बागलुङ, २९ मंसिर– समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर गराएर काममा नलगाएका गण्डकी प्रदेशका ५ वटा स्थानीय तहको अनुदान कटौती भएको छ । देशभरका ३५ स्थानीय तहको अनुदान कटौती हुँदा गण्डकीमा पाँच स्थानीय तह परेका हुन् ।
देशभरका ३५ स्थानीय तहको एकमुष्ट १ करोड ८८ लाख १८ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ अनुदान कटौती गरेको छ । सरकारले समायोजन भएका कर्मचारीको २०७७ सालको साउनदेखि चैत महिनासम्मको चाडपर्व भत्ता र पोशाक भत्ताका लागि स्थानीय तहलाई अनुदान दिएको थियो । तर पालिकाले कर्मचारी हाजिर नगराएको भन्दै उनीहरुको अनुदान रकम कट्टा गर्ने निर्णय भएको हो ।
संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यो रकम कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । गण्डकी प्रदेशमा अनुदान कटौती हुनेमा पर्वतको कुश्मा नगरपालिका, गोरखाको गोरखा नगरपालिका, पालुङटार नगरपालिका, स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका र लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका रहेका छन् ।
‘समायोजन भई हाजिर हुन नपाएको कर्मचारीलाई तलबभत्ता प्रदान गर्न मन्त्रिपरिषदबाट १० मंसिर २०७७ मा निर्णय भएअनुसार स्थानीय तहबाट अनुदान कट्टा गर्न स्थानीय तहहरुबाट फिर्ता भएको कर्मचारीहरुको लागि २०७७ साउनदेखि चैतसम्म आवश्यक पर्ने रकम हाजिर नगराएका स्थानीय तहहरुबाट अनुदान कट्टा गर्न २६ मंसिरमा सचिवस्तरबाट निर्णय भएको छ,’ संघीय मामला मन्त्रालयले अर्थलाई गरेको पत्राचारमा भनिएको छ । अनुदान कटौती भएका स्थानीय तहहरुले समायोजन भएर आएका कर्मचारी हाँजिर नगराएर फिर्ता पठाएको मन्त्रालयले आरोप लगाएको छ ।