान्त र तीनवटा क्षेत्रसँगको सम्बन्धमा समेत बहस निम्त्याउन सक्ने बीबीसीको समाचारमा उल्लेख छ । क्यानडाका विभिन्न प्रान्त र क्षेत्रमा संघीय सरकारप्रति आआफ्नै असन्तुष्टि छन् । त्यसैले अल्बर्टाको नतिजाले राष्ट्रिय एकताको पक्षलाई बलियो बनाए पनि संघीय संरचनासँग सम्बन्धित सबै विवाद समाधान भएको अर्थमा लिन नसकिने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।
टोरन्टो विश्वविद्यालयअन्तर्गत मुन्क स्कुल अफ ग्लोबल अफेयर्स एन्ड पब्लिक पोलिसीकी संस्थापक निर्देशक प्राध्यापक जेनिस स्टेनका अनुसार क्यानडाबाट अलग हुने निर्णयबाहेक अन्य आन्तरिक राजनीतिक विषयमा धेरैजसो विदेशी सरकारको चासो सीमित हुन्छ । अमेरिका बाहेकका देशले क्यानडाको घरेलु राजनीतिलाई सामान्यत: प्राथमिकतामा नराख्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले मुख्यत: ठूला पूर्वाधार परियोजना सम्पन्न हुन लाग्ने समय, लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र नियमहरूको स्थिरतालाई महत्त्व दिन्छन् ।
कार्नी सरकारले अघि सारेका ठूला पूर्वाधार परियोजनाले क्यानडाको आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यस्ता परियोजनामा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ र धेरै आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन वर्षौं लाग्न सक्छ ।
त्यसैले अल्बर्टाको जनमतसंग्रहले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो अर्थ राखे पनि क्यानडाको दीर्घकालीन आर्थिक भविष्य पूर्वाधार निर्माण, लगानीको वातावरण र व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारमा निर्भर रहनेछ ।
विदेश नीति र घरेलु राजनीतिबीच सन्तुलन
कार्नीले प्रधानमन्त्री बनेपछि क्यानडाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा विशेष जोड दिँदै आएका छन् । अमेरिका बाहेकका देशसँग नयाँ व्यापारिक साझेदारी निर्माण गर्ने र राजनीतिक गठबन्धन विस्तार गर्ने उनको प्रयास जारी छ ।
युरोपेली संघसँगको सम्बन्ध विस्तारसमेत उनको प्राथमिकतामा छ । क्यानडालाई युरोपेली संघको सहयोगी सदस्यता दिन सकिने सम्भावनाबारे पनि चर्चा भएको छ, यद्यपि यो प्रस्तावको भविष्य अझै अनिश्चित छ ।
तर, कार्नीको विदेश भ्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित प्रयासलाई लिएर क्यानडाभित्र प्रश्नसमेत उठ्ने गरेका छन् । पत्रकारहरूले उनी घरेलु मुद्दाभन्दा विदेश नीतिमा बढी समय खर्च गरिरहेका त छैनन् भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
जवाफमा कार्नीले आफूले दुवै काम गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले संसद्को पछिल्लो अधिवेशनमा कर परिवर्तन, सार्वजनिक सुरक्षा र इन्धनको मूल्यलगायतका विषय समेटिएका १६ भन्दा बढी विधेयक अघि बढेको उल्लेख गरेका थिए ।
हाल कार्नी घरेलु राजनीतिक वृत्तमा पनि बलियो अवस्थामा देखिएका छन् । परम्परागत रूपमा उनको लिबरल पार्टीलाई बलियो समर्थन नगर्ने अल्बर्टामा समेत राष्ट्रिय एकताको पक्षमा आएको नतिजाले उनलाई थप राजनीतिक अवसर दिएको छ ।
ट्रम्पको दबाबको जवाफमा कार्नीले देखाएको दृढताले पनि उनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उकासेको छ । अमेरिकी कर नीतिको प्रतिकार गर्ने र व्यापारिक निर्भरता घटाउने उनको अडानले क्यानडामा राष्ट्रिय गौरवको भावना बढाएको छ ।
अमेरिकी व्यापारिक दबाबको जवाफमा कार्नीले अमेरिकासँगको व्यापार वार्ताबाट पछि हट्ने निर्णय गरेपछि पनि क्यानडामा देशभक्तिको भावना बढेको थियो ।
यद्यपि, क्यानडाको कुल निर्यातको करिब ७० प्रतिशत परम्परागत रूपमा अमेरिकी बजारमा जाने भएकाले व्यापार युद्ध लम्बिए त्यसको असर सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा समेत पर्ने जोखिम छ ।
‘क्यानडाको एकता बलियो, तर भविष्यको चुनौती बाँकी’
अल्बर्टाको जनमतसंग्रहलाई क्यानडाको राष्ट्रिय एकताको महत्त्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ । यसले देशको संघीय संरचनाप्रति जनसमर्थन देखाए पनि भविष्यमा राजनीतिक र आर्थिक असन्तुष्टिले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ ।
राजनीतिशास्त्री तथा राष्ट्रवादसम्बन्धी आगामी पुस्तकका लेखक डेभिड मोस्क्रोपका अनुसार यो मतदानको व्यापक सन्देश क्यानडाको राष्ट्रिय एकता बलियो अवस्थामा रहेको भन्ने हुन सक्छ ।
तर, उनले ट्रम्पको कार्यकाल समाप्त भएपछि क्यानडाको राष्ट्रिय एकतालाई के कुराले बलियो बनाइराख्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् । अहिले अमेरिकी राष्ट्रपतिको आक्रामक अभिव्यक्तिले क्यानडेलीहरूलाई राष्ट्रिय झण्डामुनि एकजुट हुन प्रेरित गरेको छ । भविष्यमा यस्तो साझा बाह्य चुनौती नरहँदा राष्ट्रिय एकता कसरी कायम रहन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
अमेरिकी पत्रिका ‘द इकोनोमिस्ट’ले पनि क्यानडाको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र कार्नीको नेतृत्वलाई महत्त्व दिएको छ । पत्रिकाले उनलाई खतरनाक विश्व परिस्थितिमा मध्यम शक्तिका राष्ट्रले कसरी आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यद्यपि, त्यसले क्यानडाका कमजोरीमध्ये अल्बर्टाको जनमतसंग्रहलाई पनि औँल्याएको छ ।
क्यानडाको राष्ट्रिय प्रसारक सीबीसीकी पत्रकार जेनिस म्याकग्रेगरले भने यस नतिजालाई क्यानडाको एकता र संकट सामना गर्ने क्षमताको जितका रूपमा व्याख्या गरेकी छन् ।
अहिलेलाई अल्बर्टाका मतदाताले क्यानडामै रहने पक्षमा दिएको समर्थन कार्नीका लागि राजनीतिक विजय हो । तर, राष्ट्रिय एकता दीर्घकालसम्म कायम राख्न अमेरिकासँगको व्यापार युद्ध, प्रान्तीय असन्तुष्टि र आर्थिक रूपान्तरणका चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुराले निर्णायक भूमिका खेल्नेछ ।
