पोखरा, २१ साउन– अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले देशका विभिन्न स्थानमा ठूलो जनधनको क्षति पु¥यायो । यो चोटबाट देश माथि उठ्न सकि रहेको छैन ।
देशमा नयाँ शासन प्रणाली लागू भएसँगै विकासले गति लिने अपेक्षा त छदै छ । सेवा प्रवाहमा चुस्तता आउने र जे कुरामा पनि केन्द्रकै मुख ताक्नु नपर्ने विश्वास पनि थियो ।
आफ्नो अपेक्षा पूरा नहूँदा सामान्य नागरिकले प्रश्न उठाउँदा त स्वभाविक नै लाग्ला । यद्यपि, जनताको आवाज बोक्ने जनप्रतिनिधिले नै प्रश्न उठाई रहँदा के हाल होला ?
मंगलबार, गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुले यही कुरा उठाए । सार्वजनिक विकास तथा लेखा समितिले गण्डकीले प्रदेशका भूमी, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरसँग अन्र्तक्रिया राखेको थियो ।
अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण कृषि क्षेत्रमा पारेको समस्या र न्युनिकरण विषयमा डाँकिएको अन्र्तक्रियामा पीडित किसानले सरकारबाट पाउने राहतको लागि तयार पारिएको मापदण्डमा सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले बाढीपहिरोले पीडितले राहत दाबी गर्नको लागि जग्गाधनीको संयक्त निवेदन तयार पारेर क्षतिको विवरण तयार पारेर स्थानीइ तहको सिफारिस, प्रहरीको मुचुल्का, कृषि ज्ञान केन्द्रको सिफारिस आवश्यक पर्ने बताएका थिए । सत्यतथ्य विवरणको आधारमा न्युनतम मापदण्ड तयार पारेर कृषकलाई राहत दिइने उनले बताएका थिए ।
तर, अन्र्तक्रियामा सामेल सांसदहरुले भने यो निकै लामो चक्कर भएको बताएका छन् । राहतको लागि प्रक्रियाको लामो चक्कर काट्दा काट्दै राहतको कुनै अर्थ नहुने सांसदहरुको राय छ ।
तनहूँबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सांसद दोबाटे विश्वकर्माले प्रक्रियाको चक्कर काट्दा काट्दै महिनौंसम्म पनि राहत पाउन मुश्किल पर्ने सुनाए । ‘जिल्लाबाट पनि नपाउने । वडाबाट पनि नपाउने,’ उनले भने, ‘प्रहरीले नै मुचुल्का उठाउनु पर्ने हो भने त समस्या हुन्छ । यसरी त ६ महिनासम्म पनि समस्या हल हुँदैन । प्रहरीले शान्ति सुरक्षा दिने कि मुचुल्का उठाउने ?’ सरकारले प्रक्रियाको झमेलम अल्झ्याएर पीडितलाई बाइपास गर्न खोजेको आशंका समेत उनले व्यक्त गरें ।
सांसद दोबाटेले अप्ठ्यारे परेको समयमा सहयोग नगरे सरकारप्रति जनतको मनमा वितृष्णा पैदा हुने उनको धारणा छ । जनताको समस्या समाधान गर्न सरकार जवाफदेही नबन्दा जनप्रतिनिधिको हैसियतले के जवाफ दिने भन्दै उनले चिन्ता समेत व्यक्त गरें । एउटा पाइपको व्यवस्था गर्न सके बन्ने काम पाइपको व्यवस्था गर्न नसक्दा रोकिएको समेत उनले बताए । बाढीपहिराले रोकिएका सिंचाई क्षेत्रको लागि समस्या रहेको भन्दै उनले तत्काल समाधान गर्नको लागि समेत माग राखेका छन् । ‘खोलामा तार जालि लगाएर हुने काम तत्काल गर्नु प¥यो । एउटा पाइपले हुने काम पनि रोकिई रहेको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र छैन, माथि सोध्नु प¥यो,’ उनले भने, ‘यसरी रोकिई रहेका छन् । त्यसैले तत्काल गरेर हुने समस्याको तत्कालै समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’
उनले जनताको सामुन्ने जाने अवस्था पनि नरहेको भन्दै छिटो भन्दा छिटो राहतको व्यवस्था गर्न समेत माग राखेका छन् ।
यता, स्याङ्जाबाट निर्वाचित सांसद भागवत प्रकाश मल्लले पनि मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरें । सिफारिस टेक्निकल्लि रुपमा आएको खण्डमा राम्रो हुने उनको मत छ । ‘प्रदेश सरकारले छिटो भन्दा छिटो गर्न सके राम्रो,’ उनले भने, ‘बर्खा आधाउधि सकि सक्दा पनि विवरण पूर्ण रुपमा आएको छैन । राहत पनि के कति पाउने भनेर स्पष्ट छैन । यति गतेसम्म पाउनुहुन्छ यति पाउनुहुन्छ भनेर तोकि दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ उनले सरकारलाई सक्दो चाँडो राहत ल्याउनको लागि आग्रह गरेका छन् ।
सांसद सरिता गुरुङले सरकारले आफ्नो भुमिका निभाउन नसकेको बताइन् । पीडितको बस्तिमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति नदेखिएको उनले जिकिर गरिन् । ‘हजुरहरु त मन्त्रालयमा बस्नुपर्छ ठिकै छ । हामीलाई त हिड्नै गाह्रो भई सक्यो,’ उनले भनिन् । उनले प्रदेश सरकारलाई छिटो राहतका कार्यक्रम ल्याउन समेत आग्रह गरेकी छिन् । ‘खेतीयोग्य जमिन ताल झैं बनेर बसेको छ । मान्छे खान पाएको छैन । प्रदेश सरकारले यो बेलामा आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
सांसद रामबहादुर गुरुङले पनि छिटो राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारलाई सांसद गुरुङले आफूसँगै रहेको अनुभूति दिनको लागि पनि आग्रह गरेका छन् । कृषि क्षेत्र कोरोना भाइरसबाट प्रभाव नपरेको भनिए पनि बाढीपहिराले ठूलो क्षति पु¥याएको उने सुनाए ।
