पोखरा, १६ साउन– गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले बाढी पहिरोले पु¥याएको भौतिक क्षतिको तत्काल पुनर्निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतलाई बिहीबार बैठकमा आमन्त्रण गर्दै सो निर्देशन दिएको हो समितिका सभापति दीपक कोइरालाले सडक बन्द हुँदा जनजीवन कष्टकर भएकाले फाष्ट ट्रयाकबाट काम गरेर अबरुद्ध सडक खुलाउन , बाढी र पहिरोका कारण अत्यावश्यक सेवाका रुपमा रहेको खानेपानी र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा असर पार्ने सिंचाईकुलो सञ्चालनका लागि पनि फाष्ट ट्रयाकबाट काम गरेर सेवा दिन निर्देशन दिएका ह्ुन् ।
बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बस्नेतले अविरल वर्षाको कारण यसवर्ष भौतिक क्षति धेरै भएको बताउँदै अहिले प्राप्त क्षतिको विवरण अझै पूर्ण नभएको बताए । उनले सक्दो काम गर्ने तर विपद् व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयमा बजेट नभएको जिकिर गरे । विपद् व्यवस्थापनका लागि भनेर छुट्टै कोष नहुँदा वजेट अभाव भएको उनको तर्क थियो । मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले बाढी पहिरोले अहिलेसम्म प्रदेशमा ३४ वटा सडक,९५वटा सिंचाईका योजना र ५४ वटा खानेपानीका योजना र केही पुलमा क्षति पुगेको जानकारी प्राप्त भएको बताए । मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयमा विपद् कोषमा बजेट नभएकाले काम गर्न अप्ठेरो भएको बताएपछि समितिका सदस्यहरुले बजेट छैन भनेर सरकार बिपद ब्यबस्थापन गर्नबाट पन्छिन नमिल्ने बताए । समिति सदस्य मुस्ताङका चन्द्रमोहन गौचनले बजेट छैन भनेर जिम्मेबारीबाट भाग्ने हो भने सरकार र मन्त्रालय हुनुको औचित्य नहुने बताए । समिति सदस्य गोरखाका सांसद हरिशरण आचार्यले बाढी पहिरोको कारण १ करोडको बजेटले हुने काम अब ५ करोडले पनि नहुने गरि क्षति भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अर्का सदस्य स्याङ्जाका मिनप्रसाद गुरुङले जनतालाई समस्या पर्दा बजेट नभएको भनेर जिम्मेबारीबाट भाग्न नमिल्ने बताउनु बताए । समितिका सदस्य तनहुँका डोबाटे विश्वकर्मा र सरिता गुरुङले जनताले जनप्रतिनिधिबाट आस धेरै गरेको तर आफूहरुले दुःखमा पनि केही गर्न नसकेको भन्दै बाढी पहिरोबाट विस्थापितको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।