पोखरा, ९ पुस– गण्डकी प्रदेशका सभासद विन्दुकुमार थापाले द्वन्द्वकालीन घाउहरु निको बनाउन राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले द्वन्द्वका घाउहरु निको बनाउन पीडितहरुलाई न्यायका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेण्टी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनी बुधबार संक्रमणकालीन न्यायका लागि द्धन्द्ध प्रभावित महिलाहरुको पहुँच विषयक अन्तक्र्रियामा बोल्दै थिए । उनले
उनले समाजमा द्वन्दबाट प्रभावित भएका, एकल भएका तथा विभिन्न परिस्थितिले एकल भएका महिला, विभेद तथा उत्पीडनमा परेका महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआउनु दुःखद् पक्ष भएको जनाए । सभासद थापाले महिलालाई सबैभन्दा पहिले आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक भएकोमा जोड दिए ।
पोखरा वडा नं ३० वडा प्रतिनिधि तथा द्वन्द पीडित परिवारका सदस्य रमा नेपालीले बितेका १४ वर्षदेखि हाम्रो मन रोइरहेको बताउँदै द्वन्द्व पीडित र एकल महिलाका लागि सरकारले के कस्ता कार्यक्रम ल्याएको भन्ने प्रश्न गरिन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पोखराका अधिकृत टंक खनालले एकल महिला, द्वन्द पीडित, उचनिचमा परेकाहरु सबैलाई सूचनाको अधिकारबाट बन्चित गर्न नहुने बताए । संकल्प संस्थाका दुर्गा न्यौपानेले हामीले धेरै संघर्षपछि विधवाले रातो पहिरनमा हिँड्न पाएको बताउँदै महिलाको अधिकारको लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने बताइन् । शान्तिका लागि नागरिक समाजको संजाल कास्कीका संयोजक विष्णुप्रसाद बरालले सबै खालका द्वन्द्धका घाउहरुलाई निको पार्नका लागि राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा कोशिस नेपालका जमूना शर्मा, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह कास्कीका अध्यक्ष जुना केसी, द्वन्द पीडित परिवारकी सदस्य स्याङ्जा पुतलीबजारकी हिरामती शाही, बागलुङकी जशोदा शर्मा, नवलपुरकी अमृता सिग्देल, पवर्तकी मनरुपा शर्माले एकल भएकै कारण समाजिक, आर्थिक, सांकृतिकलगायतका हरेक क्षेत्रमा अछुतको व्यवहार गरिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकीका कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्माले द्वन्द प्रभावित महिला र एकल महिलाहरुको लागि संक्रमणकालीन न्यायको लागि द्वन्द्ध प्रभावित महिलाहरुको पहुँच विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन । मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह परिवार गण्डकीले कुर्भे संस्थाको समन्वयमा आयोजना गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष प्रमीला तझ्याले गरेकी थिइन ।