पोखरा, १७ साउन -उच्च अदालत पोखरामा विचाराधीन विद्युतीय शवदाह गृहसँग सम्बन्धित मुद्दाको पेसी सरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ११ जनाविरुद्ध दर्ता भएको उक्त मुद्दाको लागि बिहीबारको लागि तोकिएको पेसी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कुनै प्रतिनिधि नआएपछि पुन सरेको हो । ।
उच्च अदालत पोखराका उप–रजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी विश्वनाथ अर्यालका अनुसार बुद्धचोक वातावरण सुधार समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालयसहित ११ सरकारी निकायको विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गराएकोमा विपक्षी नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय सिंहदरबारको विरुद्धमा भनेर लेखेकोमा नाम नमिलेकाले फिर्ता आएको छ । वास्तविक नाम के हो निवेदकबाटै खुलाउन लगाएर पुनः सूचना म्याद जारी गर्न आदेश आएको उनले सुनाए ।
‘नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारको सूचना म्याद तामेल भई नआएको देखिँदा अन्तरीम आदेश छलफल हुने मिति खुलाई पुन ः विपक्षीको नाममा सूचना म्याद जारी गर्ने भन्ने छ, भूमि व्यवस्था तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय सिंहदरबार भनेर मुद्दा दर्ता भएकोमा नाम नमिलेको भनेर फिर्ता आएको छ’, उनले भने । उच्च अदालत पोखराले यसअघि जारी गरेको अन्तरीम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै साउन २३ गते पेशी तोकिएको उनले बताए । पोखरा–१०, रामघाटमा निर्माणाधीन शवदाह गृह बनाउँदा त्यसको प्रदुुषणले मानव स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने भन्दै स्थानीयले उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । बुद्ध चोक वातावरण सुधार समितिका अध्यक्ष सम्झनादेवी अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित बौद्ध अघौं सदनका अध्यक्ष र ११ सरकारी निकायको विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गराएकी हुन् । उच्चले दुबै पक्षलाई शुक्रबार छलफलको लागि डाकेकोमा एउटा पक्ष अनुपस्थित भएको हो । मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन छ । उच्चले विद्युतीय शवदाहगृह निर्माणको लागि कुनै पनि काम अघि नबढाउनको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले परियोजना निर्माणको लागि १४ करोड ४१ लाखमा ठेक्का दिएके थियो सिनर्जी बिल्डर्स प्रालिले गएको साल भदौ २४ गते ठेक्का सम्झौता गरे पनि मुद्दा अदालतमा विचारधीन रहकाले निर्माण कार्य अघिबढेको छैन ।