बुधबार, कार्तिक ४ २०८३

बुधबार, कार्तिक ४ २०८३
  • ४ कार्तिक २०८३ , बुधबार
  • October 21 2026

गण्डकी प्रदेशभामा कांग्रेसको संकल्प प्रस्ताव

गण्डकी प्रदेशभामा कांग्रेसको संकल्प प्रस्ताव

नियमावली संशोधनको लागि मस्यौदा समिति गठन प्रस्ताव


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • असार २४ २०७७, बुधबार

पोखरा, २४ असार– नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश सभामा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रभावकारी काम गर्न सरकारलाई दबाब दिन संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद्हरु कुमार खड्का, मेखलाल श्रेष्ठ र सरिता गुरुङले प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ८५ को १ अनुसार संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशभरि एक घर, एक पीसीआर टेष्टको व्यवस्था हुने गरी तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तय गरेको मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टिनको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मी, भेन्टिलेटरलगायतका आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणयुक्त आईसीयू र आइसोलेसन कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसहित प्रस्ताव पेश भएको छ । संकल्प प्रस्तावमा प्रत्येक जिल्लामा कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन गर्न स्थान तोक्ने प्रस्ताव सांसदहरुले राखेका छन् ।यसैगरी कोरोनाको कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन गर्न गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा स्थान तोक्नुपर्ने विषय संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
नियमावली संशोधनको लागि मस्यौदा समिति गठन प्रस्ताव
गण्डकीमा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ संशोधन गर्न ११ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गर्न प्रसताव गरिएको छ । प्रदेश सभाका सांसद मायानाथ अधिकारीले समितिका सदस्यहरको नामावली मंगलबार सभा सामु पेश गरेका थिए ।
समितिमा प्रदेशसभा सदस्य कुमार खड्का, कृष्ण थापा, कृष्णबहादुर थापा, गायत्री गुरुङ,मणीभद्र शर्मा, मायानाथ अधिकारी, मोहनप्रसाद रेग्मी, राजमीप्रसाद बरालसहित आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री हरिबहादुर चुमान र हरिशरण आचार्य रहेका छन् ।
समितिले विधायन समितिमा रहेका एक जनालाई मनोजित गर्ने उनले सुनाए । समितिको सदस्य सचिवको रुपमा गण्डकी प्रदेश प्रदेश सभा सचिवालयका निमित्त सचिव रहने उनले जानकारी दिए । समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
बैठक बसेको दिनको बैठक भत्ता प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ बमोजिम हुने उनले सुनाए । समितिको कार्यअवधि काम सुरु भएको मितिले ३० दिन हुनेछ । प्रस्तावलाई सांसद ओमकला गौतमलाई समर्थन जनाएकी थिइन् ।
यसैगरि, जेठ १३ गते सभामा पेश भएको र जेठ १४ मा दफाबार छलफलको लागि विधायन समितिमा पठाइएको ‘प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को प्रतिवेदन पनि सभा सामु पेश भएको छ । विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले सभा सामु प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
उनले जेठ २१ र असार २१ गते समितिको बैठक बसेको बताए । समितिको बैठक समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको थियो । समितिका सदस्य आशा कोइराला, कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, चन्द्रबहादुर बुढा, धनमाया पोखरले लामा, पियारी थापा, पुष्पा केसी भण्डारी, मणिभद्र शर्मा, मनबहादुर गुरुङ, राजीव पहारी, ललितकला गुरुङ, सावीत्रा राना, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान समेतको उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो । बैठकमा उपस्थित सबैको राय सल्लाह समावेश गरि उक्त विधेयक प्राप्त भएकै स्वरुपमा सर्वसम्मतिमा पारित गर्ने निर्णय भएको उनले सुनाए । गण्डकी आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री हरिबहादुुर चुमानले प्रदेश विकास समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक सभामा पेश गरेका थिए । विधेयक प्रस्तुत गर्दै उनले सामाजिक न्याय सहितको तिव्र र दिगो आर्थिक विकासको लक्ष हाँसिल गर्न, प्रदेशका विकास योजना तथा भाषा, संस्कृति लगायतका सामाजिका क्षेत्रको विकास कार्यलाई सिघ्र र व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकाले प्रस्तुत विकास समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरेको उनले बताए ।सभाको अर्को बैठक असार २४ गते दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->