शनिबार, भाद्र ६ २०८३

शनिबार, भाद्र ६ २०८३
  • ६ भाद्र २०८३ , शनिबार
  • August 22 2026

पोखरामा निषेधाज्ञाको निर्णय सिडीओको हातमा

पोखरामा निषेधाज्ञाको निर्णय सिडीओको हातमा

सिसीएमसीको निर्णयमा भने यी विषयहरु समावेश गरिएका छैनन् ।


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • भाद्र २ २०७७, मंगलबार

पोखरा, २ भदौ– समुदायमा कोरानो संक्रमण देखिएपछि पोखराका मेयर मानबहादुुर जिसीले भने,‘ अब कोरोना संक्रमणबाट जोखिन सबै सचेत बन्नुपर्छ ।’ महानगरले संक्रमण बढ्दै गर्दा आइतबार सर्वदलीय बैठक बोलायो । बैठकले ‘ कडा लकडाउन अर्थात् निषेधाज्ञा’ गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । सोमबार बिहानै महानगरको कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्यो । सो बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई लकडाउनको लागि सिफारिस ग¥यो । संयोग कस्तो भने, महानगरको बैठक बस्दै गर्दा गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ढोरपाटन राष्ट्रिय दैनिकको १८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ‘लकडाउन वा जे नाम दिए पनि भदौको गतेसम्म कडाई गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको’ स्वीकारे । उनले दिएको अभिव्यक्तिपछि अब गण्डकीले लकडाउन गर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भयो । लकडाउन हुँदैछ भन्ने सन्देशसँगै सोमबार पोखराको बजारमा दैनिक चाहिने सामान किन्नेहरु दौडधूप चल्यो ।
लगत्तै सोमबार साँझ गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठक बस्यो । बैठकले लकडाउनकै निर्णय भने गरेन ।
तर, आवश्यकता अनुसार सबै जिल्लामा आइतबारदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय ग¥यो । निषेधाज्ञाको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाइृ दिइयो । निषेधाज्ञा भदौ ७ गतेसम्मको लागि गराउने शैद्धान्तिक सहमति पनि भयो ।
यद्यपि, सिसीएमसीको निर्णयमा भने यी विषयहरु समावेश गरिएका छैनन् । बरु, नजिकिँदै गरको चाडबाडलाई मध्यनजर राख्दै ‘सार्वजनिक स्थलहरुमा सभा, सेमिनार, बार्षिकोत्सव, अधिवेशन आदिजस्ता कार्यक्रम गर्न स्थानीय प्रशासनले आवश्यकता अनुसार रोक लगाउने । सो को अनुगमन सबै स्थानीय तहहरुले गर्ने र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायहरुले सहयोग गर्ने’ निर्णय ग¥यो ।
बैठकले कोभिड १९ को बढ्दो जोखिमबाट बच्न अति आवश्यक काम नपरी घरबाट बाहिर ननिस्कने, आवश्यक काम परी बाहिर निस्कनै पर्ने भएमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको पालना अनिवार्य रुपमा गर्ने गराउने निर्णय पनि ग¥यो ।
बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आइसोलेसन कक्षहरुको व्यवस्थापनका लागि हालसम्म पठाइएको रकमको खर्च र थप रकम आवश्यक पर्ने भए सोसमेतको यथार्थ विवरण यथाशीघ्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाउने,अस्पतालमा भर्ना भएका जुनसुकै रोगका बिरामीको पीसीआर गरेपछि मात्र डिस्चार्ज गर्ने, गण्डकी प्रदेशको प्रवेश विन्दुमा राखिएका सुरक्षा निकायका चेक पोइन्टहरुमा हुने चेक जाँचलाई थप प्रभावकारी बनाउने, कोभिड १९ का कारण निधन हुने व्यक्तिहरुको शव व्यवस्थापन गर्नका ठाउँ तोक्ने लगायका निर्णय ग¥यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->