बागलुङ, २४ मंसिर– हिंसामा परेका महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षा र पुनस्थापना जस्ता क्रियाकलापमा बजेट अभाव हुने गरेको गुनासो बढेको छ ।
पीडितलाई तत्काल चाहिने गास बास र कपासको लागि न्युनतम बजेट नपाइने, तोकिएभन्दा बढी दिन राख्दा लागेको खर्च पास गराउन समस्या पर्ने तर काम भने गरिरहनुपर्ने परिस्थितिले पीडितले न्याय पाउन नसकेको अधिकारकर्मीले बताए ।
हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान संचालन भैरहेको बेला बागलुङ नगरपालिकाले संचालन गरेको समीक्षा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिले हिंसामा परेका महिला र बालबालिकामध्ये आधाजसो मात्रै आउँदापनि काम गर्न नसक्ने बजेटले पुनस्थापनाको काम उपेक्षामा परेको बताए ।
‘पीडितले सामान्य उजुरी दिए पुग्छ भन्ने, तर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भएकोले सबै प्रकृया पु¥याउनुपर्ने बाध्यता छ’ बागलुङ नगर न्यायिक समितिकी सदस्य लक्ष्मी बाँस्कोटाले भनिन्, ‘पीडितको मुद्दा लेखिदिने कोही नपाएपछि फेरी निशुल्क कानूनी सहायता समितिमार्फत अदालती प्रक्रियामा पुग्नुपरेको छ ।’ फास्ट ट्रयाक भनेपनि पीडितलाई तत्कालै न्याय दिने परिस्थिति नभएको उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्काले न्यायिक समितिमा उजरी घट्नुमा लामो प्रक्रिया भएको बताए । खड्काकै अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डण्डपाणी शर्मा, महिला अधिकारकर्मी भवीकला रोका, उषा पौडेल, लक्ष्मी जिसी कार्की, साबित्रा खड्का र सिर्जना पन्तलगायतले बोलेका थिए ।
कार्यक्रममा अल्पकालिन महिला सेवा केन्द्रको बार्षिक क्रियाकलाप बाँस्कोटाले प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन् । उनका अनुसार अल्पकालिनमा आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा ३४ मुद्दा परेकोमा २०७६÷०७७ मा १९ वटा र चालु बर्ष १६ वटा मुद्दा दर्ता भएको बताइन् ।
सेवा केन्द्रमा आएकामध्ये चालु वर्ष ३ वटा प्रहरीबाट आएका छन् भने सेवा केन्द्रमा सोझै १३ मुद्दा आएका थिए । गतवर्ष अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रबाट पनि आएको थियो । तीमध्ये चालु बर्ष घरेलु हिंसाका ७, सम्बन्ध बिच्छेदका ३, खानलाउन नदिएको २, दुव्र्यवहारको १, र बहुबिबाहको ३ मुद्दा आएका थिए ।
सबै पालिकाबाट पनि केन्द्रमा उजुरी आउने भएपनि अहिलेसम्म ३ वटा मात्रै बेडमा काम चलाउनु परेको उनले बताइन् । कम्तिमा ५ वटा बेड, गोप्य कोठा र कानूनीसहित स्वास्थ्य उपचारका लागि छिटो अस्पतालसम्म लैजाने व्यवस्था र पीडितको लागि लागेको खर्चको आधारमा भुक्तानीको व्यवस्थापन हुनुपर्ने बाँस्कोटाले आबस्यकता औल्याएकी थिइन् ।