पीडितको डाटा संकलन व्यवस्थित रुपले नहुँदा सरकार उदासिन या हेलचेक््रयाई ग¥यों खुट्याउनै गाह्रो परेको उनले जिकिर गरें । उनले सरकारलाई निर्देशनात्मक ढंगले उत्रिन समेत सुझाएका छन् । अहिलेको अवस्था हेर्दा तथ्यांक अहिले नै आउला भनेर भन्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले अनुमान लगाए ।
मन्त्री थापाले विवरण आउन ढिला भए पनि कार्यान्वयन भने तत्काल गर्ने बताए । उनले राहत सबै क्षतिको दिन नसके पनि राहतलाई पुर्ति गर्न सक्ने आधार दिने जिकिर गरें ।
सार्वजनिक विकास तथा लेखा समितिका सभापति दीपक कोइरालाले मन्त्रालयलाई अविलम्ब व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिए । चाहिने समयमा नपाए राहतको कुनै तुक नभएको समेत उनले जिकिर गरें ।
सानो खर्चले बन्ने काम प्रक्रियाको चक्कर काट्दा काट्दै झन ठूलो बन्ने उनको धारणा छ । अन्तैक्रियामा मुस्ताङको स्याउ जोनको लागि मात्रै बजेट विनियोजन भएको, प्रदेशको आकस्मिक कोष र सिचाईं व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
५ जिल्लामा ९ करोड बराबरको अनुमानित क्षति
बाढीपहिरोले गण्डकीका ५ जिल्लामा अनुमानित ८ करोड ८० लाखको क्षति भएको छ । बाँकी ६ जिल्लाको क्षति विवरण भने आई सकेको छैन ।
भूमी, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गण्डकीका निमित्त सचिव गंगालाल पोखरेलका अनुसार गण्डकीका पाँच जिल्ला पर्वत, तनहूँ, गोरखा, लमजुङ र म्याग्दीमा अविरल वर्षाका कारण आएको आएको बाढीपहिरोले बालीनालिमा पु¥याएको क्षतिको विवरण पेश गरेका थिए ।
उनका अनुसार अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले पर्वतको कुश्मामा १ दशमलव २७ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धान बाली नष्ट गरेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत आएको विवरण अनुसार बाढीले पर्वतमा अनुमानित १ लाख २८ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ बराबरको क्षति पु¥याएको छ ।
यसैगरि, तनहूँको म्याग्दे गाउँपालिका, भीमाद, व्यास, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको ६ सय हेक्टरमा लगाइएको धान बालीमध्ये ६ सय हेक्टरमा लगाइएको धान बाली पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको छ भने बाँकी २ सय हेक्टर आंशिक रुपमा क्षति भएको छ । वर्षाका कारण तनहूँमा लगाइएको धान बाली पुरिदा अनुमानित ६ करोड ३१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उनले सुनाए ।
गोरखामा गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर १०, ११, १२ मा १०१.७४ हेक्टर जमिनमा लगाइएको धान बालीमा क्षति पुगेको छ । नगरपालिकाका ३ वटा वडामा लगाइएको धान बाली वर्षाका कारण पुरिँदा १ करोड ७ लाख ११ हजार १८७ रुपैयाँ बराबरको अनुमानित क्षति भएको उनले बताए । यसैगरि, गोरखाकै सहिद लखन गाउँपालिकाको वडा नम्बर २, ६ र ९ मा ७६.३१ हेक्टर जमिनमा लगाइएको धान बाली वर्षाका कारण पुरिँदा अनुमानित ७७ लाख ४९ हजार ६६० रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । पालुङटार नगरपालिकामा वडा नम्बर ९ र १० । पनि ७६.३१ हेक्टर जमिनमा लगाइएको धान बाली पुरिँदा ७७ लाख ४९ हजार ६६० रुपैयाँ बराबरको अनुमानित क्षति भएको छ ।
लमजुङको बेशिंसहर नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा ०३ हेक्टर मा लगाइएको धान बाली पुरिँदा ३ लाख १५ हजार ८४० र मस्र्याङ्दी नगरपालिकामा ०२ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धान बाली पुरिदा अनुमानित २ लाख १० हजार ५६० रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । लमजुङकै सुन्दरबजार नगरपालिकामा ०३ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धान बाली नष्ट हुँदा अनुमानित ३ लाख १५ हजार ८४०, मध्यनेपाल र राइनासमा ०२ हेक्टर अनुमानित क्षति २ लाख १० हजार ५६० रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
म्याग्दीको धवलागिरी नगरपालिका ०६ र ७ मा ० ७ हेक्टर, मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा ०८ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको कोदो, मकै, धान, सुन्तला र केरा बाली नष्ट भएको उनले सुनाए । यसबारे क्षतिको अनुमानित विवरण भने आई सकेको छैन ।
प्राप्त विवरण अनुसार ९५५ हेक्टर जमिनमध्ये १ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको उनले सुनाए । बाँकी जिल्लाका खेतीबालीमा बाढीपहिरोले पु¥याएको क्षतिको विवरण पनि लिने प्रयास भई रहेको उनले बताए ।