बागलुङ, १८ मंसिर– न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति विसंगती अनियमितता तथा बिचौलियाबाट हुने प्रभाव कम गर्न गठित अध्ययन कार्यदलले बागलुङका सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको उक्त समितिका सदस्य तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिस प्रकाशमान सिंह राउतले बुधबार उच्च अदालत बागलुङसहित पर्वत, बागलुङ र म्याग्दीका जिल्ला न्यायाधिस, बार, सुरक्षा अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार लगायतसँग भेटेका हुन् ।
अदालता हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने, बिचौलियाको कारण न्याय सम्पादनमा असर परेनपरेको बुझ्ने तथा अन्य विकृति विसंगती के हुन सक्छन् भनेर छलफल गरेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा न्यायाधिस राउतले न्यायपालिकाको आस्था जोगाउन र आम जनतामा न्यायपालिका माथिको विश्वास कायम राख्न यो समितिले अध्ययन, छलफल र देशव्यापी रुपमा सुझाव संकलन गरेको बताए ।
‘आम नागरिकको न्यायमा पहुँच बढाउन के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्दैछौं’ राउतले भने, ‘नागरिकको सही दृष्टीकोण अनुसारको सुझाव पेश गर्छौ ।’ उक्त सुझावबारे सर्वोच्चको फुल बेन्चले छलफल गर्ने र देशभरका न्यायालयमा सुधार ल्याउने उनले बताए ।
बुधबारै उनले कर्मचारीहरुको बैठकमा न्यायालयमा अनियमितता रोक्न आग्रह गरे । उनले कानून अनुसारको न्याय सम्पादनको काम सफल पार्न कर्मचारीले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे पनि प्रष्ट पारेका थिए ।
अभियानको क्रममा रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले पनि देशभरको सुझावबाट निस्कने निष्कर्षको आधारमा अदालतको सुधारको कार्ययोजना बनाउने बताए ।
न्यायाधिस राउतले पत्रकारसँग पनि छलफल गरेका थिए । उक्त अवसरमा पत्रकारहरु प्रकाश बराल, संगम घर्ती, कोपिला कंडेल, तारानाथ आचार्य र सुवास गौतमले सुझाव दिएका थिए ।
उनीहरुले न्यायालयहरु पत्रकारको पहुँचमा अझै नभएको, विद्यालय तहमा पनि कानूनको पाठ्यक्रम राख्नुपर्ने र निशुल्क कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
