पोखरा, १६ साउन– पोखरा महानगरले अघिल्लोवर्ष पोखरा–९, शान्तिवनमा विद्युतीय शवदाह गृह सञ्चालनमा ल्यायो । शव छिटो जल्ले, वातावरणीय प्रदुषण कम हुने भन्दै महानगरले पोखरा–१०, रामघाटमा पनि बनाउने घोषणा ग¥यो । परियोजना निर्माणको लागि १४ करोड ४१ लाखमा ठेक्का पनि दिइयो । सुरुमा १८ करोड स्टिमेट गरिए पनि सहरी विकास मन्त्रालयले सिल टेन्डर आह्वान गर्दा ४ कम्पनीको सिल टेन्डर हालेको थिए । टेन्डर हालेका कम्पनीमध्ये सिनर्जी बिल्डर्स प्रा.लिले ठेक्का पाएको छ । सिनर्जी बिल्डर्सले १४ करोड ४१ लाखमा रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । गएको साल भदौ २४ गते ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।
बस्ती नजिकै शवदाहगृह बनाउँदा मानव स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने भन्दै स्थानीयले उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । बुद्ध चोक वातावरण सुधार समितिका अध्यक्ष सम्झनादेवी अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित बौद्ध अघौं सदनका अध्यक्ष र ११ सरकारी निकायको विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गराएकी हुन् । उच्चले दुबै पक्षलाई शुक्रबार अर्थात् साउन १६ गते छलफलको लागि डाकेको छ ।
मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन छ । उच्चले विद्युतीय शवदाहगृह निर्माणको लागि कुनै पनि काम अघि नबढाउनको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर –१० बुद्धचोकमा रहेको वातावरण सुधार समितिका उपाध्यक्ष भूमिजंग केसीले नजिकै शवदाहगृह बनाउँदा बस्तीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले मुद्दा दर्ता गरिएको बताए । बस्ती नजिकै शवदाहगृह बनाउँदा मानव स्वास्थ्यदेखि मनोवैज्ञानिक रुपमा पनि असर पर्ने उनको भनाई छ ।
‘बौद्ध अघौं सदनको मागमा केन्द्रीय बजेटमार्फत् विद्युतीय शवदाहगृह बनाउँदा स्थानीयलाई असाध्यै प्रभाव पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो’, उनले भने, ‘स्थानीयबासीलाई कुनै सोधखोज र समन्वय नगरि एकलौटी ढंगले वडा र महानगरले दवाव दिइरहेको छ । यसलाई हामीले रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।’
अहिले चल्तीमा रहेको शवदाहगृहभन्दा नयाँ बन्न लागेको विद्युतीय शवदाह गृह ४ सय मिटर माथि उचाइमा छ । बस्तीबाट ५० मिटरको दूरीमा शवदाहगृह बनाउन लागिएकाले पनि बस्तीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उपाध्यक्ष केसीले तर्क राखे । शवदाहगृह बनिसकेपछि धुँवा, वातावरणीय प्रदुषण हुनेहुँदा निर्माण कार्य रोकिनुपर्ने उनले दोहो¥याए । प्राकृतिक सौन्दर्यको रुपमा पोखराको मध्यभागमा पर्ने यो शान्ति वनलाई उद्यानको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘ शान्ति वनलाई वन नै रहन दिनुपर्छ ।’
सेती किनारमा सयौं घाट छन् । त्यही घाटमध्येको एक रामघाट पनि हो । परम्परागत रुपमा चल्दै आएको घाट भएकाले प्रत्यक्ष असर परे पनि नैतिकताको रुपमा विरोध गर्न नमिल्ने मत पनि उनको छ । यद्यपि, अहिले शवदाह गर्ने ठाउँमै व्यवस्थित गर्नुेपर्नेमा बस्तीको बीचमा ल्याएर शवदाहगृह बनाउन खोजिएकाले विरोधमा उत्रिनु परेको उनले बताए । ‘त्यही ठाउँमा व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा बस्तीको बीचमा सार्वजनिक जग्गा छ भन्दैमा बनाउन मिल्दैन’, उनले भने, ‘वनको जग्गामा बनाउन पनि नपाइने र बनाएको खण्डमा ३ सयदेखि ४ सय घरलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ ।’
आफूहरुको मागलाई जनप्रतिनिधिले साथ नदिएर पेलेरै जान खोजेको उनको गुनासो छ । ‘जो–जो बनाउनुपर्छ भनेर आउनुभएको छ । उहाँहरुको यहाँ बसाई छैन । पोखरा महानगरपालिकामा ३३ वडा छन् । ती वडामध्ये १० नम्बर नै चुन्नुपर्ने किन ?’,उनले भने, ‘शान्तिवन नै चुन्नु पर्ने किन ? यसको जवाफ हामीलाई पनि चाहिन्छ ।’ पोखरा १० सेती पूर्वपट्टि रहेको शान्ति वन क्षेत्रमा मुक्तिनाथ आश्रम र करोडौं खर्च गरेर लक्ष्मी नारायण मन्दिर बनाइएको छ । जग्गा वन विज्ञान अध्ययन संस्थान अर्थात् वन क्याम्पसको स्वामित्वमा छ । विद्युतीय शवदाहगृह निर्माणस्थलको पूर्वपट्टीमा रहेको बौद्ध अघौं सदनले शवदाहगृह निर्माणको लागि पहल गरेको थियो ।
शान्तिवन बचाऊ समितिको सचिव खुसीमान गुरुङले प्राकृतिक सम्पति मास्न नहुने तर्क गरे । स्थानीयहरु विद्युतीय शवदाहगृहको विरोधी नभएको तर बस्तीको नजिक नबनाऊ मात्रै भनेको उनको भनाई छ । सहरी विकास मन्त्रालयले विकासको नाममा विनाशको प्रोजेक्ट ल्याएको उनको जिकिर छ ।
यता बौद्ध अघौं सदनका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ भने विद्युतीय शवदाहगृह बनेपछि प्रदुषण अहिलेको भन्दा ठूलो मात्रामा कम हुने बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा दाउरा नबालेपछि धुँवा निस्किने भएन । दोस्रो घरभित्र जलाउँछ । तेस्रो कुरा हल्का धुँवा निस्के पनि धुँवालाई फिल्टर गरेर ३५ मिटर अग्लो चिम्निबाट धुँवा फालिन्छ’, उनले भने, ‘विद्युतीय शवदाह बनेपछि अहिलेको अवस्था भन्दा धेरै गुणा प्रदुषण कम हुने र समय पनि कम लाग्ने छ ।’
विद्युतीय शवदाहगृह बनेको ठाउँमा गएर बुझ्दा पनि यो प्रविधि उययुक्त ठानिएको उनले सुनाए । उनले शवदाहगृह सबैको लागि भएको पनि प्रष्ट पारे ।