पोखरा, ७ असोज– गण्डकी प्रदेशमा बाढीपहिरोमा परि १२६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । मनसुन सुरु भए यता प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आएको बाढीपहिरोमा परेर १२६ जनाले ज्यान गुमाएको गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्राकृतिक प्रकोपमा परि २०७७ मा मात्रै १२६ जनाले ज्यान गुमाएको पुष्टि गरे । सबैभन्दा पहिलो पर्वतबाट सुरु भएको बाढीपहिराले प्रदेशका सबै जसो जिल्लामा क्षति पु¥याएको थियो । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका दुर्लुङ र फलेबास ननगरपालिका शंकरपोखरीमा प्राकृतिक प्रकोपमा परि ९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । दुर्लुङ पहिरोमा परि ८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यस्तै शंकरपोखरीमा १ जनाको चट्याङले ज्यान लिएको थियो ।
मन्त्री चुमानले प्राकृतिक विपत्तिमा परि ज्या गुमाउनको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दौ पवर्तपछि कास्कीमा दैवी प्रकोपले क्षति पु¥याएको बताए । पहिराले पोखरा १८ सराङकोटमा ५ जनाको मृत्यु भएको थियो । यसैगरि, बाटुलेचौरमा १ जना तालबेसी पैतेमा १ जना, माछापुछ्रे गाउँपालिका ८ खोरकोमुखमा ३ जना गरि कास्कीमा १० जनाले ज्यान गुमाएको उनले सुनाए ।
यसैगरि, लमजुङ बेंशीसहरमा ३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । तनहूँको म्याग्दे, ब्यास ऋषिङ र भानुमा बाढीपहिरोमा परि १३ जना जनाले ज्यान गुमाएका थिए । स्याङ्जाको कालिगण्डकी गाउँपालिका ४ र गल्याङमा १ गरि ५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
म्याग्दीमा मालिका गाउँपालिका ७ मा ८ जना, धौलागिरी गाउँपालिका ६ मा १८ जना र रहूँगंगा गाउँपालिकामा २ जना गरि २९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यस्तै अझै ४ जना बेपत्ता छन् । बागलुङको काठेखोला ४ तंग्राममा १, बागलुङ नगरपालिका ५ मा एक जना गरि ५२ जना जनाले ज्यान गुमाएका छन् । बागलुङ ढोरपाटनमा ३७ मानवीय क्षति भएको छ । २२ जना निधन भएको छ भने १५ जनाको शव अझैं फेला परि सकेका छैन ।
मुस्ताङमा थासाङ २ नौरिकोटमा १, नवलपुर बुलिङटारमा २ र गोरखा गण्डकी गाउँपालिका ४ फुजेल र चुमनुब्रिमा एक, एक गरि २ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । मन्त्री चुमानका अनुसार बाढीपहिराले पु¥याएको पूर्ण क्षति भने अझैं प्राप्त भई सकेको छैन । क्षतिको विवरणको लािग सिडिओ कार्यालयमा पत्राचार भई रहेको छ । यद्यपि, भरपर्दो रिपोर्ट नआई सकेको उनले सुनाए । मोटामोटी रिपोर्टका अनुसार बागलुङमा १९७, तनहूँमा २४७ घरमा क्षति पुगेको छ । यद्यपि, दोहोरो परिक्षण भने भई सकेको छैन । म्याग्दीमा २२२ घर पूर्ण भएका छन् ३३७ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । यो तथ्यांक पनि पुष्टि भई सकेको छैन ।
बाढीपहिरो पीडित प्रदेशबासीलाई तत्कालै फिल्डमा खटिएर राहत सामग्री उपलब्ध गराएको मन्त्री चुमानको भनाई छ । दुर्लुङमा मन्त्री स्वयंसहित अर्का मन्त्री विकास घटनास्थलमा पुगेर प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँका दरले सहयोग गरेको उनले सुनाए ।
यस्तै, म्याग्दीमा आएको बाढीपहिरो पीडितको उद्धारका लागि तेस्रो दिनमा हेलिकप्टरबाट दलबलसहित उद्दारको लागि उनी पुगेका थिए । दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री राहत लिएर पुगेका थिए । तेस्रो पटक सामाजिक विकासमन्त्री राहत बोकेर पुगेकी थिइन् । घटनास्थलमा प्रदेश सरकारको निमावली अनुसार १५ हजार दिनुपर्ने प्रावधान रहे पनि स्थानीय तहले दिने भएकाले आवश्यकता नदेखेर रकम उपलब्ध नगराएको उनले सुनाएं । अस्थायी टहरा निर्माणको लागि आवश्यक भए प्रदेश सरकार तयार रहेको र सहयोगका लागि तयार रहेको प्रतिबद्धता नागरिकसामु गरेका थिए । स्थायी घर निर्माणको काम बाँकी नै रहे पनि तत्कालीन राहतका सामग्री पनि लगेका उनले सुनाए ।‘जहाँ जहाँ घटना घटे । घर परिवारमा पुगेका प्रति परिवार ५० हजार दिने बाचा पूरा हुन सकेको छैन । बुझ्नै मान्छे हुनुहुन्न । कतिपय घाइते हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘उपलब्ध भएकाहरुलाई पु¥याउने कोसिस गर्नेछौं । अरु व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने छ ।’
अन्य जिल्लामा मुख्यमन्त्रीसहित अन्य मन्त्री प्रत्यक्ष संलग्न भएर राहत सामग्री वितरण गरेको उनले सुनाए । प्रदेश वार हाउसबाट म्याटलगायत भाँडाकुडा, टेन्ट लगायतका सामग्री सहयोग गरेको उनले बताएका छन् । जिल्लामा पनि मौज्दात बाँकी रहोस् भनेर नीति बनाएको र खालि हुने बित्तिकै माग गर्न लगाएको उनले सुनाए ।
बाढीपहिरो पीडितलाई उपलब्ध गराएको राहत सामग्री र सामाजिक संघ संस्थाबाट प्राप्त सहयोग सामग्रीको लिस्ट समेत उनले संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । यसैगरि, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत् मनाङ र मुस्ताङमा दुई,दुई लाख र अन्य जिल्लालाई १०,१० लाखको दरले घटना नभएका जिल्लाका लागि पनि उपलब्ध गराएको उनले सुनाएका छन् । बागलुङमा निकै ठूलो घटना भएकाले थप ४० लाख रुपैयाँ थपेर पठाएको उनले बताए ।
विपद्को व्यवस्थापनको लागि विपद् व्यवस्थापन नियमावलि पारित गरेर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको उनले सुनाए । प्रदेश सरकारले प्रति मृतक परिवार ५० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने भने पनि संघ सरकारले २ लाख पु¥याएको छ । यस्तै, परिवारमा अर्को पनि मृतक थपिए थप १ लाख थपेर दिने नियमावली तयार पारेकोमा राष्ट्रिय ढुकुटीबाटै जाने भएकाले थप रकम नदिने नीति बनाएको उनले सुनाए ।
तत्कालीन व्यवस्थापनको लागि खाद्यान्न लत्ताकपडा क्षतिपुर्तिका लागि १५ हजार दिने भनिएकोमा कतिपय ठाउँमा कार्यान्वयन गरिएको छैन । नयाँ घर बन्न समय लाग्ने भएकाले घर क्षति भएकलााई २५ हजार दिने साथै जग्गा सुरक्षित हुनलाई संघले १ लाख र प्रदेश सरकारले १ लाख दिने, बस्ती नै पूर्ण क्षति भयो अथवा घर पूर्ण क्षति भएर जग्गा अर्को नभए व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुने हुँदा त्यस्ता परिवारलाई स्थानीय तहले सुरक्षित जग्गा दिनुपर्ने उनले सुनाए । संघ सरकारले घर बनाउन ३ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ । घर बनाउन थप रकम जति आवश्यक पर्छ प्रदेश सरकारले दिनुपर्छ भनेर नियमावलि बनाएको उनले बताए ।
औषधी उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा समस्या नभए पनि विपद्मा जहाँ पनि जाुनपर्ने भएको हुँदा प्राइभेट अस्पतालमा आफैं पनि तिर्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदा प्रदेश सरकारले ५० हजार बढीमा औषधी उपचारका लागि दिने नियमावली तयार पारिएको उनले सुनाए । ‘यति ठूलो क्षति भयो । निकै ठूलो क्षति हामीले व्यहोर्नुपर्ने विपद् कोष ठूलो बनाउनुपर्ने रहेछ’, उनले भने, ‘यसअघि प्रत्येक वर्ष १ करोड दिनुपर्ने भए पनि अबदेखि ५ करोड जम्मा पार्ने भयौं । अहिलेको विपद्ले निकै ठूलो पाठ पढायो ।’